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छत्तीसगढ़

दिल्ली में फाइनल हुई पदाधिकारियों की सूची:चार की जगह फिर होंगे 3 महामंत्री नवीन, अखिलेश, अभिषेक दौड़ में आगे

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रायपुर,एजेंसी। भाजपा संगठन में एक बार फिर चार की जगह तीन ही महामंत्री होंगे। यह निर्णय दिल्ली में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ हुई बैठक में लिया गया। महामंत्री की दौड़ में चार नाम का पैनल रखा गया। इसमें रायपुर संभाग से नवीन मार्केंडेय, सरगुजा से अखिलेश सोनी, दुर्ग से अभिषेक सिंह और बिलासपुर से रजनीश सिंह का नाम है। नवीन और अ​खिलेश का नाम फाइनल हो गया है, बाकी अभिषेक और रजनीश में से किसी एक को महामंत्री बनाया जाएगा।

बैठक में भाजपा संगठन के 24 पदाधिकारियों के अलावा मोर्चा-प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के नाम पर आखिरी मुहर लग गई। इसमें 6 प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 प्रदेश मंत्री, 8 प्रदेश प्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष, 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ के अध्यक्षों के नाम शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक कोषाध्यक्ष नंदन जैन ही बने रहेंगे। बाकी 2 मंत्री को उपाध्यक्ष और 2 प्रवक्ता को मंत्री बनाने की तैयारी है। इसके अलावा बैठक में बचे हुए निगम-मंडल को लेकर भी चर्चा हुई। 10 अगस्त के पहले इन पदाधिकारियों की सूची जारी हो जाएगी। बता दें कि अभी 10 निगम-मंडल में अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है। इसके अलावा करीब निगम-मंडल में उपाध्यक्ष और सदस्य मिलाकर 70 पद पर राजनैतिक नियुक्तियां की जानी है।

पदाधिकारी के बाद मोर्चा-प्रकोष्ठ की आएगी सूची

भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की सूची के साथ ही 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की सूची जारी हो सकती है। इसके बाद ये अध्यक्ष अपनी टीम तैयार करेंगे। प्रदेश कार्यसमिति के 100 से अधिक सदस्यों की लिस्ट भी इसी साल आ जाएगी। इस बार हर मोर्चा-प्रको​ष्ठ में 30 प्रतिशत महिलाओं को रखे जाने की बात भी सामने आ रही है। राष्ट्रीय संगठन से यह तय किया गया है कि इस बार संगठन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना है।

भाजयुमो के पैनल में 6 नाम

भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत का हटना तय बताया जा रहा है। इसके लिए 35 साल के कम उम्र के युवा नेताओं को ही मौका दिया जाएगा। इसके लिए 6 नाम का पैनल संतोष के सामने रखा गया। इसमें सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो, राहुल टिकरिहा, भूपेंद्र नाग, जितेंद्र देवांगन, राजनांदगांव भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोनू सिंह बहादुर और अंकित जायसवाल का नाम शामिल है।

प्रदेश अध्यक्ष ने दिए संकेत

प्रदेश अध्यक्ष किरणसिंह देव ने शुक्रवार को दिल्ली जाने से पहले बताया कि संगठन विस्तार पर चर्चा होगी। इसके लिए महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश संगठन में बदलाव के संकेत भी दिए। बता दें कि संतोष की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और किरणदेव शामिल हुए।

मंत्रिमंडल विस्तार पर फिर सुगबुगाहट: बीएल संतोष की बंद कमरे में चली बैठक के बाद फिर मंत्रिमंडल विस्तार सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है कि दो नए मंत्रियों की नियुक्ति दो-चार दिन में की जा सकती है। हालांकि संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर मंत्रियों के काम को हल्का करने पर भी चर्चा की बात सामने आ रही है। वहीं दिल्ली के सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद मंत्रिमंडल विस्तार संभावित है।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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