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छत्तीसगढ़

भूपेश बोले- छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद, स्कॉच शुरू:सरकार के ‘मनपसंद’ शराब ऐप पर बैज बोले- शिक्षा में ऐसा ऐप बनता तो बेहतर होता

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मनपसंद लॉन्च किया है। इससे ग्राहक मदिरा दुकानों में शराब की उपलब्धता, ब्रांड, कीमत आदि की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। ऐप के लॉन्च होने बाद कांग्रेस साय सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा छत्तीसगढ़ में स्कूल बंद स्कॉच शुरू।

वहीं पीसीसी चीफ बैज ने कहा कि, शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के ऐप बनाने चाहिए लेकिन सरकार घर-घर तक शराब पहुंचा रही है। इस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि बघेल को कम-से-कम अपना गिरेबां तो झांक लेना था।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह पोस्ट किया है।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह पोस्ट किया है।

अब तक सरकार ने शिक्षा मंत्री नहीं बनाया- बैज

दीपक बैज ने कहा कि, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं आज स्कूलों में चॉक डस्टर तक नहीं है। कई स्कूल में शिक्षक भी नहीं है। आज पूरी तरह से आत्मानंद स्कूल चौपट हो चुका है, हमारी सरकार ने गरीब बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल की सुविधा उपलब्ध कराई थी। इस सरकार ने पूरी तरह से चौपट कर दिया है। इन सारी चीजों के लिए सरकार ऐप क्यों नहीं बना रही है।

शराब के लिए ऐप बनाकर सरकार जनता को लूटने का काम कर रही है। अभी तक इस सरकार ने शिक्षा मंत्री तक नहीं बनाया है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कोई काम नहीं किया। यह सरकार रेस्टोरेंट से लेकर हर जगह पर शराब परोसने का काम कर रही है।

बैज ने कहा कि गली-मोहल्ले में शराब पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में यह सरकार युवाओं की भविष्य से खिलवाड़ कर रही है और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के युवा और यहां के लोगों को शराब के माध्यम से लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव।

भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव।

भूपेश सरकार सरकारी खजाने को लूटकर गई- संजय

कांग्रेस के मनपंसद ऐप को लेकर विरोध पर भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि, भूपेश बघेल को यह याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के शासनकाल में शराब के दो काउंटर चलते थे, एक वैध और दूसरा अवैध। शराब घोटाला और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले करने वाले कांग्रेस नेताओं को को ऐसी टिप्पणियां करने पर शर्म महसूस करनी चाहिए।

यह सब करके कांग्रेस की भूपेश सरकार सरकारी खजाने तक को लूटकर गई। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि सबकुछ वैध हो, पारदर्शी हो, ऑनलाइन हो और किसी भी प्रकार से राजस्व की हानि न हो। इस नेक इरादे से शुरू किए गए ऐप पर कांग्रेस आज प्रलाप कर रही है।

जानिए क्या है मनपसंद ऐप

आबकारी विभाग की सचिव आर संगीता की अध्यक्षता में नवा रायपुर जीएसटी भवन में आबकारी विभाग की बुधवार को बैठक हुई। इसमें मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मनपसंद लॉन्च किया गया। इससे ग्राहक मदिरा दुकानों में शराब की उपलब्धता, दुकान, ब्रांड, कीमत आदि की ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

शराब दुकान में अपनी पसंद का ब्राण्ड उपलब्ध न होने, मदिरा दुकानों के संचालन और शिकायत की जानकारी भी विभाग को दे सकेंगे। यह ऐप एनआईसी ने बनाया है। इसे गूगल प्ले स्टोर के माध्यम डाउनलोड किया जा सकता है। भविष्य में आईओएस बेस्ड वर्जन भी शीघ्र जनता को उपलब्ध कराया जाएगा।

धान खरीदी में देरी को लेकर साय सरकार को घेरा

धान खरीदी देर से शुरू होने पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार को घेरा। बैज ने कहा कि कांग्रेस ने 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की थी। जानबूझकर सरकार ने 15 दिन लेट से धान खरीदी की शुरुआत की है।

बैज ने कहा कि धान खरीदी में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। 15 दिन से किसान धान को लेकर खेतों में रखवाली कर रहे थे। धान खरीदी को लेकर बीजेपी की नीयत साफ नहीं है। देर से खरीदी शुरू होने से किसानों को काफी नुकसान होगा। इसके अलावा उन्होंने आबकारी विभाग के बनाए ऐप को लेकर भी निशाना साधा।

पीसीसी चीफ दीपक बैज।

पीसीसी चीफ दीपक बैज।

अजय चंद्राकर के बयान पर किया पलटवार

भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर के बयान शराबबंदी बीजेपी का मुद्दा नहीं है इस पर दीपक बैज ने कहा कि डॉ रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे कहते थे शराबबंदी सिर्फ 2 कदम दूर है। विधानसभा में जवाब देते थे। लेकिन शराबबंदी से सरकार कई किलोमीटर दूर निकल चुकी है।

दीपक बोले- मतदान कम होने से भाजपा की सांस फूल गई

दीपक बैज ने कहा कि उपचुनाव में मतदान कम होने से भारतीय जनता पार्टी के सांसें फूल गई हैं। भाजपा पूरी तरह से डरी हुई है, उनके नेता अपने आप को जो तीस मार खां समझते थे। वह भी डरे सहमे हुए हैं। दक्षिण की जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है, इसका फायदा कांग्रेस को होगा। कम मतदान होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। इसमें सीधा-सीधा कांग्रेस को फायदा हो रहा है कांग्रेस इस दक्षिण विधानसभा का चुनाव जीत रही है।

जनजातीय नृत्य महोत्सव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

जनजातीय गौरव दिवस में आयोजित जनजातीय नृत्य महोत्सव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि आदिवासी महोत्सव के नाम से कांग्रेस कार्यकाल में कार्यक्रम होता था। लेकिन भाजपा सरकार को आदिवासी शब्द से नफरत क्यों है? भाजपा प्रदेश के लोगों से जल, जंगल और जमीन को छीनने का काम कर रही है। जनता को लूटने का काम कर रही है इस कार्यक्रम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

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छत्तीसगढ़

वनमंत्री की पत्नी को 20-करोड़ का प्लॉट देने का आरोप:कांग्रेस बोली- कम कीमत की जमीन देकर प्रीमियम लैंड लिया, स्कीम निरस्त की जाए

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रायपुर, एजेंसी। रायपुर विकास प्राधिकरण (RDA) की लाभांडी-कचना-सड्डू नगर विकास योजना में प्रस्तावित जमीन आवंटन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्लॉट्स की जानकारी अपलोड होने के बाद कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने कचना की जमीन के बदले मंत्री केदार कश्यप की पत्नी की कंपनी को सड्डू में करीब 23 हजार वर्गफीट का प्लॉट दिए जाने का आरोप लगाया है।

उनके मुताबिक प्लॉट की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई गई है। उन्होंने आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए मुख्य सचिव से इसकी जांच कराने और योजना को निरस्त करने की मांग की है। वहीं, RDA अधिकारियों का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है और दावा-आपत्ति आने पर मामले की जांच कराई जाएगी।

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरडीए योजना में भूखंडों के प्रस्तावित आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरडीए योजना में भूखंडों के प्रस्तावित आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं।

कचना की जमीन के बदले सड्डू में प्लॉट देने का दावा

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता का आरोप है कि डॉक्यूमेंट के अनुसार साय कैबिनेट के मंत्री केदार कश्यप की पत्नी शांति कश्यप की कंपनी राधिका पैलेस प्राइवेट लिमिटेड को सड्डू में प्लॉट नंबर 25 दिया जा रहा है। यह प्लॉट 2,168 वर्गमीटर यानी करीब 23,327 वर्गफीट का है।

डॉ. गुप्ता के मुताबिक, यह प्लॉट प्रस्तावित 150 फीट चौड़ी एमआर-43 सड़क के पास है। उन्होंने अनुमान लगाया है कि भविष्य में यहां जमीन की कीमत करीब 10 हजार रुपए प्रति वर्गफीट हो सकती है। इस हिसाब से उन्होंने प्लॉट की कीमत करीब 20 करोड़ रुपए बताई है।

कांग्रेस नेता का दावा है कि कंपनी के पास कचना के नालापारा इलाके में करीब 1.33 एकड़ जमीन है। उनके मुताबिक, इस जमीन तक पहुंचने के लिए संकरी सड़क है। इसलिए इसकी बाजार कीमत कुछ लाख रुपए ही थी।

डॉ. गुप्ता का आरोप है कि नगर विकास योजना में कचना की इस जमीन को शामिल करने के बाद कंपनी को इसके बदले सड्डू में अलग प्लॉट दिया जा रहा है।

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरडीए योजना में भूखंडों के प्रस्तावित आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं।

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने आरडीए योजना में भूखंडों के प्रस्तावित आवंटन पर सवाल खड़े किए हैं।

एक किलोमीटर दूर प्लॉट मिलने पर उठाए सवाल

डॉ. राकेश गुप्ता ने छत्तीसगढ़ नगर और ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 का हवाला दिया है। उनका कहना है कि नियम के मुताबिक नया भूखंड मूल जमीन या उसके आसपास के इलाके में दिया जाना चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी की कचना वाली जमीन के बदले सड्डू में प्लॉट दिया जा रहा है, जो मूल जमीन से करीब एक किलोमीटर दूर है।

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने भू-आवंटन को लेकर उठाए सवाल।

कांग्रेस नेता डॉ. राकेश गुप्ता ने भू-आवंटन को लेकर उठाए सवाल।

प्रमुख सड़क से हटाकर अंदरूनी प्लॉट देने का आरोप

डॉ. राकेश गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अन्य भू-स्वामियों को एमआर-43 जैसी प्रमुख सड़क पर मिलने वाले भूखंडों के बजाय योजना के अंदरूनी हिस्सों में जमीन दी गई। उन्होंने पूरे भूखंड आवंटन की प्रक्रिया की जांच की मांग की है।

इन आरोपों पर मंत्री केदार कश्यप की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं, RDA अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। अधिकारियों का कहना है कि दावा आपत्ति आने पर मामले में जांच कराई जाएगी।

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कोरबा

छत्तीसगढ़ में 125 अफसरों का ट्रांसफर:अपर-डिप्टी और संयुक्त कलेक्टर भी बदले, पुलक भट्टाचार्य को सूडा के अतिरिक्त CEO का प्रभार

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 125 अधिकारियों का तबादला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मंगलवार को तबादला आदेश जारी किया। अधिकारियों को प्रशासनिक आधार पर नई पदस्थापना दी गई है।

तबादला सूची में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और प्रवर श्रेणी के अधिकारी शामिल हैं। कई जिलों के संयुक्त कलेक्टर भी बदले गए हैं। जिलों से लेकर मंत्रालय स्तर तक अधिकारियों का फेरबदल किया गया है।

पुलक भट्टाचार्य को सूडा के अतिरिक्त CEO का प्रभार दिया गया है।

पुलक भट्टाचार्य को सूडा के अतिरिक्त CEO का प्रभार दिया गया है।

पुलक भट्टाचार्य को सूडा के अतिरिक्त CEO का प्रभार

पुलक भट्टाचार्य सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। वे पीएमओटी मिशन कर्मयोगी के समन्वयक और नगरीय प्रशासन-विकास संचालनालय में अपर संचालक के अतिरिक्त प्रभार में हैं।

आदेश के अनुसार, वर्तमान दायित्वों के साथ उन्हें राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा), रायपुर के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विपुल गुप्ता को कर्मकार मंडल का अतिरिक्त प्रभार

विपुल कुमार गुप्ता श्रम विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

विनायक शर्मा को नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक बनाया

विनायक शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार कार्यालय में राज्य शिष्टाचार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। उनके पास उप सचिव, खनिज साधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी है।

आदेश के अनुसार, उन्हें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण में प्रबंधक के पद पर पदस्थ किया गया है।

डॉ. ऋतु वर्मा को उच्च शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार

डॉ. ऋतु वर्मा सामान्य प्रशासन विभाग में उप सचिव (कक्ष-6 एवं 7) के पद पर पदस्थ हैं। उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ को छत्तीसगढ़ संवाद के प्रभार से हटाया

वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ कृषि विकास-किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ हैं। वे छत्तीसगढ़ संवाद में उप महाप्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

आदेश के अनुसार, उन्हें छत्तीसगढ़ संवाद के उप महाप्रबंधक के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे।

पुष्पेन्द्र शर्मा बने राज्य शिष्टाचार अधिकारी

पुष्पेन्द्र कुमार शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य शिष्टाचार अधिकारी के कार्यालय में सत्कार अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। आदेश के अनुसार, उन्हें राज्य शिष्टाचार अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पद पर पदस्थ किया गया है।

गौतम सिंह को मार्कफेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया

गौतम सिंह सुशासन-अभिसरण विभाग में अवर सचिव के पद पर पदस्थ हैं और मार्कफेड का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे।

आदेश के अनुसार, उन्हें मार्कफेड के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है। उनके शेष दायित्व यथावत रहेंगे।

मोनिका जयनशीने बनीं डिप्टी कलेक्टर

मोनिका जयनशीने माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। वे नवाचार आयोग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थीं।

आदेश के अनुसार, उन्हें डिप्टी कलेक्टर, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया गया है।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 19 नायब तहसीलदार बने तहसीलदार:नई पोस्टिंग भी मिली, 10 दिन में ज्वाइन करना होगा, किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 नायब तहसीलदारों को तहसीलदार पद पर पदोन्नति दी है। प्रमोशन के साथ ही इन अधिकारियों की नई पदस्थापना भी की गई है। कुछ अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। जबकि कुछ को वर्तमान जिले में ही नई जिम्मेदारी दी गई है।

पदोन्नत अधिकारियों को वर्तमान जगह से कार्यमुक्त होने के दिन से 10 दिन के भीतर नई पदस्थापना वाली जगह पर कार्यभार संभालना होगा। तय समय में ज्वाइन नहीं करने पर पदोन्नति आदेश अपने आप निरस्त माना जाएगा।

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