कृषि चौपाल में किसानों को योजनाओं से लाभान्वित करने और मार्गदर्शन सुदृढ़ करने के दिए निर्देश
चावल उत्सव हेतु सभी उचित मूल्य दुकानों में समयपूर्व खाद्यान्न भंडारण व पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराने किया निर्देशित
स्वास्थ्य शिविर में आयुष्मान, व्यवंदन कार्ड और आभा आईडी निर्माण में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ली समय-सीमा बैठक
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए और विभागीय समन्वय के साथ लक्षित प्रगति हासिल की जाए। बैठक में कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में सोलर पैनल स्थापना की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को वेंडर्स की नियमित बैठक लेने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र सोलर पैनल स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविर की प्रगति की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य अमला को शिविर अथवा डोर-टू-डोर जाकर आयुष्मान भारत योजना, व्यवंदन कार्ड एवं आभा आईडी निर्माण के छूटे हितग्राहियों का शत प्रतिशत आईडी बनाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही सिकलसेल, गैर-संचारी रोग, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी पंचायतो में छूटे हुए हितग्राहियों का पहचान कर लक्षितों को लाभान्वित करने के लिए कहा।
कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस हेतु बैंकर्स की नियमित बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों में ऋण स्वीकृति सुनिश्चित कराने की बात कही। साथ ही बंद हो चुकी योजनाओं के अंतर्गत विभागों के बैंक खातों को बंद कराने के निर्देश भी दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कृषि चौपालों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक चौपाल को प्रभावी एवं लक्ष्य-उन्मुख बनाया जाए तथा अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ फार्मर आईडी निर्माण, एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन, संयुक्त खाताधारक परिवारों को भी एग्रीस्टेक में पंजीकृत कराने, पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने, केसीसी निर्माण एवं मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि चौपाल में किसानों को खरीफ फसल, दलहन, तिलहन, पाम ऑयल एवं बागवानी फसल के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन देने, अधिकाधिक किसानों को एफपीओ से जोड़ने तथा शिविर के दौरान अन्य योजनाओं के लिए पात्र किसानों का चयन भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीण किसानों को समग्र रूप से लाभ मिल सके। कलेक्टर ने 20 फरवरी को आयोजित होने वाले चावल उत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में समय पूर्व पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रखा जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक-एक विभागीय अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया है, जो संबंधित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या लापरवाही बरतने वाले संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आरएसी जारी कर शासकीय राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार अपडेट में आ रही तकनीकी अथवा दस्तावेजी समस्याओं के कारण अपार आईडी से छूटे हुए स्कूली बच्चों की पहचान कर आवश्यक अभिलेखों की पूर्ति शीघ्र कराई जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि पोर्टल प्रारंभ होते ही पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाना सुनिश्चित किया जा सके। बैठक में कलेक्टर ने सीएम घोषणा के अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्राप्त आवेदनों का गहन परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसाएँ तत्परता से शासन को प्रेषित की जाएँ। साथ ही स्थान चयन और प्रस्ताव तैयार करने सहित सभी संबंधित कार्य शीघ्र एवं सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने निर्देशित किया। जिससे घोषणाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान कलेक्टर ने विभागों के समय सीमा के लंबित आवेदनों, मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत एवं कलेक्टर जनदर्शन के सभी लंबित प्रकरणों का गम्भीरता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया। इस दौरान निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, वनमण्डहलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी एसडीएम, नगरीय निकाय सीएमओ एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कोरबा/हरदीबाजार। एसईसीएल (SECL) दीपका एरिया परियोजना के विस्तार को लेकर हरदीबाजार स्थित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र (हॉस्पिटल) के स्थानांतरण की कवायद के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों भू-विस्थापितों और जनप्रतिनिधियों का जबरदस्त आक्रोश एवं उग्र विरोध सामने आया है। ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मूल संवैधानिक और मौलिक मांगों का त्वरित निराकरण नहीं किया जाता, तब तक अस्पताल का स्थानांतरण किसी भी स्थिति में नहीं होने दिया जाएगा, यदि प्रशासन ने जबरन अस्पताल हटाने का प्रयास किया तो ग्रामीणों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आज हरदीबाजार तहसील कार्यालय में अनुविभागीय अधिकारी (SDM) पाली रोहित सिंह एवं तहसीलदार अमित क्रेकेटा की मौजूदगी में एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में हरदीबाजार पंचायत के सरपंच, उप-सरपंच, जनपद सदस्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे ।
मुआवजा पत्रक में भारी गड़बड़ी व गुमराह करने का आरोप
बैठक में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने दीपका एरिया प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नापी-सर्वे के उपरांत एसईसीएल द्वारा तैयार किए गए मुआवजा पत्रक में 40% घाटा-बढ़ा दर्शाकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि नियम-कानून में इस तरह के 40%-60% के नियम का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन किसानों को गुमराह कर ऐसा पत्रक बना रहा है, जिससे उन्हें उनकी जमीन का वास्तविक लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। वर्षों से निवास कर रहे मूल किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है ।
केंद्रीय कोयला मंत्री के कड़े निर्देशों की याद दिलाई
ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया कि हाल ही में कटघोरा विधायक के नेतृत्व में विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात कर क्षेत्र की जमीनी परिस्थितियों और समस्याओं को साझा किया था, इस पर कोयला मंत्री ने एसईसीएल बिलासपुर मुख्यालय (HQ) को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी किसान के अधिकारों का हनन या उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए, इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है ।
ग्रामीणों की प्रमुख मांगें
मुआवजा विसंगति का समाधान:- मुआवजा पत्रक में की गई 40% की विसंगति को तत्काल सुधारकर किसानों को उनकी भूमि का उचित व वास्तविक मूल्य प्रदान किया जाए ।
शीघ्र रोजगार की उपलब्धता:- भूमि अधिग्रहण के एवज में जितने भी पात्र किसान/विस्थापित हैं उन्हें अविलंब और तत्काल प्रभाव से रोजगार उपलब्ध कराया जाए ।
बसाहट कार्य में तेजी:- विस्थापितों के लिए नए बसाहट स्थल पर जारी निर्माण व विकास कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए इसमें तेजी लाने की मांग की गई ।
स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा:- जब तक सभी मौलिक व विधिक अधिकारों की बहाली नहीं होती अस्पताल को यथावत रहने दिया जाए ।
शासन-प्रशासन आगे आकर निकाले समाधान
ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वे विकास और खदान विस्तार के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसानों का नुकसान करके विस्तार स्वीकार्य नहीं है। एसईसीएल प्रबंधन और शासन-प्रशासन को आगे आकर किसानों की इन जायज और मूल समस्याओं का न्यायसंगत समाधान निकालना चाहिए, ताकि विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा भी हो सके और कोयला खदान का विस्तार भी सुचारू रूप से संचालित हो सके ।
कोरबा। एक पेड़ मां के नाम अभियान से सोमवार को कोसाबाड़ी जोन में पुष्पलता उद्यान से आगे ब्लू बर्ड स्कूल मुख्य मार्ग किनारे पौधारोपण किया गया। नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पौधे लगाए। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए हरित कोरबा के संकल्प को आगे बढ़ाया। जिला प्रशासन और नगर निगम कोरबा इसे वन विभाग के सहयोग से करा रहे हैं। कार्यक्रम में उद्यान अधीक्षक आनंद राठौर, संतोष यादव, मनमोहन, गोपी, कार्तिक राम, पूरन, अमर सिंह, फिरतू, किरित राम यादव, सांताराम, गंगाराम, केसर समेत अन्य शामिल हुए।
कोरबा/कटघोरा। कटघोरा की ग्राम पंचायत देवगांव में विधायक प्रेमचंद पटेल ने 68 लाख 76 हजार रुपए की लागत से बने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 15 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सीसी रोड भी शामिल है।
लोकार्पित कार्यों में सीसी रोड निर्माण 10.40 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण 14 लाख रुपए, पीडीएस गोदाम निर्माण 12.68 लाख रुपए, पुलिया निर्माण 12 लाख रुपए, आंगनबाड़ी भवन क्रमांक-3 का निर्माण 11.68 लाख रुपए, मंच निर्माण विधायक निधि से 3 लाख रुपए, सीसी रोड निर्माण 4 लाख रुपए, भूमिपूजन राशि 15 लाख रुपए शामिल है। विधायक पटेल ने कहा कि इन कार्यों से गांव में आवाजाही होगी। जरूरी जनसुविधाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में युवा आयोग के पूर्व सदस्य रघुराज सिंह उइके, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रवि रजक, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गोविंद सिंह कंवर, विधायक प्रतिनिधि बैसाखू यादव, सरपंच हेमलता नेटी, उपसरपंच इंद्र सिंह राज मौजूद रहे।