आमजन से की अपील, 30 अप्रैल तक अपने मोबाईल में भर लें अपना डिजिटल स्व-गणना पत्रक

कोरबा। जनगणना-2027 के अंतर्गत आज प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने निवास पर एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने अपने निवास पर अपने स्वयं के मोबाईल में डिजिटल स्व-गणना पत्रक भरा तथा समस्त नागरिकबंधुओं से अपील की कि 30 अप्रैल 2026 तक वे अपने मोबाईल में स्व-गणना पत्रक भर लें, 01 मई से शासन द्वारा नियुक्त व प्रशिक्षित प्रगणक घर-घर पहुंचेगे एवं आपके द्वारा भरे हुये स्व-गणना पत्रक का परीक्षण कर वेरिफाई करेंगे एवं मकान सूचीकरण व विवरण दर्ज करेंगे।

यहॉं उल्लेखनीय है कि जनगणना 2027 के पहले चरण में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक डिजिटल  रूप से स्व-गणना पत्रक नागरिकों के द्वारा भरा जाना है, तत्पश्चात 01 मई से 30 मई तक मकान सूचीकरण व मकानों की गणना आदि के विवरण प्रगणकों द्वारा दर्ज किये जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने कोहडि़या स्थित निवास एवं महापौर श्रीमती संजूदेवी राजपूत ने कोरबा के राताखार बस्ती स्थित निवास में डिजिटल रूप से अपने मोबाईल में स्व-गणना पत्रक भरा तथा डिजिटल रूप से पूछे गये प्रश्नों के सही उत्तर दर्ज किये। उद्योग मंत्री श्री देवांगन एवं महापौर श्रीमती राजपूत ने आमजन से अपील करते हुये कहा कि जनगणना राष्ट्रीय महत्व का कार्य है, इस जनगणना में हम सबको स्वयं डिजिटल रूप से स्व-गणना पत्रक भरने तथा डिजिटल रूप से पूछी गई जानकारी दर्ज करने की व्यवस्था भी हैै। उन्होने कहा कि इसके लिये 30 अप्रैल तक का समय निर्धारित है, तत्पश्चात 01 मई से शासन द्वारा नियुक्त प्रगणक आपके पास पहुंचेगे तथा मकान सूचीकरण, मकानों की गणना व आपके द्वारा भरे गये डिजिटल स्व-गणना पत्रक को वेरिफाई करेंगे, 01 मई से 30 मई 2026 तक की अवधि में प्रगणक आपके घर जाकर जानकारी अवश्य दर्ज करंेगे। 

इन 33 बिन्दुओं पर भरा जाएगा स्व-गणना पत्रक

डिजिटल जनगणना हेतु 33 बिन्दु निर्धारित किये गये हैं, जिन पर जानकारी संग्रहित कर सेन्सेस पोर्टल में दर्ज किया जायेगा, निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार भवन नम्बर, मकान नम्बर, मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री, मकान दीवार में प्रयुक्त सामग्री, मकान के छत में प्रयुक्त सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, अनुसूचित जाति/जनजाति, मकान में कमरों की संख्या, परिवार में विवाहित दम्पतियों की संख्या, पेयजल का मुख्य स्त्रोत, पेयजल स्त्रोत की उपलब्धता, लाईट का मुख्य स्त्रोत, शौचालय की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नानघर की उपलब्धता, रसोई घर, एलपीजी पीएनजी कनेक्शन, खाना पकाने के लिये मुर्ख्य इंंधन, रेडियो/ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लेपटाप कम्प्युटर, टेलीफोन मोेबाईल फोन स्मार्ट फोन, साईकिल/स्क्रूटर/मोटरसाईकिल/मोपेड, कार/जीप /वैन आदि शामिल हैं।

रायपुर। राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि रेडक्रॉस के मानव सेवा कार्याे का प्रचार-प्रसार जन-जन तक पहुंचाने के लिए सदस्यता अभियान को गति देना आवश्यक है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं विभिन्न वर्गों के गणमान्य नागरिकों को अभियान से जोड़ा जाए। श्री डेका ने 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर राज्य एवं जिला शाखाओं में वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

         राज्यपाल रमेन डेका से आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष टोमन साहू ने मुलाकात की। इस दौरान रेडक्रॉस सोसायटी की गतिविधियों, सदस्यता अभियान तथा आगामी विश्व रेडक्रॉस दिवस के आयोजन के संबंध में राज्यपाल द्वारा मार्गदर्शन दिया गया।
         श्री डेका ने 8 मई विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर वृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों और गणमान्य व्यक्तियों को रेडक्रॉस स्टीकर लगाकर दान संग्रहण कार्यक्रम चलाएं। उन्होंने प्रदेश के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं को जूनियर रेडक्रॉस और यूथ रेडक्रॉस से जोड़ने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं की भागीदारी से सेवा, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को बढ़ावा मिलेगा। 
       बैठक में रेडक्रॉस सोसायटी के विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य की योजना पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर रेडक्रॉस सोसायटी के राज्य प्रतिनिधि युवराज देशमुख और कोषाध्यक्ष संजय पटेल उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में प्रदेश ने रचा नया कीर्तिमान

रायपुर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों के ई-के वाय सी कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-के वाय सी पूर्ण कर लिया गया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरलम, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों तथा कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। 

       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना; मनरेगा के तहत श्रमिकों की ई.केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को पूरा करने में छत्तीसगढ़ ने देश भर में अग्रणी स्थान हासिल किया है। प्रदेश में लगभग 56.87 लाख से ज्यादा मजदूरों की डिजिटल वेरिफिकेशन (e-KYC) पूरी की गई है जो भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। यह डिजिटल प्रक्रिया फर्जी जॉब कार्डों को हटाने और सीधे वास्तविक लाभार्थियों के बैंक खातों में मजदूरी पहुंचाने में मदद कर रही है।
       यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल मार्गदर्शन एवं उप मुख्यमंत्री तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा के सतत नेतृत्व, मॉनिटरिंग और प्रभावी रणनीति का परिणाम है। राज्य में योजनाबद्ध ढंग से अभियान चलाकर ई-के वाय सी की प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को समयबद्ध रूप से इससे जोड़ा जा सका।
      रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से अधिक का ई-के वाय सी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
       मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब और श्रमिक वर्ग के हितों के संरक्षण एवं उन्हें योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-के वाय सी के माध्यम से श्रमिकों को समय पर भुगतान एवं योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित हो रहा है।
       उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। उन्होंने बताया कि ई-के वाय सी से न केवल फर्जीवाड़े पर रोक लगी है, बल्कि वास्तविक हितग्राहियों तक लाभ पहुंचाने में भी पारदर्शिता आई है। श्री शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए निर्देशित किया कि शेष लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र पूर्ण कर प्रदेश को 100 प्रतिशत e-KYC (ई – के वाय सी) लक्ष्य की ओर अग्रसर किया जाए।
           प्रदेश में चलाए गए विशेष अभियान, ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरूकता और तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग से यह सफलता हासिल हुई है। यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।