वॉशिंगटन डीसी,एजेंसी। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और झूठ बोलने का आरोप लगाया है। भारतीय राजनयिक पेटल गहलोत ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र (UN) में कहा, ‘पाकिस्तान के पीएम ने बेतुकी नौटंकी की। वे आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो उनकी विदेश नीति का हिस्सा है। कोई भी ड्रामा या झूठ सच को नहीं छिपा सकता।’

भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने ‘राइट टू रिप्लाई’ का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के दावों को खारिज किया। उन्होंने कहा, ‘9 मई तक पाकिस्तान भारत पर हमले की धमकी दे रहा था। 10 मई को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को नष्ट कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई।

पाकिस्तानी PM जिस ‘जीत’ की बात कर रहे हैं, वह दरअसल भारतीय हमले में नष्ट हुए उनके एयरबेस, जले हुए हैंगर और टूटे हुए रनवे की तस्वीरें हैं, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। अगर पाकिस्तान इन्हें जीत मानता है, तो जश्न मनाए।’

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को UN में भारत को दुश्मन बताया। साथ ही दावा किया कि भारत के साथ हुए संघर्ष में पाकिस्तान की जीत हुई थी और भारत के 7 विमान गिराए थे।

भारत-पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं

गहलोत ने कहा, ‘भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे द्विपक्षीय बातचीत से हल होंगे। इसमें किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है।’

उन्होंने पाकिस्तान के शांति के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनका देश नफरत में डूबा है। भारत ने साफ किया कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा।

गहलोत बोलीं- पाकिस्तान आतंकवादियों को सम्मान देता है

गहलोत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीदके में मारे गए आतंकियों का जिक्र किया और कुख्यात आतंकवादियों को श्रद्धांजलि और सम्मान देने का भी आरोप लगाया।

गहलोत ने आगे कहा, ‘एक तस्वीर हजार शब्द बयां करती है और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके के आतंकी परिसरों में मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखीं। जब पाकिस्तानी सैन्य और अधिकारी खुलकर आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो क्या इससे शासन पर संदेह नहीं होगा?’

लश्कर के आतंकी ठिकाने मुरीदके में पाकिस्तानी सैनिकों के लोग आतंकियों के नमाज-ए-जनाजा में शामिल हुए थे। तस्वीर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है।

कोर कमांडरों को जनाजे में शामिल होने और वर्दी में उसकी सुरक्षा करने के लिए कहा गया था।

आतंकवादी शिविरों को बंद करे पाकिस्तान

गहलोत ने जोर देकर कहा, ‘सच्चाई यह है कि पहले की ही तरह, पाकिस्तान भारत में बेगुनाहों पर आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार है। हमने अपने लोगों की रक्षा करने और जवाब देने के अधिकार का प्रयोग किया है, साथ ही अपराधियों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया है।’

उन्होंने पाकिस्तान से तुरंत सभी आतंकवादी शिविरों को बंद करने और सभी आतंकवादियों को सौंपने की मांग की। गहलोत ने चेतावनी दी कि भारत ‘परमाणु ब्लैकमेल’ के आगे झुके बिना आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों दोनों को जवाबदेह ठहराएगा।

पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को दस साल तक छिपाया

गहलोत ने बताया कि इस साल अप्रैल में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक आतंकी संगठन को बचाया था। उन्होंने कहा, ‘यह वही पाकिस्तान है जिसने 25 अप्रैल, 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रेजिस्टेंस फ्रंट को बचाया था। यह संगठन जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की हत्या के लिए जिम्मेदार था।’

उन्होंने आगे कहा, ‘पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को दस साल तक छिपाया। उनके मंत्री अब स्वीकार कर रहे हैं कि वे दशकों से आतंकी शिविर चला रहे हैं।’

भारत ने PAK के एयरबेस तबाह किए थे

भारत-पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ी लड़ाई 9 और 10 मई की रात को हुई, जो 10 मई की दोपहर तक चली। भारत ने इस दौरान पाकिस्तान के अलग-अलग इलाकों में बने एयरबेस को निशाना बनाया था।

भारतीय वायुसेना ने 9 मई को पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सरगोधा और मुरीद हवाई अड्डों पर हमला किया। इन ठिकानों पर मौजूद कमांड और कंट्रोल केंद्र (C2 सेंटर) नष्ट कर दिए गए थे।

10 मई की सुबह भारतीय वायुसेना ने फिर से हमला किया। उसने सरगोधा, रफीकी, रहीमयार खान, जैकोबाबाद, भोलारी और कराची के पास एयरपोर्ट को निशाना बनाया था।

भारतीय एयरस्ट्राइक में PAK एयरबेस पर हुए नुकसान की सैटेलाइट तस्वीरें। ये फोटो प्राइवेट कंपनी मक्सर (Maxar) ने जारी किए थे।

पाकिस्तानी पीएम ने कश्मीर मुद्दा फिर उठाया

पाकिस्तान के पीएम शरीफ ने हर साल की तरह कश्मीर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ‘मैं कश्मीरी लोगों के साथ हूं। पाकिस्तान उनके साथ है। भारत का कश्मीर में अत्याचार जल्द खत्म होगा।’

शरीफ ने कश्मीर के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत जनमत संग्रह की मांग की। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान आतंकवाद की निंदा करता है और तहरीक-ए-तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे समूहों को विदेशी समर्थन मिलता है। भारत ने इन टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

UN में बोले- कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए खतरा

शहबाज ने कहा कि उन्होंने पहलगाम हमले की निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जांच की अपील की थी, लेकिन भारत ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उस त्रासदी का राजनीतिक फायदा उठाया। भारत का कट्टरपंथी हिंदुत्व दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है।

शरीफ ने कहा कि वे पिछले साल ही UN के मंच से चेतावनी दे चुके थे कि पाकिस्तान किसी बाहरी हमले को सहने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी चेतावनी सच साबित हुई। इस साल मई में बिना उकसावे के पाकिस्तान पर हमला हुआ।

वाशिंगठन, एजेंसी। अमेरिका के  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम पर अब यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती कमजोर करने की कोशिश की। इसी मकसद से अमेरिकी संसद में एक बिल पेश किया गया था, जिसमें रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर खास कर भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने  का प्रस्ताव था। हालांकि, यह योजना भारी आलोचना के बाद ध्वस्त हो गई।

ट्रंप का भारत विरोधी प्लान
ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन युद्ध का हवाला देकर कहा था कि रूस की तेल आय रोकनी होगी। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक यह कदम दरअसल भारत को अलग-थलग करने की कोशिश थी। भारत, जो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार है, उसके ऊपर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालना सही नहीं माना गया। वर्तमान में भारत पर  25% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है, जिससे अमेरिकी टैरिफ कुल मिलाकर 50% तक पहुंच गया है।

चाबहार बंदरगाह की छूट खत्म
अमेरिका ने ईरान से जुड़े चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट में भारत को दी गई विशेष छूट भी रद्द कर दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इससे ईरान की आईआरजीसी (इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स) की आय पर रोक लगेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इस फैसले से भारत-अफगानिस्तान-ईरान सहयोग और क्षेत्रीय संतुलन पर गलत असर पड़ेगा।

 H1B वीजा धारकों पर नया बोझ
ट्रंप प्रशासन ने भारतीय आईटी पेशेवरों को झटका देते हुए नए एच1बी आवेदकों पर **100,000 डॉलर का अतिरिक्त शुल्क** थोप दिया। इससे हजारों भारतीय छात्रों और पेशेवरों को अमेरिका जाने में मुश्किल बढ़ गई है। हालांकि, पुराने वीजा धारकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की इन नीतियों का सीधा मकसद भारत पर दबाव बनाना था, ताकि मोदी सरकार रूस से दूरी बनाए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वह अपनी ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारी के फैसले स्वतंत्र रूप से लेगा। इसी वजह से ट्रंप का “500% टैरिफ प्लान” धराशायी हो गया और उनकी साजिश नाकाम मानी जा रही है।

वाशिंगठन, एजेंसी। ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा के लिए आवेदन शुल्क $1,00,000 कर दिया है, जिससे हर महीने करीब 5,500 नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। जेपी मॉर्गन के अर्थशास्त्री अबिएल राइनहार्ट और माइकल फेरोली के अनुसार यह टेक कंपनियों और भारतीय कर्मचारियों पर सबसे अधिक असर डालेगा।

FY24 में H-1B अप्रूवल्स में लगभग दो-तिहाई कंप्यूटर से जुड़े रोल और आधे पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं के लिए थीं। अप्रूव किए गए वीज़ा में 71% भारतीय नागरिक थे। पिछले साल 1,41,000 नए H-1B आवेदन स्वीकृत हुए, जिनमें से 65,000 का निपटारा विदेश से हुआ था।

रेवेलियो लैब्स की वरिष्ठ अर्थशास्त्री लोजजैना अब्देलवाहेद ने कहा कि इतनी भारी शुल्क वृद्धि H-1B सिस्टम को “व्यावहारिक रूप से खत्म” कर सकती है, जिससे सालाना लगभग 1,40,000 नौकरियां प्रभावित होंगी। अमेरिकी श्रम बाजार पहले ही धीमा है, औसतन पिछले तीन महीनों में 29,000 पेरोल्स प्रति माह जुड़ी हैं।

कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब बोंटा ने इस नीति की आलोचना की, कहा कि यह टेक-ड्रिवेन अर्थव्यवस्था के लिए “अनिश्चितता और अप्रत्याशिता” बढ़ाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कार्यालय देख रहा है कि क्या नया शुल्क प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन करता है।

H-1B वीज़ा प्रोग्राम अमेरिकी टेक, फाइनेंस और कंसल्टिंग कंपनियों के लिए कुशल विदेशी कर्मचारियों को लाने का अहम जरिया है। इस नई फीस के बाद कंपनियों को तय करना होगा कि वे महंगी फीस चुकाकर विदेशी टैलेंट रखें या घरेलू हायरिंग बढ़ाएं।