कोरबा। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कलेक्टर को तत्काल हटाने की मांग की है। कंवर ने चेतावनी दी है कि यदि कलेक्टर को नहीं हटाया गया, तो वह 4 अक्टूबर को रायपुर में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने धरने पर बैठेंगे।

कंवर ने कलेक्टर अजीत वसंत पर “हिटलरशाही” तरीके से प्रशासन चलाने और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखकर तीन दिन के भीतर कलेक्टर को हटाने की मांग की थी।

पूर्व मंत्री ने 400 महिला स्वसहायता समूहों और फर्जी मुआवजे के मामलों में भी अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कलेक्टर का व्यवहार सही नहीं है और वह कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं।

4 अक्टूबर को सीएम दफ्तर के सामने धरने पर बैठेंगे पूर्व गृह मंत्री

एक वीडियो बयान में ननकीराम कंवर ने कहा, “हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना दी थी। उस समय (तीन दिन में) धरना देना था, लेकिन नवरात्रि में व्यस्तता के कारण मैं 4 अक्टूबर को रायपुर में बैठूंगा।”

कंवर ने स्पष्ट किया है कि 4 अक्टूबर को रायपुर में उनका धरना अनिश्चितकालीन होगा। हालांकि, उन्होंने धरने की अवधि और इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर कोई निश्चित जानकारी नहीं दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री जल्द ही कलेक्टर का स्थानांतरण कर सकते हैं।

ननकीराम कंवर की इस चेतावनी ने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है।

दुर्ग-भिलाई,एजेंसी। दुर्ग जनपद के सीईओ रूपेश पांडे एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की है और सोशल मीडिया के वॉट्सऐप ग्रुप में इसे लेकर पोस्ट किया है। जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है।

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं जनपद उपाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि पांडे ने 24 सितंबर की शाम सीईओ रूपेश पांडे ने अपने मोबाइल नंबर से ‘मोहनदास करमचंद गांधी का दोगलापन’ नामक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में गांधी जी के बारे में आपत्तिजनक शब्दों और वीडियो का इस्तेमाल किया गया।

ठाकुर ने कहा कि इतने बड़े जिम्मेदार अधिकारी के इस तरह की पोस्ट करना बेहद आपत्तिजनक है। यह गोडसे जैसी विचारधारा का संकेत है। यदि 7 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।

कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है।

कांग्रेस ने ये पोस्ट अपने सौंपे गए ज्ञापन में दिखाया है।

देश की धरोहर का अपमान – कांग्रेस

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया है कि गांधी जी पर टिप्पणी कर जनपद सीईओ ने न केवल संविधान और पद की मर्यादा का उल्लंघन किया है, बल्कि देश की धरोहर का अपमान किया है।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने कहा, हमें शिकायत मिली है। ज्ञापन को सिटी कोतवाली भेजा गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले में भी रहे विवादों में

सीईओ रूपेश पांडे का नाम इससे पहले भी विवादों में रहा है। जनपद उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ कई बार उनके व्यवहार को लेकर टकराव सामने आ चुका है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जहां-जहां वे पदस्थ रहे, वहां विवाद की स्थिति बनी।

इसी तरह, दुर्ग जनपद के पूर्व सीईओ के कार्यकाल में भी एक विवाद सामने आया था, जब पंचायत स्तर की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठे थे। वहीं इस मामले को लेकर को जनपद सीईओ रूपेश पांडे से प्रतिक्रिया लेने फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे हो गए है। इस अवसर पर शनिवार (27 सितंबर) को हाइकोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की और न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन किया।

समारोह में शामिल हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीते 25 साल में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। इस बीच पेंडेसी को कम किया गया और आधारभूत संरचना में भी हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है।

राज्यपाल रामेन डेका ने कहा न्यायालय की बिल्डिंग नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय महत्वपूर्ण है। अभी मीडिया ट्रायल बढ़ गया है। बेल के लिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। न्याय सिर्फ समर्थवान के लिए नहीं बल्कि सबके लिए हो।

उन्होंने कहा कि जस्टिस के लिए लड़ने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। अभी जस्टिस बहुत देर से मिलता है। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के सामान है। लोगों की निगाह ज्यूडिशरी पर है। न्यायपालिका को बदनामी से बचना चाहिए। नेता लोग तो बदनाम हैं ही।

राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन किया।

बिलासपुर अब न्यायधानी के नाम से पहचाना जाता है – CM

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को राज्य की रजत जयंती और हाईकोर्ट की रजत जयंती की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि “बिलासपुर अब न्यायधानी के नाम से पहचाना जा रहा है।

यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाकर नई पहचान दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहचान और मजबूत हो रही है।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा पिछले 25 साल में हमने न्याय को आम लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। देश की न्याय व्यवस्था के प्रति जनता की आस्था अटूट है।

केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल नहीं हुए शामिल

समारोह में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल होने वाले थे। पर किसी कारण वे शामिल नहीं हो पाए। इस दौरान स्मारिका का विमोचन भी किया गया। रजत जयंती समारोह समारोह के बाद अतिथियों और हाईकोर्ट के वकीलों ने साथ में लंच किया।

तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीसेम कोशी को स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया।

बेंच और बार एक रथ के दो पहिए – जस्टिस जे.के. माहेश्वरी

जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो हिंदी में ही बोलूंगा। मैं मध्यप्रदेश का हूं और छत्तीसगढ़ से मेरा आत्मीय जुड़ाव है। बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं और कर्म ही सच्चा धर्म है।

उन्होंने यह भी कहा कि “न्यायालय इमारतों से नहीं, बल्कि लोगों को मिलने वाले न्याय से पहचाना जाएगा। जिस प्रदेश की न्याय व्यवस्था जितनी अच्छी, वह प्रदेश उतना ही अच्छा होता है। न्यायालय बिल्डिंग से नहीं लोगों को मिल रहे न्याय से जाना जाएगा। आने वाले 25 साल सबकी सहभागिता से तय होंगे।

हाईकोर्ट की रजत जयंती समारोह में मंच पर राज्यपाल महामहिम रामेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस प्रशांत मिश्रा समेत तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और पूर्व जज मनींद्र मोहन श्रीवास्तव मौजूद रहे।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की स्थापना के 25 साल पूरे हुए।

हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर तक दशहरा अवकाश

हाईकोर्ट में शुक्रवार 26 सितंबर को अंतिम कार्य दिवस रहा। डिवीजन बेंच और सभी सिंगल बेंच में मामलों की नियमित सुनवाई की गई। जिसके बाद शनिवार 27 सितंबर से हाईकोर्ट में दशहरा अवकाश शुरू हो रहा है। यह छुट्टी करीब 9 दिन तक चलेगा और सोमवार 6 अक्टूबर से हाईकोर्ट खुलेगा। इस दौरान सभी बेंच में मामलों की नियमित सुनवाई होगी।

सुरक्षा के लिहाज से डायवर्ट रूट रहा

शहर में शीर्ष न्यायिक अफसरों के साथ ही सीएम और राज्यपाल के कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने रूट प्लान तैयार किया था। हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से यातायात पुलिस ने इसे शेयर नहीं किया है। शहर में अफसर और नेताओं का काफिला गुजरने पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान रूट डायवर्ट भी किया गया।