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मोदी बोले- ओडिशा CM की बिगड़ती तबीयत साजिश तो नहीं:जांच करवाएंगे; पूर्व IAS पांडियन ने पटनायक के कांपते हाथ को छिपाया था,

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भुवनेश्वर, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77 साल के ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खराब स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उनकी बिगड़ती सेहत के पीछे साजिश तो नहीं? अगर ओडिशा में भाजपा की सरकार बनी, तो हम नवीन बाबू के खराब स्वास्थ्य के कारण का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनाएंगे।

मोदी ने बुधवार 28 मई को ओडिशा के मयूरभंज जिले में जनसभा में कहा कि पिछले एक साल में नवीन बाबू की तबीयत इतनी कैसे बिगड़ी गई। सालों से उनके करीब रहे लोग जब मुझसे मिलते हैं, तो उनकी सेहत की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ भी नहीं कर पाते। क्या उनकी तबीयत खराब होने के पीछे कोई षड्यंत्र है।

मोदी ने ऐसा क्यों कहा, भाजपा इस मुद्दे को क्यों उठा रही है, 2 वजह

पहली वजह: पूर्व आईएएस अफसर और बीजू जनता दल के नेता वीके पांडियन। ऐसा आरोप है कि इस समय वे ही सरकार चला रहे हैं और सरकार से जुड़े फैसले ले रहे हैं। इस मामले ने 28 मई को तब और तूल पकड़ा जब नवीन पटनायक का एक वीडियो सामने आया। इसमें वे मंच से भाषण दे रहे थे। उनके बगल में पांडियन माइक पकड़कर खड़े थे। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिस पर सबकी नजर गई। ओडिशा CM ने पोडियम पर अपना एक हाथ रखा था, जो जोर से कांप रहा था। जैसे ही पांडियन की नजर वहां गई, उन्होंने CM पटनायक का हाथ पकड़कर तुरंत छिपा दिया।

दूसरी वजह: तमिलनाडु में जन्मे वीके पांडियन को भाजपा ओडिशा की राजनीति में ‘बाहरी’ कहती रही है। पांडियन ने दिल्ली में अपनी पढ़ाई की। उन्होंने पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था। हालांकि, उड़िया महिला से शादी करने के बाद ओडिशा कैडर में ट्रांसफर ले लिया।

पटनायक ने कहा ने कहा- मैं पूरी तरह ठीक हूं


ओडिशा सीएम नवीन पटनायक ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने एक सार्वजनिक बैठक में कहा है कि मेरा स्वास्थ्य खराब है और वे इस मामले की जांच कराना चाहते हैं। अगर वे मेरी तबीयत के बारे में इतने चिंतित थे तो मुझे फोन लगाकर पूछ लेते। भाजपा में कई लोग हैं जो पिछले 10 सालों से मेरे स्वास्थ्य के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। मैं PM को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी तरह ठीक हूं। मैं पिछले एक महीने से ओडिशा में चुनाव प्रचार कर रहा हूं।’

शाह बोले- पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे तमिल बाबू

  • मोदी ने अपने भाषण में पांडियन पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा ओडिशा चाहता है कि राज्य का CM एक ओडिया बने। राज्य की जनता ने 25 सालों से राज कर रही बीजद सरकार पर फुल स्टॉप लगाने का मन बना लिया है।
  • गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पांडियन का नाम लिए बिना कहा था, ‘एक तमिल बाबू पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री उड़िया भाषा में पारंगत हो और राज्य की भाषा, संस्कृति और परंपरा को समझे।’
  • असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने पांडियन पर नवीन पटनायक को कंट्रोल करने का आरोप लगाया। हिमंत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, ‘इतिहास में पहली बार एक रिटायर्ड ऑफिसर ने किसी मुख्यमंत्री के हाथों को कंट्रोल करने की कोशिश की है। पांडियन ने सिर्फ एक मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि 4.5 करोड़ ओडिशावासियों का अपमान किया है।’ हिमंत ने दावा किया कि नवीन पटनायक किसी भी दस्तावेज पर खुद साइन नहीं करते है। पांडियन उनके डिजिटल सिग्नेचर का प्रयोग करते हैं।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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