छत्तीसगढ़
कोलवाशरी के भारी विरोध के बाद भी जनसुनवाई:नारेबाजी कर लोगों ने किया बहिष्कार, खाली रही कुर्सियां, कृषि क्षेत्र को इंड्रस्ट्रियल एरिया बनाने का विरोध
बिलासपुर,एजेंसी। बिलासपुर जिले के सीपत-मस्तूरी क्षेत्र के NTPC के राखड़ डैम प्रभावित इलाकों के गांव के लोगों ने कोलवाशरी के लिए आयोजित जनसुनवाई का खुला विरोध किया। नाराज ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जनसुनवाई का बहिष्कार कर दिया।
हालांकि, इसके बाद भी प्रशासन और पर्यावरण प्रदूषण मंडल के अफसरों ने जनसुनवाई स्थगित नहीं की। इस दौरान लोगों ने कहा कि हम पहले से ही राखड़ डैम, कोलवाशरी और क्रशर खदान से परेशान हैं। एक और कोलवाशरी खुलने से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा।
दरअसल, सीपत-मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम रलिया-भिलाई में अरपा कोल बेनिफिकेशन के नाम पर कोलवाशरी शुरू करने की तैयारी चल रही है। जयरामनगर के पास रलिया-भिलाई में कोलवाशरी का विरोध पहले से ही हो रहा था।
इसके बाद भी ग्रामीणों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए पर्यावरण विभाग के अफसरों ने जनसुनवाई की औपचारिकता पूरी कर ली। ग्रामीण कोलवाशरी के विरोध में हैं। वहीं, रलिया-भिलाई से लगे आसपास के 15 से अधिक गांव के लोगों ने जनसुनवाई का बहिष्कार कर दिया।
स्थानीय लोगों के विरोध के चलते जनसुनवाई में नहीं पहुंचे लोग।
वॉटर लेवल डाउन है, डैम का राखड़ किचन तक पहुंच रहा है
जनसुनवाई में पहुंचे जनप्रतिनिधियों के साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि क्षेत्र की जनता पहले से ही परेशान हैं। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण हो रहा है। जिसका विरोध कर समस्याओं का निराकरण करने के लिए प्रशासन से कई बार मांग की जा चुकी है।
लेकिन प्रशासन उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। वहीं, अब लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए एक और नया वाशरी खोलने की तैयारी चल रही है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया।
NTPC के राखड़ डैम प्रभावित इलाकों में कोलवाशरी खोलने पर जताई नाराजगी।
जनसुनवाई में खाली रही कुर्सियां, केवल 181 आवेदन पहुंचे
ग्रामीणों ने पहले भी जनसुनवाई का विरोध किया था। यही वजह है कि सोमवार को जनसुनवाई के दौरान ज्यादातर ग्रामीणों ने इसका बहिष्कार कर दिया, जिसके चलते वहां कुर्सियां खाली पड़ी थी। वहीं, दूसरी तरफ, जिला प्रशासन की तरफ से प्रभारी के अधिकारी शिव बनर्जी ने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण मंडल की ओर से जनसुनवाई आयोजित की गई थी, जिसमें पक्ष और विपक्ष में लोगों ने आवेदन दिया है। इसके साथ ही मौखिक रूप से भी बातें रखी हैं।
जिला स्तरीय कमेटी इन आवेदन पत्र को लिपिबद्ध किया गया है, जिसे पत्र के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को भेजा जाएगा। हमारा काम जनसुनवाई की प्रक्रिया पूरी करना था। आज की जनसुनवाई में 182 लोगों ने आवेदन दिए हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों आवेदन हैं। इसके साथ ही लोगों ने मौखिक रूप से भी अपनी बातें रखी है।
लोगों ने कहा कोलवाशरी खुलने से बढ़ जाएगी प्रदूषण की समस्या।
ग्रामीणों की आपत्ति को किया दरकिनार
जयरामनगर (खैरा) में सोमवार को आयोजित जनसुनवाई हुई। इस दौरान भी ग्रामीणों के साथ स्थानीय अफसर भी मौजूद रहे। ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने विरोध करते हुए कहा कि कोलवाशरी के आसपास के जमीन वाले किसानों की जमीन है। पहले से चल रहे कोलवाशरी से खेत बंजर हो गए हैं। डस्ट से उनका फसल बर्बाद हो रहा है। ऐसे में नया कोलवाशरी शुरू होने से प्रदूषण की समस्या और बढ़ जाएगी।
कृषि क्षेत्र को बनाया जा रहा इंडस्ट्रियल एरिया
ग्रामीणों की मानें तो जयराम नगर के भनेसर में कोलवाशरी के बाद क्रेशर प्लांट लगाकर कृषि क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ नहीं, सिर्फ नुकसान होगा।
कोरबा। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के निर्देशानुसार आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत दिनांक 17 सितम्बर 2025 से 02 अक्टूबर 2025 तक आदि सेवा पर्व एवं सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है ।
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरबा जिले के चिन्हांकित समस्त 479 ग्रामों में 17 सितम्बर को आदि सेवा केन्द्रों का शुभारंभ किया गया है। इन आदि सेवा केन्द्रों में सेवा पखवाड़ा के दौरान आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जनधन खाता, किसान क्रेडिट कार्ड, वन अधिकार पत्र बनाने संबंधी कार्य किये जाएंगे। शासन के मंशानुरूप प्रत्येक गांवो में 20.20 वालेन्टियर्स आदि साथी एवं आदि सहयोगी के रूप में लगभग 10 हजार वालेन्टियर्स की टीम तैयार की गई है, जो ग्रामीणों की मांग, शिकायत एवं समस्याओं को शासन तक सीधे पहुंचाने का कार्य करेगी । यह टीम ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, युवाओं के साथ 17 सितम्बर से 30 सितम्बर के मध्य ग्राम के संपूर्ण क्षेत्रों का भ्रमण करेगी तथा विजन 2030 के लिये निर्धारित प्रपत्रों में विलेज एक्शन प्लान तैयार करेगी तथा 02 अक्टूबर को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर तैयार की गई विलेज एक्शन प्लान को सर्व सहमति से अनुमोदन करेगी । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित विलेज एक्शन प्लान को विलेज नोडल अधिकारी द्वारा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय के निर्धारित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान् के तहत् कोरबा जिले के 479 जनजातीय बाहुल्य ग्रामों का चयन किया गया है। इन गांवो में आवास, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से शत प्रतिशत संतृप्त किया जाना मिशन के माध्यम से नियत किया गया है । वर्तमान में कैडर आधारित मॉडल के माध्यम से जो कि भागीदारी योजना निर्माण एवं अंतर विभागीय अभिसरण पर आधारित है।
आदि कर्मयोगी अभियान का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि उत्तरदायी शासन को संस्थागत रूप दिया जा सके एवं आदिवासी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके । आदि कर्मयोगी अभियान के तहत् जिले के चिन्हांकित सभी ग्रामों में आदि सेवा केन्द्र की स्थापना की गई है जहॉं शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाएं जो जानकारी के अभाव में ग्रामीणों तक नही पहुंच पाती थी, अब आदि सेवा केन्द्र के माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी सीधे ग्रामीणों को मिल सकेगी । ग्रामीणों से अपील की गई है कि शासन के इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
आदि कर्मयोगी अभियान अंतर्गत आदि सेवा केन्द्रों का किया गया शुभारंभ
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