सरगुजा, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंबिकापुर में आयोजित अग्र महाकुंभ 2026 में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने अग्रसेन जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। अग्र समाज की मांग पर मुख्यमंत्री ने भगवान अग्रसेन की जीवनी को माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव रखने की भी बात कही।

अग्रवाल समाज का प्रांतीय महाधिवेशन और दशम अलंकरण समारोह ‘अग्र महाकुंभ 2026’ अंबिकापुर में आयोजित किया गया। यह दो दिवसीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अग्रवाल समाज मेहनती और सेवा भावना वाला समाज है। समाज के लोग जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं।

उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज की ओर से सार्वजनिक कन्या विवाह, सांझा चूल्हा और धर्मशाला निर्माण जैसे काम किए जाते हैं। इसके अलावा हेल्थ कैंप और आई कैंप भी लगाए जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान भी अग्रवाल समाज ने बढ़-चढ़कर लोगों की मदद की। समाज की ओर से आइसोलेशन सेंटर बनाने, दवाइयां उपलब्ध कराने, इलाज में मदद करने और जरूरतमंदों को भोजन कराने जैसे काम किए गए। इसके लिए उन्होंने अग्रवाल समाज की सराहना की।

अग्र महाकुंभ को संबोधित करते मुख्यमंत्री साय

विकास में महत्वपूर्ण योगदान

मुख्यमंत्री ने कहा कि अग्रवाल समाज उद्योगों के जरिए छत्तीसगढ़ और देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। समाज के लोग माइंस और अलग-अलग उद्योगों में काम कर लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान अग्रसेन के बताए रास्ते पर चलते हुए अग्रवाल समाज सेवा के कामों में भी आगे रहता है।

अग्रवाल समाज की मांग पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अग्रसेन जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। इससे पहले इस दिन ऐच्छिक अवकाश का प्रावधान था। मुख्यमंत्री ने भगवान अग्रसेन की जीवनी को माध्यमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखने का भी आश्वासन दिया।

समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में हुई शामिल

समाज के लिए सभी मिलकर लें संकल्प-राजेश

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल समाज संकल्प ले कि समाज का कोई प्रतिभाशाली संसाधनों के अभाव में पीछे न रहे। जरूरतमंद परिवार को चिकित्सा और शिक्षा के लिए संघर्ष न करना पड़े। सक्षम परिवार जरूरतमंदों के साथ मजबूती से खड़े हों तो समाज आगे बढ़ेगा।

मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि महाराजा अग्रसेन के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। उन्होंने आयोजन के लिए बधाई दी।

महाकुंभ में शामिल अग्रवाल समाज के पदाधिकारी व सदस्य

अग्र समाज मांगने वाला नहीं, देने वाला-कुलभूषण

अग्रवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल ने कहा कि अग्रवाल समाज मांगने वाला नहीं, यह देने वाला समाज है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि आपको प्रदेश में सामाजिक कार्य करने में गरीबों की सेवा करने में जहां भी हमारे समाज की जरूरत हो, समाज आपके साथ खड़ा है।

कुलभूषण मित्तल ने कहा कि लीडरशिप में अग्रवाल समाज द्वितीय क्रम में रहते हैं, लेकिन प्रथम क्रम को चलाते हैं। देशभर में जितने आर्थिक सुधार हुए, उनमें एक न एक अग्रवाल छिपा है, जिसने उसे आगे बढ़ाया है।

पहले दिन उत्साह के साथ शुभारंभ

अग्र महाकुंभ 2026 का उद्घाटन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विस अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, सांसद चिंतामणि महाराज, संपत अग्रवाल, महापौर मंजूषा भगत सहित अन्य अतिथि शामिल हुए।

उद्घाटन कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल, सरगुजा अग्रवाल सभा के अध्यक्ष संजय मित्तल सहित अन्य अतिथियों ने संबोधित किया।

कार्यक्रम में पूरे प्रदेश से अग्रवाल समाज के पदाधिकारी, प्रतिनिधि सहित अग्रवाल सभा के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए।

जांजगीर-चांपा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने शनिवार को जांजगीर-खोखरा जिला जेल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहअध्यक्ष जयदीप गर्ग, सचिव मनोज कुमार कुशवाहा, कलेक्टर जन्मेजय महोबे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. युलैंडन यार्क मौजूद रहे।

अधिकारियों ने जेल में बंदियों को मिल रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। टीम ने भोजन की गुणवत्ता, कानूनी सहायता और बंदियों से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

बोर्ड ऑफ विजिटर्स ने भोजन से लेकर लीगल एड क्लिनिक तक की व्यवस्थाएं देखीं

लीगल एड क्लिनिक और मुलाकाती हेल्प डेस्क देखा

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जिला जेल के लीगल एड क्लिनिक की व्यवस्थाएं देखीं। इसके साथ ही बंदियों के परिजनों के लिए बनाए गए मुलाकाती हेल्प डेस्क और जेल में संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने जेल भवन, बैरकों, मुलाकात कक्ष, बंदियों को दी जा रही सुविधाओं, टॉयलेट और पीने के पानी की व्यवस्था का भी जायजा लिया।

शिकायत पेटी और प्राथमिक उपचार की भी जानकारी

टीम ने जेल में लगी शिकायत पेटी, बंदियों के कपड़ों की स्थिति और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बंदियों से उनके मामलों से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछा और कानूनी सहायता की स्थिति की जानकारी भी ली।

निरीक्षण के दौरान जेल के अलग-अलग रजिस्टरों और अन्य स्थानों पर जातिगत भेदभाव से जुड़ी स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई। अधिकारियों के मुताबिक, निरीक्षण का उद्देश्य जेल में बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का जायजा लेना था।

इस मौके पर जेल अधीक्षक डी.डी. टोडर, लीगल एड डिफेंस काउंसिल के वकील लिलेश्वर प्रसाद रत्नाकर, पैरालीगल वालेंटियर जयराम गढ़ेवाल और संयुक्त कलेक्टर स्निग्धा तिवारी समेत कई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे।

रायपुर, एजेंसी। राजीव भवन में कांग्रेस की अनुशासन समिति की बैठक में पार्टी से निष्कासित नेताओं की वापसी के 36 आवेदनों पर चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की मौजूदगी में हुई बैठक में विधानसभा और निकाय चुनाव के दौरान की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की भी समीक्षा की गई।

कुछ मामलों में निष्कासन समाप्त करने का फैसला लिया गया, जबकि कई प्रकरणों को फिलहाल लंबित रखा गया। इस बैठक में अमित जोगी, रेणु जोगी और बृहस्पति सिंह से जुड़े प्रकरणों पर भी चर्चा हुई। अमित जोगी के मामले में समिति ने फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया और प्रकरण लंबित रखा है।

पार्टी विरोधी बयान पर सख्ती के संकेत

इस बैठक में पार्टी अनुशासन को लेकर भी चर्चा हुई। समिति ने स्पष्ट किया कि, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी या गतिविधियों को अनुशासनहीनता के तौर पर देखा जा सकता है। मीडिया के जरिए दिए गए पार्टी विरोधी बयान भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे।

चुनाव के समय हुई कार्रवाई की समीक्षा

इस समिति ने विधानसभा और निकाय चुनाव के दौरान नेताओं के खिलाफ हुई कार्रवाई के मामलों पर भी विचार किया। इसके साथ ही कांग्रेस में दोबारा प्रवेश के लिए मिले आवेदनों पर भी चर्चा हुई।

इस बैठक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू, प्रभारी सचिव एस. संपत, जरिता लैतफलांग और विजय जांगिड वर्चुअल रूप से जुड़े। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, धनेश पाटिला, प्रतिमा चंद्राकर, रवि घोष, जेपी श्रीवास्तव, दीपक मिश्रा और नरेश ठाकुर सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

कुल 36 आवेदनों पर हुई चर्चा के बाद समिति ने कुछ मामलों में कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया, जबकि बाकी मामलों पर आगे विचार किया जाएगा।