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पाक के नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण! पाकिस्तानी विशेषज्ञ के दावे से मचा बवाल
नई दिल्ली /रावलपिंडी, एजेंसी। पाकिस्तान में एक नया सुरक्षा विवाद उस समय खड़ा हो गया जब देश के प्रसिद्ध सुरक्षा विश्लेषक इम्तियाज गुल ने यह सनसनीखेज दावा किया कि रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का “नियंत्रण” है। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसी एयरबेस को निशाना बनाया गया था।गुल का कहना है कि इस रणनीतिक रूप से अत्यंत संवेदनशील एयरबेस पर अमेरिकी विमानों की नियमित मौजूदगी देखी गई है, और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को भी इस बेस में हस्तक्षेप की इजाजत नहीं है। यह स्थिति पाकिस्तान की संप्रभुता, पारदर्शिता और सैन्य स्वायत्तता को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
क्या पाकिस्तान ने सौंप दिया अपना बेस?
इम्तियाज गुल द्वारा साझा किए गए एक वायरल वीडियो में उन्होंने यह दावा किया कि **नूर खान एयरबेस अब पाकिस्तान के नहीं, बल्कि अमेरिका के नियंत्रण में है। उनका आरोप है कि यह स्थिति किसी अघोषित समझौते का नतीजा है, और न तो संसद और न ही जनता को इस बारे में कोई जानकारी है। उनका यह बयान भारत के हालिया सैन्य जवाबी कार्रवाई के बाद सामने आया, जिसने इस दावे को और अधिक राजनीतिक रूप से विस्फोटक बना दिया है। गुल के अनुसार, नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी विमानों की आवाजाही लगातार देखी जाती है लेकिन उनके मिशन, उपकरण या कार्गो के बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है । उन्होंने यह भी कहा कि यह सहयोग एक छुपे हुए रक्षा समझौते का हिस्सा हो सकता है, जिससे पाकिस्तान की सैन्य स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ रहा है।
नूर खान एयरबेस की पाक सेना में अहमियत
- यह एयरबेस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बीच स्थित है
- पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय और रणनीतिक योजना डिवीजन (एसपीडी) के बेहद करीब
- परमाणु हथियारों की कमान संभालने वाले डिवीजन से इसकी निकटता इसे और संवेदनशील बनाती है
- यहीं से हवाई गतिशीलता अभियानों का नियंत्रण भी होता है
भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में की गई कार्रवाई के दौरान, भारतीय वायुसेना ने नूर खान एयरबेस को भी टारगेट किया। यह केवल सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक और प्रतीकात्मक तौर पर भी एक सशक्त संदेश था, क्योंकि यह एयरबेस पाक सेना के कमांड सेंटर्स के बेहद नजदीक है।
सरकारी चुप्पी से और बढ़ा शक
अब तक न पाकिस्तान सरकार और न सेना ने इम्तियाज गुल के आरोपों को स्वीकार या खंडन किया है। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गर्माया हुआ है, और पाकिस्तानी नागरिकों के बीच यह बहस चल रही है कि क्या देश की संप्रभुता को विदेशी हाथों में सौंपा जा चुका है। यह घटना पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य प्रभाव की गहराई और स्थानीय पारदर्शिता की कमी को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। आने वाले दिनों में यदि इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, तो यह विवाद और भी व्यापक राजनीतिक संकट में बदल सकता है।
नई दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी राज्य इकाइयों को निर्देश दिया कि वे 25 जुलाई (शनिवार) को ज़िला स्तर पर कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करें। यह आयोजन NEET और CBSE परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों के समर्थन में और विरोध कर रहे छात्रों पर कथित “बर्बर हमलों” की निंदा करने के लिए किया जाएगा। सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्षों को लिखे एक पत्र में, AICC महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि ये कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशन में आयोजित किए जाने चाहिए।
वेणुगोपाल ने पत्र में कहा, “माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देशानुसार, आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक ज़िला कांग्रेस कमेटी (DCC) को शनिवार शाम, 25 जुलाई, 2026 को एक विशाल कैंडललाइट मार्च और सत्याग्रह आयोजित करने का निर्देश दें।” पत्र में कहा गया है कि मार्च महात्मा गांधी या डॉ. बीआर अंबेडकर की प्रतिमा की ओर बढ़ना चाहिए और वहीं समाप्त होना चाहिए, साथ ही छात्रों और युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह आयोजित किया जाना चाहिए।
कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग करने का भी निर्देश दिया। पार्टी ने परीक्षा की शुचिता के “पूरी तरह से ध्वस्त होने” और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता का आरोप लगाया। पत्र में कहा गया, “हमें परीक्षा की शुचिता के पूरी तरह से ध्वस्त होने और देश के युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में विफलता के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की भी स्पष्ट रूप से मांग करनी चाहिए।”
पार्टी ने PCC, DCC, ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों, फ्रंटल संगठनों, विभागों, सेल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ-साथ छात्रों, युवाओं, अभिभावकों और नागरिक समाज के सदस्यों की भागीदारी का आह्वान किया। PCC अध्यक्षों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया कि मार्च और सत्याग्रह “शांतिपूर्ण, अनुशासित और प्रभावी ढंग से” आयोजित किए जाएं और उन्हें व्यापक मीडिया और सोशल मीडिया कवरेज मिले।
पत्र में कहा गया, “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है और डराने-धमकाने, दमन और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के माध्यम से लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाने के किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। कांग्रेस की यह घोषणा NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच आई है। इस बीच, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह तथा कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के बीच एक बैठक हुई।
CJP बातचीत के लिए तब सहमत हुई जब सरकार ने कथित तौर पर उसकी दो शर्तें मान लीं — कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल ही में परीक्षा में हुई गड़बड़ियों से प्रभावित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि, CJP प्रधान के इस्तीफे की अपनी मुख्य मांग पर अड़ी रही। CJP प्रतिनिधि अभिजीत दिपके ने कहा, “हमें (केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के) इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। विरोध प्रदर्शन वापस नहीं लिया जाएगा।” यह घटनाक्रम तब हुआ है जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने NEET परीक्षा के मुद्दे और प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रणालीगत सुधारों के संबंध में केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी घोषणा की है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल एक ऐसे मसौदा विधेयक पर विचार करेगा जिसमें पेपर लीक में शामिल लोगों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा का प्रावधान होगा।
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