छत्तीसगढ़
रायपुर : ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली के दो छात्र यूपीएससी 2025 के साक्षात्कार हेतु चयनित
सामान्य पृष्ठभूमि से हैं दोनों छात्र
अब तक कुल 164 अभ्यर्थी हुए हैं विभिन्न पदों पर चयनित
रायपुर। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2025 के घोषित परिणामों में राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत द्वारका, नई दिल्ली में संचालित ट्रायबल यूथ हॉस्टल के दो छात्र साक्षात्कार हेतु चयनित हुए हैं। दोनों ही छात्र सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। इन्होंने ट्रायबल यूथ हॉस्टल में रहकर वहां के अनुशासन एवं वहां प्रदाय की जा रही सुविधाओं का उपयोग करते हुए कड़ी मेहनत एवं लगन द्वारा यह सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सहित आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम, अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा एवं आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है।
सामान्य पृष्ठभूमि से हैं दोनों ही छात्र
सफल छात्रों में मुंगेली जिले के हरविंदर सिंह सामान्य कृषक पृष्ठभूमि से हैं। पिता का मुख्य व्यवसाय कृषि है। विषम परिस्थितियों के बावजूद हरविंदर ने कड़ी मेहनत और लगन से एनआईटी, रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की। उसके बाद आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग द्वारा संचालित राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली में प्रवेश प्राप्त कर वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं।
इसी प्रकार बरमकेला, रायगढ़ जिले के प्रकाश पटेल भी सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। इनके पिता रायगढ़ में शासकीय विभाग में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ हैं। प्रकाश पटेल आईआईटी, रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
विदित हो कि राजीव युवा उत्थान योजना अंतर्गत दिल्ली में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु दिल्ली स्थित इम्पैनल्ड कोचिंग संस्थाओं में प्रवेश दिलाकर प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। छात्रों को कोचिंग हेतु 2 लाख (अंग्रेज़ी माध्यम) एवं 1.5 लाख (हिंदी माध्यम) की सहायता की जाती है। दिल्ली में रहने हेतु हॉस्टल सुविधा एवं प्रति माह 12000 रुपये की राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाता है।
ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली वर्तमान में कुल 200 सीट स्वीकृत हैं
उक्त योजना वर्ष 2013-14 से संचालित है। पूर्व में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु कुल 50 सीट एवं ड्रॉपर/रिपीटर बैच अंतर्गत 15 अन्य सीट स्वीकृत थीं। वर्ष 2024-25 में युवाओं को परीक्षा की तैयारी हेतु अधिकाधिक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से अतिरिक्त 135 सीटों की वृद्धि करने से वर्तमान में कुल 200 सीट स्वीकृत हैं। वर्ष 2025-26 में कुल 165 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। अब तक इस योजना के माध्यम से 04 आई.आर.एस. (UPSC) 05 सहायक कमाण्डेंट (UPSC) 13 डिप्टी कलेक्टर, 12 उप पुलिस अधीक्षक, 19 नायब तहसीलदार एवं 111 अन्य पदों (एसीएफ, सीईओ, लेखाधिकारी, फारेस्ट रेंजर, एसएएसओ) पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इस प्रकार अब तक कुल 164 अभ्यर्थी विभिन्न पदों पर चयनित होकर कार्यरत हैं।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।
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