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छत्तीसगढ़

CGPSC 2026 मेंस रिजल्ट, दोबारा जांच की मांग खारिज:याचिकाकर्ता मूल्यांकन में गड़बड़ी साबित नहीं कर पाए, हाईकोर्ट बोला- दोबारा जांच का नियम नहीं

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CGPSC 2026 मेंस परीक्षा के रिजल्ट और उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग वाली दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस बीडी गुरु की कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का नियम नहीं है। याचिकाकर्ता भी मूल्यांकन में किसी खास गड़बड़ी को साबित नहीं कर पाए।

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि 26 नवंबर 2025 के विज्ञापन के आधार पर उन्होंने CGPSC मेंस परीक्षा दी थी। इसका रिजल्ट 31 अगस्त 2026 को जारी हुआ। 265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया। उनका कहना था कि नियम के अनुसार उम्मीदवारों को 1:3 के हिसाब से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाना चाहिए था।

याचिकाकर्ताओं ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की मांग की। वहीं, PSC ने बताया कि नियमों के मुताबिक जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 33% और आरक्षित वर्ग के लिए 23% अंक जरूरी थे। केवल 608 अभ्यर्थी ही अपने वर्ग में तय अंक ला सके। इसलिए इन्हीं अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया।

265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया।

265 पदों के लिए 608 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए चुना गया।

हाईकोर्ट: 1:3 के हिसाब से बुलाने की बात साबित नहीं

हाईकोर्ट ने PSC के शपथपत्र का हवाला देते हुए कहा कि इंटरव्यू के लिए उन्हीं कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिन्होंने विज्ञापन और नियमों के अनुसार न्यूनतम अंक हासिल किए थे। याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि न्यूनतम अंक पाने वाले किसी अभ्यर्थी को इंटरव्यू से बाहर किया गया। इसलिए चयन प्रक्रिया में दखल देने का कोई आधार नहीं है।

पुनर्मूल्यांकन का नियम नहीं, सिर्फ शक पर आदेश नहीं

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के राम विजय सिंह मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि शैक्षणिक मामलों में कोर्ट को विशेषज्ञों के मूल्यांकन में दखल देने से बचना चाहिए। कोर्ट खुद उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर सही उत्तर तय नहीं कर सकता।

मौजूदा नियमों में उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच का कोई प्रावधान नहीं है। जब तक मूल्यांकन में कोई साफ गड़बड़ी सामने न आए, सिर्फ कम अंक आने या शक के आधार पर दोबारा जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।

608 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू टला

हालांकि, CGPSC ने राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अगले चरण को स्थगित कर दिया है। आयोग ने तारीखें टालने की वजह नहीं बताई है। नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। वहीं, इस पूरे विवाद को लेकर कांग्रेस ने परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। पार्टी ने रिजल्ट की स्थिति साफ करने और इंटरव्यू टालने की मांग की थी।

पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि PSC ने 265 पदों के लिए भर्ती निकाली थी। 1:3 के हिसाब से 795 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए चयनित किया जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ 608 अभ्यर्थी ही इंटरव्यू तक पहुंचे। आयोग का तर्क है कि 187 अभ्यर्थी न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए।

16 सितंबर को CGPSC ने आदेश जारी कर राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अगले चरण की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।

16 सितंबर को CGPSC ने आदेश जारी कर राज्य सेवा परीक्षा-2025 के अगले चरण की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी।

आयोग ने बताई कम चयन की वजह

हालांकि, आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि कम संख्या में अभ्यर्थियों के चयन की वजह कोई तकनीकी या मानवीय गलती नहीं है। आयोग के मुताबिक, कई अभ्यर्थी हर प्रश्नपत्र में तय न्यूनतम अंक हासिल नहीं कर पाए थे। इसी वजह से तय अनुपात के हिसाब से अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सका।

नई तारीख का इंतजार

इंटरव्यू टलने के बाद अब 608 अभ्यर्थियों को नई तारीख का इंतजार करना होगा। आयोग ने कहा है कि दस्तावेज जांच और इंटरव्यू की नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहने की सलाह दी गई। नई तारीख जारी होने के बाद आगे की प्रक्रिया उसी के अनुसार होगी।

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कोरबा

सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता का संदेश लेकर पहुंची बाइक यात्रा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी सहित जनप्रतिनिधियों ने की सहभागिता

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वडनगर से वाराणसी बाइक यात्रा का कोरबा में भव्य स्वागत, सेवा संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की यात्रा और सेवा भावना से प्रेरित सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित “वडनगर से वाराणसी बाइक यात्रा” का कोरबा जिले के भैसमा, उरगा मंडल में उत्साहपूर्वक स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की।

सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित यह बाइक यात्रा सेवा, समर्पण और सामाजिक सहभागिता की भावना को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश लेकर आगे बढ़ रही है। कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप सेवा कार्यों में सक्रिय भागीदारी का संकल्प व्यक्त किया।

इस अवसर पर उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन एवं भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों की सहभागिता रही। यात्रा के स्वागत कार्यक्रम ने कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया तथा सेवा संकल्प अभियान के संदेश को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान किया।

कार्यक्रम में संभाग प्रभारी जगदीश रामू रोहरा, उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष गोपाल मोदी, महापौर संजूदेवी राजपूत, सह संभाग प्रभारी रायपुर डॉ. राजीव सिंह, जिला महामंत्री अजय विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष रुक्मणी नायर एवं प्रफुल्ल तिवारी, जिला मंत्री अजय कंवर, अर्जुन गुप्ता, वैभव शर्मा, मोंटी पटेल, शैलेन्द्र यादव, नीरज ठाकुर, संजय राठौर, किशन साव, कुलसिंह कंवर, प्रीति स्वर्णकार, संजय दास बैरागी, पवन कंवर एवं अजय चंद्रा सहित भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से सेवा, समर्पण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को सशक्त बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।

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कोरबा

कोरबा समेत पूरे प्रदेश के कोषालयों में कोर्ट फी, कॉपिंग टिकट खत्म, न्यायालयीन प्रकरणों के पक्षकार परेशान, लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंर्तगत सेवाएं हो रहीं प्रभावित

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नासिक शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से आने का इंतजार

कोरबा/रायपुर। प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरबा समेत पूरे प्रदेश के कोषालयों में कोर्ट फी ,कोर्ट फी (कॉपिंग टिकट) पूरी तरह खत्म हो गए हैं। वेंडरों के पास 1 ,2 ,5 एवं 10 रुपए के एक भी कोर्ट फी उपलब्ध नहीं है । जिसकी वजह से पक्षकार एवं उनके वकील परेशान हैं। न्यायालयों में प्रतिलिपि(नकल) प्रदाय समेत नवीन आवेदन ,केस फाइल,अनुपस्थिति माफी आवेदन ,जाति निवास आय प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र निष्पादन,वकालतनामा बी वन खसरा पांचशाला, मिसल के नकल अन्य दस्तावेजों की नकल प्राप्ति हेतु एवं अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

यहाँ बताना होगा कि छत्तीसगढ़ के डिपो को नासिक स्थित शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से स्टाम्प समेत ,कोर्ट फी एवं कोर्ट फी (कॉपिंग )टिकट उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ से कोषालयों को उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन नासिक स्थित शासकीय प्रिंटिंग प्रेस लंबे अर्से से छत्तीसगढ़ के नोडल डिपो को कोर्ट फी ,कोर्ट फी (कॉपिंग )टिकट उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। जिसकी वजह से कोषालयों में पिछले 3 दिनों से 1 ,2 ,5 एवं 10 रुपए के एक भी कोर्ट फी , कोर्ट फी (कॉपिंग ) टिकट उपलब्ध नहीं है ।

नासिक प्रिटिंग प्रेस से कब आएगी बनी अनिश्चितता, वेंडर पक्षकार,वकील परेशान

कोषालय में पिछले 1 ,2 ,5 एवं 10 रुपए के एक भी कोर्ट फी ,कोर्ट फी (कॉपिंग )टिकट उपलब्ध नहीं होने की वजह से कोरबा समेत पूरे प्रदेश में वेंडर ,पक्षकार ,वकील परेशान हैं। नासिक शासकीय प्रिंटिंग से छत्तीसगढ़ को कोर्ट फी ,कोर्ट फी (कॉपिंग)टिकट कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे,कोषालयों को कब तक मांग अनुरूप मिलेंगे ,अधिकारी भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहे। हालांकि अधिकारी 1 या 2 अक्टूबर तक कोर्ट फी ,कोर्ट फी (कॉपिंग)टिकट उपलब्ध होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

ये सेवाएं हो रहीं प्रभावित

न्यायालयों में प्रतिलिपि(नकल) प्रदाय समेत नवीन आवेदन ,केस फाइल,अनुपस्थिति माफी आवेदन ,जाति निवास आय प्रमाण पत्र हेतु शपथ पत्र निष्पादन,वकालतनामा, बी वन खसरा पांचशाला, मिसल के नकल अन्य दस्तावेजों की नकल प्राप्ति हेतु एवं अन्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं।

कोरबा में कलेक्टर ने लिखा था पत्र

कोर्ट फी,कोर्ट फी (कॉपिंग ) टिकट की अनुपलब्धता को लेकर कोरबा कलेक्टर ने महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ को 18 सितंबर को ही पत्र लिखकर वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया था। पत्र के माध्यम से कलेक्टर ने कार्यालय जिला कोषालय कोरबा का छः माही मांग पत्र कं./1396/ दिनांक 24.02.2026
,कार्यालय जिला कोषालय कोरबा का छः माही मांग पत्र कं./499 / दिनांक 24.08.2026 , कार्यालय जिला कोषालय कोरबा का नोडल डिपो से मांग पत्र कं./398/दिनांक 22.0726 के संदर्भ का हवाला देते हुए अवगत कराया था कि जिला कोषालय कोरबा में दिनांक 18.09.2026 की स्थिति में रू. 01, 02, 05,10 के टिकट निंरक एवं कोर्ट फी कॉपिंग टिकट रू. 6075 मात्र के शेष है। कोषालय में अनुपलब्धता से प्रतिलिपि प्रदाय में कठिनाई / अत्यावश्यक सेवाएँ बाधित हो रहा है। जिला कोषालय कोरबा के संदर्भित पत्र क0 01 के द्वारा कोर्ट फी कॉपिंग टिकट हेतु मांग पत्र राशि 19,20,000/- एवं पत्र कं. 02 के द्वारा रू. 19,20,000/- का महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, रायपुर को प्रेषित किया गया है। उक्त मांग के विरूद्ध कोषालय को नोडल डिपो रायपुर से दिनांक 04.06.2026 को रू. 80000 / एवं दिनांक 23.07.2026 को रू. 176,000/- कुल रू. 256,000/- का ही कोर्ट फी (कॉपिंग) टिकट प्राप्त हुये हैं। वर्तमान में जिला कोषालय में कोर्ट फी टिकट निंरक / कॉपिंग टिकट केवल रू. 275 का उपलब्ध है। नोडल डिपो रायपुर से दूरभाष पर चर्चा अनुसार कोर्ट फी / कॉपिंग टिकट का मुद्रण प्रक्रियाधीन है। कोर्ट फी कॉपिंग टिकट उपलब्ध नहीं होने से पक्षकारों को अनावश्यक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत आच्छादित सेवाओं की प्रदायगी समय सीमा में नहीं हो पा रहा है।
अतः अनुरोध है कि कोषालय को तत्काल कोर्ट फी / कोर्ट फी (कॉपिंग) टिकट उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि अत्यावश्यक सेवाएँ बाधित न हो। हालांकि नोडल डिपो में भी कोर्ट फी एवं कोर्ट फी (कॉपिंग )टिकट की अनुपलब्धता की वजह से कोरबा को एक भी कोर्ट फी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। पिछले एक सप्ताह से वेंडर ,पक्षकार ,वकील परेशान हैं।

पूरे प्रदेश में बनी है उपलब्धता, अक्टूबर के पहले सप्ताह में आने की उम्मीद

कोर्ट फी,कोर्ट फी (कॉपिंग ) टिकट की अनुपलब्धता को लेकर मुख्यालय को पत्र व्यवहार किया जा चुका है। पूरे प्रदेश में अनुपलब्धता की वजह से जिले को आपूर्ति नहीं हो पाई। नासिक स्थित शासकीय प्रिंटिंग प्रेस से मुद्रण का कार्य चल रहा है,अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आपूर्ति की उम्मीद है।

निशांत पांडेय,जिला कोषालय अधिकारी, कोरबा(छग)

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कोरबा

साइबर जागृति अभियान के तहत कोरबा में “साइबर चौपाल” का आयोजन: मंत्री लखन लाल देवांगन ने दिलाई साइबर सुरक्षा की शपथ

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ग्रामीण एवं आमजन को साइबर अपराध से बचाव के प्रति किया गया जागरूक

“मैं साइबर जागरूक हूं” सेल्फी बोर्ड से दिया साइबर सुरक्षा का संदेश

कोरबा। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के तहत आज दिनांक 01 अक्टूबर 2026 को नगर निगम कोरबा के सभागृह में “ साइबर चौपाल” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण परिवेश एवं आमजन को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के लिए प्रेरित करना रहा।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन उपस्थित रहे। इस अवसर पर महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, जिला पंचायत CEO प्रतीक जैन, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे, गोपाल मोदी, सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, छात्र-छात्राएं एवं आमजन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

साइबर ठगी से बचाव के बताए महत्वपूर्ण उपाय

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने OTP फ्रॉड, अनजान लिंक, फर्जी APK, QR कोड, डिजिटल अरेस्ट एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताए। OTP एवं गोपनीय जानकारी किसी से साझा नहीं करने तथा संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने की समझाइश दी।

जिला पंचायत CEO प्रतीक जैन ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में साइबर जागरूकता बढ़ाने एवं मोबाइल-इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग पर जोर दिया।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने डिजिटल सुविधाओं का उपयोग करते समय सतर्कता बरतने तथा संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधि की तत्काल जानकारी देने की अपील की।

महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने साइबर ठगी के नए तरीकों के प्रति सजग रहने तथा परिवार के सदस्यों को भी जागरूक करने की अपील की।

मंत्री लखन लाल देवांगन ने स्वयं साइबर जागरूक रहने तथा परिवार एवं समाज के अन्य लोगों को भी साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

मंत्री ने दिलाई साइबर सुरक्षा की शपथ

मंत्री लखन लाल देवांगन ने उपस्थित जनसमुदाय को साइबर सुरक्षा की शपथ दिलाई। उपस्थित लोगों ने OTP साझा नहीं करने, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा स्वयं एवं दूसरों को साइबर अपराध से बचाव के प्रति जागरूक रखने का संकल्प लिया।

“मैं साइबर जागरूक हूं” सेल्फी बोर्ड

कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए “मैं साइबर जागरूक हूं” सेल्फी बोर्ड पर मंत्री लखन लाल देवांगन, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित उपस्थित गणमान्य नागरिकों ने हस्ताक्षर एवं सेल्फी लेकर साइबर जागरूकता का संदेश दिया।

15 अगस्त से लगातार चल रहा साइबर जागरूकता अभियान

कोरबा पुलिस द्वारा 15 अगस्त 2026 से साइबर जागृति अभियान के तहत जिलेभर में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल-कॉलेज, बाजार, ग्राम पंचायतों, सार्वजनिक स्थलों एवं गणेश पंडालों में आमजन को साइबर ठगी से बचाव के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 पर संपर्क करें

साइबर ठगी होने पर बिना देरी किए 1930 पर संपर्क करें तथा साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर दर्ज करें।

सजग कोरबा – सतर्क कोरबा

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