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कोरबा

पीएम सूर्यघर योजना में शहरी व ग्रामीण हितग्राहियों को जोड़ते हुए सोलर पैनल स्थापना में लाएं तेजी- कलेक्टर

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कृषि चौपाल में किसानों को योजनाओं से लाभान्वित करने और मार्गदर्शन सुदृढ़ करने के दिए निर्देश

चावल उत्सव हेतु सभी उचित मूल्य दुकानों में समयपूर्व खाद्यान्न भंडारण व पारदर्शी वितरण सुनिश्चित कराने किया निर्देशित

स्वास्थ्य शिविर में आयुष्मान, व्यवंदन कार्ड और आभा आईडी निर्माण में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने ली समय-सीमा बैठक

कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए और विभागीय समन्वय के साथ लक्षित प्रगति हासिल की जाए।
बैठक में कलेक्टर ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जिले में सोलर पैनल स्थापना की गति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को वेंडर्स की नियमित बैठक लेने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र हितग्राहियों को चिन्हित कर उन्हें योजना से जोड़ने तथा स्वीकृत प्रकरणों में शीघ्र सोलर पैनल स्थापना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे शिविर की प्रगति की जानकारी लेते हुए स्वास्थ्य अमला को शिविर अथवा डोर-टू-डोर जाकर आयुष्मान भारत योजना, व्यवंदन कार्ड एवं आभा आईडी  निर्माण के छूटे हितग्राहियों का शत प्रतिशत आईडी बनाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही सिकलसेल, गैर-संचारी रोग, डायबिटीज और हाइपरटेंशन की शत-प्रतिशत जांच सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी पंचायतो में छूटे हुए हितग्राहियों का पहचान कर लक्षितों को लाभान्वित करने के लिए कहा।

कलेक्टर ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराने में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस हेतु बैंकर्स की नियमित बैठक आयोजित कर लंबित प्रकरणों में ऋण स्वीकृति सुनिश्चित कराने की बात कही। साथ ही बंद हो चुकी योजनाओं के अंतर्गत विभागों के बैंक खातों को बंद कराने के निर्देश भी दिए।
ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित कृषि चौपालों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक चौपाल को प्रभावी एवं लक्ष्य-उन्मुख बनाया जाए तथा अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ फार्मर आईडी निर्माण, एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन, संयुक्त खाताधारक परिवारों को भी एग्रीस्टेक में पंजीकृत कराने, पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित कराने, केसीसी निर्माण एवं मृदा स्वास्थ्य परीक्षण जैसे कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि कृषि चौपाल में किसानों को खरीफ फसल, दलहन, तिलहन, पाम ऑयल एवं बागवानी फसल के संबंध में  तकनीकी मार्गदर्शन देने, अधिकाधिक किसानों को एफपीओ से जोड़ने तथा शिविर के दौरान अन्य योजनाओं के लिए पात्र किसानों का चयन भी सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीण किसानों को समग्र रूप से लाभ मिल सके।
कलेक्टर ने 20 फरवरी को आयोजित होने वाले चावल उत्सव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने हेतु सभी आवश्यक तैयारियां समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में समय पूर्व पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा वितरण व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित रखा जाए, ताकि हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक पंचायत के लिए एक-एक विभागीय अधिकारी को नोडल नियुक्त किया गया है, जो संबंधित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सतत मॉनिटरिंग करेंगे। कलेक्टर ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता या लापरवाही बरतने वाले संबंधित संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए आरएसी जारी कर शासकीय राशि की वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार अपडेट में आ रही तकनीकी अथवा दस्तावेजी समस्याओं के कारण अपार आईडी से छूटे हुए स्कूली बच्चों की पहचान कर आवश्यक अभिलेखों की पूर्ति शीघ्र कराई जाए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी समन्वय स्थापित करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण करें, ताकि पोर्टल प्रारंभ होते ही पात्र विद्यार्थियों की अपार आईडी बनवाना सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम घोषणा के अद्यतन प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री घोषणा के तहत प्राप्त आवेदनों का गहन परीक्षण कर आवश्यक अनुशंसाएँ तत्परता से शासन को प्रेषित की जाएँ। साथ ही स्थान चयन और प्रस्ताव तैयार करने सहित सभी संबंधित कार्य शीघ्र एवं सुव्यवस्थित तरीके से पूर्ण करने निर्देशित किया। जिससे घोषणाओं का समय पर और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस दौरान कलेक्टर ने विभागों के समय सीमा के लंबित आवेदनों,  मुख्यमंत्री जनदर्शन, पीजीएन जनशिकायत एवं कलेक्टर जनदर्शन के  सभी लंबित प्रकरणों का  गम्भीरता से परीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने निर्देशित किया।
इस दौरान निगम  आयुक्त आशुतोष पांडेय, वनमण्डहलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना, सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल सहित सभी एसडीएम, नगरीय निकाय सीएमओ एवं  विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

मिनीमाता बांगो बांध से कुल 12017 Cusec पानी छोड़ा जा रहा हसदेव नदी में

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कोरबा। आज दिनांक 04/09/2026 को 06:00 AM बजे से मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.70M एवं 94.24% होने पर 8:00 AM बजे निम्नानुसार गेटों को कम कर बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा रहा है
गेट न.1 nil
गेट न.2 nil
गेट न.3 nil
गेट न.4 nil
गेट न.5 को 0.10M
गेट न.6 को 0.30M
गेट न.7 को 0.10M
गेट न.8 n
गेट न.9 nil
गेट न.10 nil
गेट न.11 nil
(Total Gate opening 0.50mtr)
कुल Radial गेट से 3017 Cusec तथा
पॉवर प्लांट हाइडल के द्वारा 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस प्रकार बांध से कुल 12017 Cusec पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है तथा Inflow 14992 Cusec दर्ज की गयी है |

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कोरबा

कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा में उर्वरक-कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण

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अनियमितता मिलने पर कई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस, महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

कोरबा, 04 सितंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की बिक्री में अनियमितता, कालाबाजारी एवं ओवर-रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा आज विकासखंड कटघोरा एवं पोड़ी-उपरोड़ा क्षेत्र में उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक, मूल्य सूची, विक्रय अभिलेख, लाइसेंस एवं भंडारण व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं एवं कमियां पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की गई।

सर्वमंगला खाद भंडार सहित कई दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान सर्वमंगला खाद भंडार, बाकी मोगरा में अनियमितताएं पाए जाने पर संचालक को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी प्रकार सोनी कृषि केंद्र, शिव बीज भंडार एवं अंसारी कृषि केंद्र, कसनियां, पोड़ी उपरोड़ा में भी निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दो कार्यदिवस में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी

सोनी कृषि केंद्र कसनियां, शिव बीज भंडार कसनियां एवं अंसारी कृषि केंद्र कसनियां को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में दो कार्यदिवस के भीतर सुधार सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कमियों का निराकरण नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर प्रतिबंध

महेश राम कृषि केंद्र, रंजना में निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रतिष्ठान से कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा निरीक्षण अभियान के तहत राजू कृषि केंद्र, रंजना में भी उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक तथा संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई।

किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्वरक एवं कीटनाशकों की कालाबाजारी, ओवर-रेटिंग, अनियमित बिक्री तथा अमानक कृषि आदानों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

विभाग द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख संधारित करने, निर्धारित मूल्य पर सामग्री का विक्रय करने तथा किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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IPS डांगी केस,शासन को 7 दिन में देना होगा जवाब:हाईकोर्ट का आखिरी मौका, लेटलतीफी पर लगाई फटकार, 29 सितंबर को अगली सुनवाई

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड IPS अफसर रतनलाल डांगी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी शासन ने अब तक जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। शासन की ओर से देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने शासन को आखिरी मौका देते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

वहीं, इस मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली SI की पत्नी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच किसी महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। 12 अगस्त 2026 को जारी हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शासन की ओर से अब तक जरूरी जानकारी पेश नहीं की जा सकी है।

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जवाब देने के लिए अंतिम मौका देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस दौरान शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की।

क्या है मामला ?

कोरबा की महिला योग टीचर ने आईपीएस रतनलाल डांगी पर ऑनलाइन योग क्लास के दौरान अश्लील बातचीत करने और वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसकी बात नहीं मानने पर डांगी ने उसके सब इंस्पेक्टर पति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को सबूतों के साथ डीजीपी से शिकायत की थी। इसके बाद मार्च 2026 में डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को जांच अधिकारी बनाया था।

पीड़िता का कहना है कि एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी (खासकर महिला IAS अधिकारी) से जांच कराने की मांग की है।

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