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राहुल बोले- कांग्रेस का मेनिफेस्टो देखकर PM घबरा गए:भाजपा दलित-OBC की हिस्ट्री मिटाना चाहती है, जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती

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8 months ago

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नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस पार्टी के समाजिक न्याय सम्मेलन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा- कांग्रेस का मेनिफेस्टो देखकर PM घबरा गए हैं। यह कांतिकारी घोषणापत्र है। हमने जाति जनगणना कराने का वादा किया है। भाजपा दलित-OBC की हिस्ट्री को मिटाना चाहती है। आपकी हिस्ट्री की जड़ को एक बार फिर लगाना होगा। जाति जनगणना को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है।

मोदी ने 10 साल देश से कहा कि वो OBC हैं। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की तो मोदी बोलने लगे की देश में सिर्फ दो जाति हैं अमीर और गरीब। मैं कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको दलित, आदिवासी-OBC मिल जाएंगे, लेकिन अमीरों की लिस्ट में आपको ये तीनों समुदाय के लोग नहीं मिलेंगे।

अगर आप सुपरपावर बनना चाहते हो 90 परसेंट (OBC, आदिवासी,दलित ) की शक्ति का प्रयोग करना होगा। ये लोग अपने आपको देशभक्त कहते हैं, लेकिन एक्सरे यानी जनगणना से डरते है। ये मेरे लिए सामाजिक न्याय एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये अब मेरी लाइफ का मिशन है। लाइफ मिशन में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है।

  • मैंने देश की टॉप 200 बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट निकाली। इन 200 कंपनियों में से 25 लोगों को नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इतने पैसे से देश के किसानों की 25 बार कर्जमाफी की जा सकती है। इन 200 कंपनियों में से एक आदिवासी नहीं, एक दलित नहीं, एक OBC नहीं है।
  • जो मीडिया वाले मुझे नॉन सीरियस कह रहे हैं, उन कंपनियों के CEO और एंकरों की मैंने लिस्ट देखी है। 90 % मीडिया कंपनियों के CEO-एंकर और सीनियर लीडिरशिप में OBC या दलित जाति के लोग नहीं है।
  • मुझे जाति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे न्याय में इंटरेस्ट है। मैंने सिर्फ कहा था कि पता लगाना चाहिए कि लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। इसके लिए जाति जनगणना यानी एक्सरे कराने की बात कही थी। मेरा इतना कहते ही भाजपा के लोग कहने लगे कि मैं देश को बांटने की कोशिश कर रहा हूं।
  • मोदी ने 22 लोगों को 16 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अगर हमारी सरकार आई तो उसका थोड़ा सा पैसा लोगों को दिया जाएगा। मुझे तो पिछड़ा शब्द भी अच्छा नहीं लगता है। इसको खत्म करना है। हमारी सरकार आई तो इस पर विचार करेंगे।
  • भाजपा चाहती है कि SC-ST, OBC समुदाय के लोग अपनी हिस्ट्री को न पहचाने। आपको बीते हुए समय से काट दिया गया है। फुले जी और अंबेडकर जी जैसे करोड़ों लोग थे, जिन्होंने 24 घंटे देश के लिए खून-पसीना दिया था, लेकिन कोई इनकी बात नहीं करता है। आजादी की लड़ाई में भी इन समुदाय के लोगों का सेंट्रल रोल था, लेकिन कोई चर्चा नहीं होती।
  • देश की सरकार और राज्य सरकार 45 हजार करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए देती है। इसका पैसा 16 कंपनियों को जाता है। इनके मालिकों में एक दलित-OBC नहीं है। फिर जब तूफान आता है तो किसान का खेत खत्म हो जाता है। फिर ये कंपनियां कहती हैं कि आपके खेत में नुकसान नहीं हुआ। यानी गरीबों से GST के जरिए पैसा लेकर उन लोगों तक पहुंचा जो दलित-OBC नहीं है।
  • आप ये मत सोचे की जाति-जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे है, उसमें इकॉनोमिक और इंस्टिटू्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। जिससे सबको पता चलेगा कि किस जाति के लोगों की कितनी आमदनी है और अलग-अलग संस्थानों में इनकी कितनी भागीदारी है। एक प्रकार से इसको नेशनल एक्सरे मानिए। मुझे लगता है कि 70 साल की आजादी के बाद आज देश कि सिचुएशन क्या है।

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भारत का हरित क्षेत्र 25.17% तक बढ़ा, पर्यावरण पर सकारात्मक असर : सरकारी रिपोर्ट

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18 hours ago

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December 22, 2024

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नई दिल्ली,एजेंसी। भारत का कुल वन और वृक्षावरण 1,445 वर्ग किलोमीटर बढ़कर अब 827,357 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। यह जानकारी सरकार द्वारा शनिवार को जारी किए गए नवीनतम राज्य वन रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि जहां वनावरण में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं प्राकृतिक जंगलों का क्षरण भी हो रहा है।

भारत के वनावरण में बढ़ोतरी

भारत का वनावरण 25.17% तक बढ़ चुका है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा (149.13 वर्ग किलोमीटर में से 156.41 वर्ग किलोमीटर) वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 92,000 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक जंगलों का क्षरण हुआ है, जिससे घने जंगल खुले जंगलों में बदल गए हैं। यह भारतीय वन संसाधनों की गुणवत्ता के लिए चिंता का विषय है।

कार्बन अवशोषण में वृद्धि

पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिपोर्ट के विमोचन के दौरान कहा कि भारत ने कार्बन अवशोषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 149.42 मिलियन टन CO2 के बराबर कार्बन स्टॉक में वृद्धि दर्ज की गई है और अब भारत का कुल कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 के बराबर हो गया है। यह वृद्धि भारत को 2030 तक पेरिस समझौते के तहत अपने कार्बन अवशोषण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

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देश

PM मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च सम्मान:ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय PM; अब तक 20 देश कर चुके सम्मानित

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18 hours ago

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December 22, 2024

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कुवैत सिटी ,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत दौरे के दूसरे दिन सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। उन्हें ये सम्मान कुवैत के अमीर शेख मिशाल ​​​​​​अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने दिया। ये सम्मान पाने वाले मोदी पहले भारतीय PM हैं। मोदी को किसी देश से मिलने वाला ये 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है।

ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। यह अवॉर्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों और विदेशी शासकों और विदेशी शाही परिवारों के सदस्यों को दिया जाता है। इससे पहले यह पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है।

वहीं, अमीर शेख मिशाल के साथ हुई बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा-

कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई। हमने फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, फिनटेक, इन्फ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रैटजिक लेवल तक बढ़ाया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी।

इससे पहले PM मोदी का अमीर के महल बायन पैलेस में स्वागत किया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। PM मोदी शनिवार को दो दिन के कुवैत दौरे पर पहुंचे थे।

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खड़गे बोले- चुनाव नियम बदलना सरकार की सोची-समझी साजिश:यह EC की आजादी पर हमला; केंद्र ने कहा था- पोलिंग बूथ के फुटेज सार्वजनिक नहीं होंगे

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18 hours ago

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December 22, 2024

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नई दिल्ली,एजेंसी। वोटिंग नियमों में बदलाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) की स्वतंत्रता पर हमला किया है।

रविवार सुबह X पर पोस्ट में उन्होंने कहा- पहले मोदी सरकार ने CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाले पैनल से हटा दिया था और अब वे चुनावी जानकारी को जनता से छिपाना चाह रहे हैं। यह सरकार की सोची-समझी साजिश है।

जब भी कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने और EVM में ट्रांसपेरेंसी के बारे में लिखा, तो ECI ने अपमानजनक लहजे में जवाब दिया और हमारी शिकायतों को भी स्वीकार नहीं किया।

दरअसल, केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर को पोलिंग स्टेशन के CCTV, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया था।

अधिकारियों ने बताया कि AI के इस्तेमाल से पोलिंग स्टेशन के CCTV फुटेज से छेड़छाड़ करके फेक नैरेटिव फैलाया जा सकता है। बदलाव के बाद भी ये कैंडिडेट्स के लिए उपलब्ध रहेंगे। अन्य लोग इसे लेने के लिए कोर्ट जा सकते हैं।

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