मुंबई, एजेंसी। भारतीय डाक विभाग यानि की Department of Posts ने अपने बचत खाताधारकों और निवेशकों के लिए वित्तीय नियमों को और अधिक सख्त कर दिया है। आयकर नियम 2026 और पोस्ट ऑफिस SB आदेश संख्या 02/2026 के तहत अब डाकघर में होने वाले सभी महत्वपूर्ण लेन-देन के लिए PAN (स्थायी खाता संख्या) देना अनिवार्य कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस नए नियम के लागू होने से क्या प्रभाव पड़ेगा।

1. PAN कार्ड की अनिवार्यता और फॉर्म 97

 जानकारी के लिए बता दें कि अब PAN नंबर लेन-देन जैसे कि नया खाता खोलना, बड़ी नकद राशि जमा करना या निकालना और टाइम डिपॉजिट (TD) में निवेश करने के लिए जरूरी होगा। जिन लोगों के पास PAN नहीं है उन्हें अब ‘फॉर्म 97’ भरना होगा। इस फॉर्म में जमाकर्ता को अपना पूरा डिटेल, लेन-देन की प्रकृति और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी देनी होगी। इसके बिना प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा।

2. फॉर्म 15G/15H की जगह अब ‘फॉर्म 121’

ब्याज आय पर टैक्स (TDS) की बचत करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। विभाग ने अब पुराने फॉर्म 15G और 15H के स्थान पर नया फॉर्म 121 लागू किया है। यह फार्म उन टैक्सपेयर्स के लिए जरुरी है, जिनकी सालाना अनुमानित आय टैक्स के दायरे से बाहर है और जो टीडीएस में छूट चाहते हैं। हर वित्तीय वर्ष में इसे भरना जरुरी होगा। जब तक पोस्ट ऑफिस का डिजिटल सिस्टम अपडेट नहीं होता, तब तक पुरानी प्रक्रिया भी साथ में जारी रहेगी।

पोस्ट ऑफिस की बढ़ी जिम्मेदारी

नए नियमों के तहत डाकघरों को अब अधिक सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पोस्ट ऑफिस को ग्राहकों द्वारा जमा किए गए फॉर्म 121 के रिकॉर्ड्स को कम से कम 7 सालों तक सुरक्षित रखना होगा। डाक विभाग फॉर्म के ‘पार्ट A’ का वेरिफिकेशन करेगा और ‘पार्ट B’ को पूरा डेटा सेफ रखेगा।

आम जनता के लिए क्या है सलाह?

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि:

1. अपने पोस्ट ऑफिस खाते के साथ PAN कार्ड तुरंत लिंक करवाएं।
2. यदि आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही फॉर्म 121 जमा कर दें ताकि ब्याज पर अनावश्यक टैक्स न कटे।
3. लेन-देन के समय अपने जरूरी केवाईसी (KYC) दस्तावेज साथ रखें ताकि फॉर्म 97 जैसी प्रक्रियाओं में देरी न हो।

मुंबई, एजेंसी। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने ऊर्जा झटकों के प्रति भारत की संरचनात्मक कमजोरी को उजागर किया है, जिससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने एवं ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत और अधिक रेखांकित हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्य एवं ‘इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट’ के निदेशक नागेश कुमार ने कहा कि भारत के लिहाज से घरेलू स्तर पर तेल अन्वेषण बढ़ाने और वैकल्पिक स्रोतों की ओर बदलाव को तेज करने पर ध्यान देना आवश्यक है। 

उन्होंने कहा, ”आयातित कच्चे तेल पर अत्यधिक निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था को हाइड्रोकार्बन बाजार की अस्थिरता के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। हालांकि भारत की व्यापक आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। 2026-27 में लगभग सात प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी, लेकिन अब समय है कि तेजी से बढ़ती आर्थिक वृद्धि की राह को बनाए रखने के लिए ऊर्जा सुरक्षा एवं जुझारूपन को प्राथमिकता दी जाए।” पश्चिम एशिया संकट ने अर्थव्यवस्था को कई माध्यमों से प्रभावित किया है, जिनमें आयात लागत में वृद्धि, रुपए पर दबाव और उद्योगों के लिए कच्चे माल की लागत में बढ़ोतरी शामिल है। प्रमुख आपूर्ति मार्गों में अवरोध ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है जिससे कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति एवं वृद्धि परिदृश्य जटिल हुए हैं। 

कुमार ने कहा कि भारत अपनी कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है जिससे वह पश्चिम एशिया के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। उन्होंने जोर दिया कि इस संकट को चेतावनी की तरह लेना चाहिए और दीर्घकालिक नीतिगत कार्रवाई पर गौर करना चाहिए जिसमें तेल एवं गैस के घरेलू अन्वेषण को बढ़ाना, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार का विस्तार करना और वैकल्पिक तथा स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर तेजी से बदलाव शामिल होना चाहिए। कुमार ने कहा, ”पश्चिम एशिया संकट ने आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने की आवश्यकता की गंभीरता को रेखांकित किया है जिसमें अपतटीय और स्थलीय दोनों प्रकार के अन्वेषण में अधिक निवेश, बड़े रणनीतिक भंडार का निर्माण, कारखानों एवं घरों में ईंधन की जरूरतों के लिए वैकल्पिक एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव को गति देना शामिल हैं।” 

कीमतों में हाल में आई तेजी से चालू खाते का घाटा बढ़ने और मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ने की आशंका है, हालांकि घरेलू मांग अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। इस स्थिति का असर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ा है, विशेष रूप से उन पर जो ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस पर निर्भर हैं जबकि वैश्विक वृद्धि संबंधी चिंताओं के बीच व्यापक आर्थिक धारणा भी कमजोर हुई है। इसके जवाब में सरकार ने प्रभाव को कम करने के लिए कदम उठाए हैं जिनमें आपूर्ति को स्थिर करने के लिए कूटनीतिक प्रयास और खुदरा ईंधन कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए उत्पाद शुल्क में कटौती जैसे राजकोषीय उपाय शामिल हैं। 

औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा खपत का अधिक विद्युतीकरण, साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, वैश्विक हाइड्रोकार्बन अस्थिरता के प्रभाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसके साथ ही ऊर्जा दक्षता में सुधार और आयात स्रोतों का विविधीकरण भविष्य के झटकों के खिलाफ लचीलापन बढ़ा सकता है। कुमार ने हाल के व्यापार समझौतों का लाभ उठाकर निर्यात बढ़ाने के महत्व पर भी जोर दिया, जिससे उच्च ऊर्जा आयात से उत्पन्न बाहरी असंतुलन को संतुलित करने में मदद मिल सकती है। 

नई दिल्ली, एजेंसी। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 14.4 प्रतिशत बढ़कर 5,225 करोड़ रुपए हो गया। ऋणदाता का इससे गत वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 4,567 करोड़ रुपए रहा था। पीएनबी ने शेयर बाजार को मंगलवार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में बैंक की कुल आय हालांकि घटकर 36,319 करोड़ रुपए रह गई जो एक वर्ष पहले 36,705 करोड़ रुपए थी। ब्याज आय बढ़कर 31,989 करोड़ रुपए से बढ़कर 32,157 करोड़ रुपए हो गई। 

संपत्ति गुणवत्ता के मोर्चे पर, बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) सकल अग्रिमों की 2.95 प्रतिशत रहीं जो मार्च 2025 के अंत में 3.95 प्रतिशत थीं। इसी तरह, शुद्ध एनपीए 0.4 प्रतिशत से घटकर 0.29 प्रतिशत हो गए। बैंक के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर तीन रुपए के लाभांश की भी सिफारिश की है। यह बैंक की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।