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छत्तीसगढ़

828 नए प्राचार्यों की पोस्टिंग के लिए काउंसलिंग शुरू:पहले दिन 280 शिक्षक होंगे शामिल, जो छूटेंगे उन्हें 23 अगस्त को मिलेगा दूसरा मौका

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्राचार्य (टी-संवर्ग) के पदोन्नति आदेश 14 अगस्त को जारी कर दिए गए हैं। व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला से प्राचार्य बनने वालों की पोस्टिंग के लिए ओपन काउंसिलिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है।

दो पाली में आज 280 शिक्षकों की ओपन काउंसलिंग होनी है। वहीं जो शिक्षक काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। उन्हें 23 अगस्त को एक बार फिर काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, पहले 20 से 23 अगस्त तक शासकीय शिक्षा महाविद्यालय परिसर शंकर नगर में 844 शिक्षकों को ओपन काउंसलिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था।

लेकिन विभाग मंगलवार को एक संशोधित सूची जारी की गई। जिसमें 828 शिक्षकों को ही काउंसलिंग के लिए बुलावा भेजा गया है। यानी नई लिस्ट से लगभग 16 शिक्षकों के नाम हटा दिए गए हैं। हालांकि, विभाग की ओर से इस संदर्भ कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

ये अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की गई थी।

ये अधिसूचना 14 अगस्त को जारी की गई थी।

ये अधिसूचना 19 अगस्त, मंगलवार को जारी की गई है।

ये अधिसूचना 19 अगस्त, मंगलवार को जारी की गई है।

पहली पाली में 150 और दूसरी पाली में 150 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग

काउंसलिंग का समय सुबह 10:00 बजे से निर्धारित है। हर दिन पहली पाली में 150 और दूसरी पाली में 150 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में प्राथमिकता का निर्धारण सीनियारिटी और नियमों के अनुसार किया जाएगा।

व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी, प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पदोन्नति आदेश के लिए काउंसलिंग के लिए प्राथमिकता निर्धारण (प्रथम चार का क्रम निर्धारण) व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.), प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति आदेश के सरल क्रमांक के अनुसार एक अनुपातिक सूची (व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला) 2:1:1 में तैयार की गई है।

उपरोक्त अनुपात भर्ती और पदोन्नति नियम के अनुसार व्याख्याता 65 प्रतिशत (व्याख्याता 70 प्रतिशत और व्याख्याता एल. बी. का कोटा 30 प्रतिशत है), जबकि प्रधान पाठक (मा.शाला) 25 प्रतिशत के आधार पर निर्धारित है। काउंसलिंग में गैरमौजूद रहने वाले प्राचार्यों को अंतिम दिन 23 अगस्त को अवसर दिया जाएगा।

काउंसलिंग पूरी होने के बाद पदस्थापना आदेश शासन की ओर से जारी किया जाएगा। आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर नवीन पदस्थापना स्थल पर पदग्रहण करना अनिवार्य होगा।

14 अगस्त को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति।

14 अगस्त को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति।

1 हजार से अधिक व्याख्याताओं की पदोन्नति की गई थी

इससे पहले राज्य सरकार 1227 व्याख्याताओं (टी संवर्ग) को पदोन्नति देने के आदेश जारी किया था। पदोन्नति पाने वाले में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, रसायन, जीवविज्ञान, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और वाणिज्य जैसे मुख्य विषयों के व्याख्याता शामिल हैं।

एक साल में 7000 पदोन्नतियां, 2621 नई नियुक्तियां

स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक, पिछले एक साल में करीब 7000 शिक्षकों को जिला और संभाग स्तर पर पदोन्नत किया गया है। इसके साथ ही, 2621 सहायक शिक्षक (विज्ञान लैब) की सीधी भर्ती भी की गई, जिससे प्रयोगात्मक शिक्षा को और मजबूत किया जा सके।

30 अप्रैल को 2900 प्राचार्यों को भी मिली थी पदोन्नति

इससे पहले 30 अप्रैल 2025 को करीब 2900 प्राचार्यों के पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे। जल्द ही टी संवर्ग के पदोन्नत प्राचार्यों की पदस्थापना भी काउंसलिंग के जरिए की जाएगी। इससे स्थान की आवश्यकता और पारदर्शिता दोनों को सुनिश्चित किया जा सकेगा।

E संवर्ग के प्राचार्य पद का मामला कोर्ट में लंबित

ई संवर्ग (E संवर्ग) के प्राचार्यों से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के निर्णय के बाद समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाएगी।

अब अलग-अलग संवर्ग को समझिए

छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों में स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षकों को अलग-अलग “संवर्ग” यानी कैडर या कैटेगरी में बांटा गया है। जो उनके पद, जिम्मेदारी और सेवा क्षेत्र के अनुसार होते हैं। मोटे तौर पर तीन प्रमुख संवर्ग होते हैं।

T संवर्ग (टीचर कैडर)

  • इसमें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के व्याख्याता, शिक्षक आदि शामिल होते हैं।
  • यह संवर्ग आमतौर पर 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों को कवर करता है।
  • उदाहरण: व्याख्याता (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित आदि विषयों के) जो 11वीं–12वीं के बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी जिन 1227 व्याख्याताओं को प्रमोशन मिला है वो इसी कैटेगरी के हैं।

E संवर्ग (एलीमेंट्री कैडर)

  • इसमें प्राथमिक (1-5वीं) और माध्यमिक स्तर (6-8वीं) तक पढ़ाने वाले शिक्षक आते हैं।
  • जैसे: सहायक शिक्षक, प्रधानपाठक, माध्यमिक शिक्षक।

LR संवर्ग (लेक्चरर रिक्रूटमेंट संवर्ग – विशेष तौर पर उच्च पदों के लिए)

यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए व्याख्याताओं की सीधी भर्ती या विशेष प्रमोशन कैटेगरी हो सकती है।

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कोरबा

बॉयफ्रेंड के हमले में घायल गर्लफ्रेंड की मौत:बिलासपुर से कोरबा आए थे दोनों, गर्लफ्रेंड के गले पर गोदा चाकू, फिर खुद भी गला रेता

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कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले के चाकू घोंप दिया। इसके बाद उसने खुद का गला काट लिया। युवक की मौके पर मौत हो गई। जबकि गर्लफ्रेंड की आठ दिन बाद बुधवार 11 फरवरी को बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि, अभी तक वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है।

जानकारी के मुताबिक, बॉयफ्रेंड का नाम शुभम नायडू (28) है, जो कि पहले से शादीशुदा था और उसका एक बेटा है। जबकि गर्लफ्रेंड का नाम निशा उर्फ प्रतीक्षा (22) है। दोनों बिलासपुर के रहने वाले हैं। तीन फरवरी मंगलवार को दोनों बस से कोरबा पहुंचे थे। मंगलवार देर रात शुभम ने चाकू से निशा गले पर हमला कर दिया।

गंभीर रूप से घायल गर्लफ्रेंड ने किसी तरह वीडियो कॉल कर पुलिस और अपने परिजनों को इशारे से घटना की जानकारी दी। गर्लफ्रेंड को बिलासपुर रेफर किया गया था, जिसकी बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस की मानें तो प्रथम दृष्टया मामला अफेयर का है। मामला उरगा थाना क्षेत्र का है।

विवाद के बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले पर चाकू घोंपा।

विवाद के बाद बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड के गले पर चाकू घोंपा।

डॉक्टरों ने जांच के बाद बॉयफ्रेंड को मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टरों ने जांच के बाद बॉयफ्रेंड को मृत घोषित कर दिया।

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, जूना बिलासपुर निवासी निशा श्रीवास पार्लर का काम करती थी। उसका सरकंडा के अशोक नगर निवासी शुभम नायडू से अफेयर चल रहा था। शुभम एक निजी बैंक में काम करता था और पहले से शादीशुदा था, जिससे उसका एक बेटा भी है। शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी पत्नी के साथ विवाद चल रहा था।

दरअसल, तीन फरवरी मंगलवार शाम से दोनों लापता थे। निशा के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी। ऐसे में बिलासपुर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। इस बीच करीब 9 बजे रात को दोनों बस से कोरबा पहुंचे। संडैल नाला के पास दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

इस दौरान बॉयफ्रेंड शुभम ने गर्लफ्रेंड निशा के गले में चाकू गोद दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और गिर गई। इसके बाद उसी चाकू से शुभम ने खुद का गला काट लिया। इधर, खून से लथपथ जमीन पर पड़ी निशा ने किसी तरह 112 पर कॉल किया। इसके बाद परिजनों को वीडियो कॉल करके घटना की जानकारी दी।

मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे।

मामले की जानकारी मिलते ही एएसपी समेत अन्य पुलिसकर्मी अस्पताल पहुंचे।

गर्लफ्रेंड की हालत गंभीर, बिलासपुर रेफर

युवती ने पुलिस को लोकेशन भी बताई। लोकेशन मिलने के बाद 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल पहुंचाया। जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जांच के दौरान डॉक्टरों ने शुभम को मृत घोषित कर दिया। वहीं, निशा की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे बिलासपुर के सिम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया।

आठ दिन बाद युवती ने दम तोड़ा

सिम्स में उसका लगातार इलाज चल रहा था। ऑपरेशन के बाद उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था और उसकी हालत में सुधार भी होने लगा था। हालांकि, दो दिन पहले अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह कोमा में चली गई। डॉक्टरों के लगातार प्रयासों के बावजूद बुधवार दोपहर युवती ने दम तोड़ दिया।

डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर चीरघर में रखवा दिया। बुधवार को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया।

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छत्तीसगढ़

पिछले 13 सालों से नहीं बढ़ी RTE की राशि:इसी ड्यूरेशन में विधायक-कलेक्टर की सैलरी 255% तक बढ़ी, प्राइवेट स्कूल करेंगे असहयोग आंदोलन

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रायपुर,एजेंसी। शिक्षा के अधिकार कानून (RTE) के तहत निजी स्कूलों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि बढ़ाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव को पत्र भेजकर प्रतिपूर्ति राशि में बड़ा इजाफा करने की मांग की है।

मांग पूरी नहीं होने पर असहयोग आंदोलन की चेतावनी भी दी है। यानी RTE के तहत प्रवेश पाने वाले स्टूडेंट्स का एडमिशन प्रभावित हो सकता है।

एसोसिएशन ने बताया कि, RTE के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि पिछले 13 वर्षों से नहीं बढ़ाई गई। जबकि इसी अवधि में विधायकों की सैलरी 255%, IAS अधिकारियों की सैलरी 136%, राज्य और केन्द्र के ग्रेड 1 कर्मचारियों की सैलरी क्रमश: 158 और 136% तक बढ़ी है।

हाईकोर्ट ने 6 महीने में निर्णय लेने के दिए थे आदेश

पूरे मामले को लेकर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए HC बिलासपुर ने 19 सितंबर 2025 को अंतिम आदेश पारित किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को 6 माह के भीतर एसोसिएशन की मांगों पर निर्णय लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है।

प्रतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी की यह है मांग

एसोसिएशन ने मंत्री को भेजे पत्र में मांग की है कि, प्राथमिक कक्षाओं में प्रतिपूर्ति राशि रू.7,000 से बढ़ाकर रू.18,000 प्रति विद्यार्थी/वर्ष, माध्यमिक कक्षाओं में रू.11,500 से बढ़ाकर रू.22,000 और हाई व हायर सेकेंडरी में अधिकतम सीमा रू.15,000 से बढ़ाकर रू.25,000 किया जाए। साथ ही बढ़ी हुई राशि पिछले 3 वर्षों से एरियर सहित दिए जाने की भी मांग की गई है।

13 साल में सैलरी बढ़ी, लेकिन शिक्षा बजट जस का तस

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि, बीते 13 वर्षों में विधायकों की इन-हैंड सैलरी रू.45,000 से बढ़कर रू.1.60 लाख हो गई। आईएएस अधिकारियों की एंट्री लेवल सैलरी रू.45,000 से बढ़कर रू.1.06 लाख से अधिक हो गई।

राज्य और केंद्र सरकार के ग्रेड-1 अधिकारियों के वेतन में भी दोगुने से अधिक की वृद्धि हुई इसके बावजूद गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा पर होने वाले खर्च के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई।

असहयोग आंदोलन की चेतावनी

एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन असहयोग आंदोलन करने पर मजबूर होगी। संगठन का कहना है कि यह न केवल शिक्षा के अधिकार कानून की भावना के खिलाफ है, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश की भी अनदेखी है।

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छत्तीसगढ़

मैनपाट बाक्साइट माइंस मुआवजा में गड़बड़ी,नपे तहसीलदार-पटवारी:कलेक्टर ने बनाई जांच टीम,जिनके नाम पर जमीन ही नहीं, उनके नाम भी बना लाखों का मुआवजा

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सरगुजा,एजेंसी। सरगुजा जिले के मैनपाट में बॉक्साइट खदान के लिए जमीन लीज के लिए मुआवजा निर्धारण में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 19 करोड़ के मुआवजा वितरण में ऐसे लोगों के नाम मुआवजा का प्रकरण बनाया गया है। जिनकी मौके पर जमीन ही नहीं है।

लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी के बेटे के नाम भी लाखों का मुआवजा प्रकरण बना दिया गया। कलेक्टर ने मामला उजागर होने के बाद मैनपाट के तहसीलदार और क्षेत्र के पटवारी को हटा दिया है।

जानकारी के मुताबिक, मैनपाट के बरिमा और उरंगा पंचायतों में छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन को बाक्साइट खनन की लीज मिली है। इसके तहत प्रभावित किसानों को 7 साल का फसल मुआवजा दिया जाना है।

उरंगा के 220 लोगों और बरिमा के 24 लोगों के नाम पर मुआवजा प्रकरण तैयार किया गया है। उरंगा में 15 करोड़ से ज्यादा और बरिमा में 4 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित है। मुआवजा के लिए तहसीलदार और एसडीएम स्तर से मंजूरी भी मिल चुकी है।

कलेक्टर ने बनाई जांच टीम, गड़बड़ी का खुलासा

इस मामले में शिकायत की गई थी कि, कई ऐसे लोगों के नाम पर मुआवजा प्रकरण बना दिया गया है, जिनकी जमीन ही उक्त दोनों गावों में नहीं है। CG PSC घोटाले से जुड़े टामन सिंह सोनवानी के बेटे अभिषेक सोनवानी के नाम पर भी मुआवजा प्रकरण बना दिया गया है। मौके पर उनका फार्म हाउस बना हुआ है। डीके सोनी के रिसॉर्ट का भी मुआवजा प्रकरण बना दिया गया है।

जांच के लिए सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने अपर कलेक्टर सुनील नायक के नेतृत्व में जांच टीम बनाई थी। अपर कलेक्टर सुनील नायक राजस्व अमले के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने मौके पर जांच कर पंचनामा बनाया।

शुरुआती जांच में पता चला है कि, जिन लोगों की जमीन पर खेती नहीं हो रही थी। जिन लोगों की जमीन उरंगा और बरीमा ग्राम पंचायत में नहीं है। उनके नाम पर भी लाखों रुपए का मुआवजा प्रकरण बनाकर उन्हें देने की तैयारी चल रही थी।

तहसीलदार और पटवारी पर गिरी गाज

मुआवजा प्रकरण तैयार करने में गड़बड़ी का खुलासा होने पर सरगुजा कलेक्टर अजीत वसंत ने मैनपाट के तहसीलदार ममता रात्रे और पटवारी को हटा दिया है। दोनों को कलेक्टोरेट कार्यालय में अटैच कर दिया गया है। फिलहाल मुआवजा वितरण पर प्रशासन ने रोक लगा दी है।

फार्म हाउस, रिसोर्ट का भी बनाया मुआवजा प्रकरण, कई फर्जी

जांच में पता चला कि टामन सिंह सोनवानी के बेटे अभिषेक सोनवानी के फार्म हाउस को भी कृषि की जमीन बताकर मुआवजा प्रकरण बना दिया गया, जबकि वहां पर रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया है। एक रिसोर्ट का मुआवजा प्रकरण बना दिया गया।

सात लोगों पुष्पा, चक्रधारी, बच्चू बाई, कविलासी, चित्रलेखा, रामसेवक एवं रामबली के नाम की कोई जमीन ही अधिग्रहण क्षेत्र में नहीं है। उनके नाम भी लाखों का मुआवजा प्रकरण तैयार कर दिया गया। उरंगा में एक किसान की डेढ़ एकड़ जमीन के बदले 23 एकड़ का मुआवजा प्रकरण बना दिया गया था।

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