देश
यात्री वाहनों की घरेलू थोक बिक्री अक्टूबर में 12 प्रतिशत बढ़कर 5.19 लाख इकाई
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में यात्री वाहनों की घरेलू थोक बिक्री अक्टूबर में सालाना आधार पर 12.4 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 5.19 लाख इकाई हो गई। उद्योग निकाय सियाम ने यह जानकारी दी। अक्टूबर 2025 में यह आंकड़ा 4.62 लाख इकाई था। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा, ”यात्री वाहन खंड ने अक्टूबर में अब तक का अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और मासिक बिक्री में पांच लाख इकाइयों का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार किया।”
आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया वाहनों की घरेलू थोक बिक्री अक्टूबर में 16.1 प्रतिशत बढ़कर 25.78 लाख इकाई हो गई, जबकि अक्टूबर 2025 में यह 22.20 लाख इकाई थी। तिपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री 25.7 प्रतिशत बढ़कर 1.03 लाख इकाई रही, जो एक साल पहले 82,190 इकाई थी। मेनन ने कहा कि ग्रामीण और शहरी, दोनों बाजारों में ऋण की बेहतर उपलब्धता तथा पुराने वाहनों को बदलने की मांग से दोपहिया वाहनों की मांग को लगातार समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने कहा कि तिपहिया वाहनों के मामले में अंतिम छोर तक आवागमन की जरूरतें और लोगों का तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करना क्षेत्र की वृद्धि के प्रमुख कारक बने हुए हैं। अक्टूबर में कुल घरेलू वाहन थोक बिक्री 15.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 31.26 लाख इकाई रही। निर्यात 26 प्रतिशत बढ़कर 6.82 लाख इकाई हो गया। अक्टूबर में वाहनों का कुल उत्पादन 28.6 प्रतिशत बढ़कर 36.19 लाख इकाई रहा। कुल घरेलू बिक्री, निर्यात और उत्पादन के साथ-साथ विभिन्न वाहन खंडों के आंकड़ों में बी.एम.डब्ल्यू., मर्सिडीज, जे.एल.आर., टाटा मोटर्स और वोल्वो ऑटो के आंकड़े शामिल नहीं हैं। टाटा मोटर्स की घरेलू बिक्री के आंकड़े केवल कुल यात्री वाहन बिक्री के आंकड़ों में शामिल हैं।
दोपहिया वाहनों की घरेलू बिक्री में वृद्धि मुख्य रूप से स्कूटर की वजह से रही। स्कूटर की बिक्री 31.6 प्रतिशत बढ़कर 10.97 लाख इकाई हो गई, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री 6.6 प्रतिशत बढ़कर 14.23 लाख इकाई रही। इस महीने की शुरुआत में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) की ओर से जारी वाहन पंजीकरण के आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर में वाहनों की खुदरा बिक्री 23.8 प्रतिशत घटकर 31.72 लाख इकाई रह गई। इस दौरान दोपहिया और यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री में गिरावट आई। इस साल धनतेरस और दिवाली नवंबर में आना अक्टूबर में वाहन पंजीकरण में गिरावट की मुख्य वजह रही।
पिछले साल नवरात्र और दिवाली दोनों अक्टूबर में थे। साथ ही पिछले साल माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की दरों में कटौती के बाद मांग में आई तेज वृद्धि का भी असर रहा था। इस बीच, निर्यात के मोर्चे पर सियाम के आंकड़ों के अनुसार, यात्री वाहनों का निर्यात 21.8 प्रतिशत बढ़कर 83,716 इकाई हो गया। दोपहिया वाहनों का निर्यात 26.5 प्रतिशत बढ़कर 5.44 लाख इकाई रहा। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान यात्री वाहनों की घरेलू थोक बिक्री 30.83 लाख इकाई रही, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 24.56 लाख इकाई थी। दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री बढ़कर 1.47 करोड़ इकाई हो गई, जो पिछले साल इसी अवधि में 1.25 करोड़ इकाई थी।
नई दिल्ली, एजेंसी। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और छोटे दुकानदारों को यूपीआई (UPI) से जोड़ने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई पहल की है। एनपीसीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए UPI व्यापार सक्षम योजना (UPI Vyapaar Saksham Scheme) पेश की है। इस योजना के तहत दुकानदारों को अपनी दुकान पर यूपीआई QR कोड और पेमेंट अलर्ट के लिए साउंडबॉक्स लगवाने पर 300 रुपए से लेकर 750 रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। इसका मकसद गांवों, छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
QR कोड लगवाने पर मिलेंगे रू.300
एनपीसीआई की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, किसी नए दुकानदार की दुकान पर पहली बार यूपीआई QR कोड लगाने पर 300 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, अगर व्यापारी पेमेंट मिलने की जानकारी के लिए साउंडबॉक्स लगवाता है, तो उसे 750 रुपए का इंसेंटिव मिलेगा।
इसके अलावा, 2,000 रुपए तक के पात्र यूपीआई ट्रांजैक्शन पर भी इंसेंटिव देने का प्रावधान किया गया है। इस तरह योजना के जरिए छोटे कारोबारियों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का फायदा?
UPI व्यापार सक्षम योजना का लाभ उन छोटे व्यापारियों को मिलेगा, जिनका सालाना कारोबार 40 लाख रुपए तक है। इसके दायरे में कई तरह के छोटे कारोबार आ सकते हैं, जैसे:
- किराना स्टोर चलाने वाले दुकानदार।
- रेहड़ी-पटरी और ठेले वाले व्यापारी।
- छोटे रिटेल दुकानदार।
- गांवों और कस्बों में कारोबार करने वाले छोटे व्यापारी।
योजना का खास फोकस उन दुकानदारों पर है, जो अभी तक डिजिटल पेमेंट की सुविधाओं से पूरी तरह नहीं जुड़ पाए हैं।
छोटे शहरों और गांवों पर रहेगा विशेष फोकस
एनपीसीआई इस योजना के जरिए टियर-3 से टियर-6 तक के शहरों में यूपीआई भुगतान का विस्तार करना चाहता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दूरदराज के क्षेत्रों में भी छोटे व्यापारियों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा।
इससे छोटे कारोबारियों को नकद भुगतान पर निर्भरता कम करने और ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा देने में मदद मिल सकती है।
तीन साल तक प्रभावी रहेगी योजना
एनपीसीआई के सर्कुलर के अनुसार, यह योजना यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होने की तारीख से अगले तीन वर्षों तक प्रभावी रहेगी।
योजना की फंडिंग के लिए यूपीआई इकोसिस्टम के सदस्यों की MDR हिस्सेदारी का 5 फीसदी हिस्सा निर्धारित किया गया है। इस फंड का इस्तेमाल तीन हिस्सों में होगा:
30 फीसदी फंड: नए व्यापारियों को यूपीआई से जोड़ने के लिए।
50 फीसदी फंड: यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या बढ़ाने के लिए।
20 फीसदी फंड: विशेष रूप से चुने गए क्षेत्रों में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए।
इस पहल से छोटे दुकानदारों के बीच डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यूपीआई की पहुंच मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
नई दिल्ली, एजेंसी। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अंतर्गत आने वाले ‘नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी’ (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं (जो ‘नॉन-शेड्यूल्ड’ श्रेणी में आती हैं) पर ‘ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन’ (TMR) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 17 अक्टूबर 2026 को एक गजट आदेश जारी किया गया था, और संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू हो गई हैं।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, कंपनियों से 11 नवंबर 2026 तक प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई संशोधित मूल्य सूची, NPPA की वेबसाइट और ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल पर उपलब्ध है।
सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
राज्य औषधि नियंत्रकों (SDCs) को निर्देश दिया गया है कि वे निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा इन नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संशोधित MRP का लाभ मरीजों तक पहुंचे। किसी भी तरह के उल्लंघन पर DPCO, 2013 के प्रावधानों के तहत ‘ओवरचार्जिंग’ (अधिक कीमत वसूलने) की कार्रवाई की जा सकती है।
दवाओं की अधिक कीमत, कमी या उनके उपलब्ध न होने से जुड़ी शिकायतें ‘फार्मा सही दाम’ (Pharma Sahi Daam) ऐप/पोर्टल, NPPA हेल्पलाइन (1800-111-255) या ईमेल (monitoring-nppa[at]gov[dot]in) के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं। राज्य औषधि नियंत्रकों (State Drug Controllers) से कहा गया है कि वे 16 नवंबर 2026 तक अपनी ‘की गई कार्रवाई की रिपोर्ट’ (Action Taken Report) NPPA को सौंप दें।
इस बीच, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 137 कैंसर-रोधी दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर ‘ट्रेड मार्जिन’ (व्यापार मार्जिन) की सीमा तय कर दी है। यह फैसला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ‘स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय’ (DGHS) द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को गठित एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इन दवाओं की संशोधित MRP 9 नवंबर से लागू हो गई हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। म्यूचुअल फंड में निवेश का लोकप्रिय जरिया सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIP) अक्टूबर में दबाव में नजर आया। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच अक्टूबर में 59 लाख SIP खाते बंद हो गए, जबकि केवल 51 लाख नए खाते खुले। नए खातों की संख्या पिछले 18 महीनों में सबसे कम रही। वहीं, अप्रैल 2025 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में SIP खाते बंद हुए हैं।
घटकर 10.8 करोड़ रह गए सक्रिय SIP खाते
बड़ी संख्या में खाते बंद होने का असर कुल सक्रिय SIP खातों पर भी पड़ा है। सितंबर में सक्रिय SIP खातों की संख्या 10.89 करोड़ थी, जो अक्टूबर के अंत में घटकर 10.8 करोड़ रह गई। इसके साथ ही SIP के जरिए आने वाले निवेश में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई।
अक्टूबर में सक्रिय SIP खातों के जरिए 32,160 करोड़ रुपए का निवेश आया, जबकि सितंबर में यह आंकड़ा 32,490 करोड़ रुपए था।
बाजार में उतार-चढ़ाव बनी बड़ी वजह
विशेषज्ञों के मुताबिक, शेयर बाजार में अस्थिरता और घरेलू खर्चों में बढ़ोतरी के कारण कुछ निवेशकों ने SIP बंद की हैं। हालांकि, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) के CEO वेंकट चलसानी का कहना है कि निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। लगातार तीन महीनों से SIP के जरिए 32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आ रहा है।
वैल्यू रिसर्च के संस्थापक धीरेंद्र कुमार ने निवेशकों को सलाह दी है कि बाजार की गिरावट देखकर SIP बंद नहीं करनी चाहिए। उनके मुताबिक, बाजार में गिरावट के दौरान निवेश करने से कम कीमत पर ज्यादा म्यूचुअल फंड यूनिट मिलती हैं, जिसका फायदा बाजार में तेजी लौटने पर मिल सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि त्योहारों के दौरान बढ़े खर्च और ईंधन की कीमतों ने भी लोगों की बचत प्रभावित की है। हालांकि, कुल निवेश में मामूली गिरावट बताती है कि निवेशकों का बड़ा हिस्सा अब भी SIP के जरिए पैसा लगा रहा है।
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