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छत्तीसगढ़

जनता के आशीर्वाद और सहयोग से मोदी की गारंटी करेंगे पूरी-मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रधानमंत्री ने कहा- कोने-कोने में पहुंचेगी गारंटी, जरूरतमंदों को मिलेगा योजनाओं का लाभ

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रायपुर। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के पश्चात राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक विवेकानंद सरोवर से विष्णु देव साय के पहले सार्वजनिक कार्यक्रम में ”विकसित भारत संकल्प यात्रा” का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में संकल्प यात्रा का आगाज नई दिल्ली से वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से रथों को हरी झंडी दिखाकर किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रायपुर में ”विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ” को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने विकास का विश्वास लेकर कार्यक्रम में पहुंचे बड़ी संख्या में उत्साहित लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद और सहयोग से हम ”मोदी की गारंटी” को छत्तीसगढ़ में पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यात्रा को शुरू हुए एक महीना हो चुका है। यात्रा हजारों गांवों के साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे-छोटे कस्बे हैं। आज छत्तीसगढ़ से भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। मेरा नई सरकार से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। इसे हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है लेकिन सच्चाई है कि राज्यों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। अभी जिन लोगों से मैंने बातें की, उनके संवाद से मुझे लगा कि देश का जनमन इससे बहुत उत्साहित है। जहां यात्रा खत्म होती है, वहां से दूसरे गांव के लोग इसकी अगुवाई करने लगते हैं। लोगों में इसके स्वागत की प्रतिस्पर्धा है। नये-नये तरीकों से लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं। नमो एप को डाउनलोड कर रहे हैं और विकसित भारत के एंबेसडर बन रहे हैं। लोग प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल पुरस्कार जीत रहे हैं, अपितु नई जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। इस यात्रा के शुरू होने के बाद यह चौथी बार है कि मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूँ। पहले मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से संवाद किया था। मुझे बहुत सुकून है कि लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंच रही है। आज चर्चा का फोकस शहरी क्षेत्रों पर था। विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि हमारी युवा शक्ति, नारी शक्ति को सशक्त करने ”मोदी की गारंटी” काम कर रही है। आप सभी विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाएं। मेरा आग्रह है कि जिन्होंने भी योजनाओं का लाभ उठाया है वे इसकी जानकारी सबको दें। ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके लिए है। 2047 में देश विकसित होकर रहेगा, इस विचार को लेकर चलना है। इस वातावरण को बनाने में यह संकल्प बहुत काम आयेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री के रूप में दायित्व संभालने के बाद आज वीडियो कन्फ्रेंस के माध्यम से पहली बार पूरे प्रदेश के नागरिकों से बात करने का सुअवसर आया है। प्रधानमंत्री ने आज छत्तीसगढ़ सहित पांच राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि यह यात्रा हमारे प्रदेश में भी प्रभावी तरीके से संचालित हो पाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद यह मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो जनहित में योजनाएं बनाते हैं। साथ ही योजना का लाभ लोगों तक पहुँचे यह भी सुनिश्चित करते हैं। गऱीबों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार समर्पित होकर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के समय भी देश के नागरिकों की रक्षा की। हमारे देश में कोविड के दो टीके विकसित किए गए और इसके 200 करोड़ से अधिक डोज बनाए गए। ये टीके देशवासियों को लगाए गए और 100 से अधिक देशों को भी भेजे गए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गऱीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई है। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अतिरिक्त चावल प्रदान किया जा रहा है। मोदी की गारंटी में हर वर्ग के लिए चिंता है। हर वर्ग के सरोकार हैं। मैं मुख्यमंत्री के नाते आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मोदी की गारंटी पूरी होंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि शपथ ग्रहण के दूसरे ही दिन हमने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है कि 18 लाख लोगों को आवास मिलेगा। छत्तीसगढ़ वासियों के आशीर्वाद से हम मोदी की गारंटी प्रदेश में पूरा करेंगे। मोदी की गारंटी में किए गए वायदे के अनुरूप 3100 रूपए प्रति क्विंटल और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी करेंगे। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसम्बर सुशासन दिवस के अवसर पर किसानों को दो साल के धान के बोनस की बकाया राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत 180 रथ हर ग्राम पंचायत तक पहुंचेेंगे, वहां हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर भी लगाए जाएंगे। लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आज से प्रारम्भ होकर 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करें। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम को सांसद सुनील सोनी, वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, राजेश मूणत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित थे। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू ने दिया।

पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित किय

मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज 16 दिसंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ के दौरान अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबंधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद यह पहला अवसर था जब राजधानी रायपुर से एक आदिवासी मुख्यमंत्री की आवाज न केवल कार्यक्रम स्थल पर, बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव-गांव और शहर-शहर में गूंज रही थी। कार्यक्रम का वीडियो प्रसारण सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में भी देखा-सुना गया। 32 प्रतिशत की आदिवासी जनसंख्या वाले छत्तीसगढ़ राज्य में नये मुख्यमंत्री, भारत सरकार से प्रदेश को मिली गारंटियों को लागू करने का अपना संकल्प पूरे आत्मविश्वास के साथ दोहरा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मोदी की गारंटी पूरी होगी। वे यह कहना भी नहीं भूले कि इस गारंटी में समाज के सभी वर्ग के लोगों की चिंता की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के प्रचार-प्रचार के साथ-साथ आम लोगों को उनसे लाभान्वित करने के उद्देश्य से भी आयोजित की जा रही है। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया, उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री के संबोधन से ठीक पहले मुख्यमंत्री का संबोधन था, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानंत्री ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो न केवल योजनाएं बनाते हैं, बल्कि योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाना भी सुनिश्चित करते हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने उन अनुभवों को भी साझा किया जब वे 2014 में राज्यमंत्री थे और तब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संसद में अपने पहले संबोधन में कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बार-बार भारत सरकार को उद्धृत करते हुए अपने नेतृत्व वाली राज्य सरकार की भावी रीति-नीति और लक्ष्यों को भी लोगों के सामने स्पष्ट कर दिया। इस संबोधन के दौरान श्री साय की आत्मविश्वास से लबरेज भाव-भंगिमा, शब्द, आवाज और विचारों ने राज्य के नागरिकों के सामने सदृढ़ सुशासन की भी गारंटी रख दी है। श्री साय ने अपना पहला संबोधन छत्तीसगढ़ी में दिया, उनका यह निर्णय इंगित करता है कि आने वाले दिनों में सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की जड़ें गहरी होंगी, तना होगा और शाखाएं फलों से लदी होंगी।

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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की GST चोरी

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5 राज्यों में 170 से ज्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा, 1.64 करोड़ कैश, सोने के बिस्किट जब्त

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ राज्य GST विभाग ने 100 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि 170 से ज्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया। मास्टरमाइंड के घर से 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले हैं।

इस मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया है। फरहान खुद को GST सलाहकार बताकर लंबे समय से कारोबार चला रहा था। फिलहाल, आरोपी फरहान फरार है। उसके नेटवर्क से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपी ने पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा में भी फर्जी रजिस्ट्रेशन किए थे।

मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया को जीएसटी विभाग ने हिरासत में लिया है।

मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया को जीएसटी विभाग ने हिरासत में लिया है।

क्या है पूरा मामला

राज्य जीएसटी की बीआईयू टीम ने एक महीने से मामले की निगरानी रख रही थी। फरहान के दफ्तर पर 12 सितंबर को छापा मारा गया। यहां से 172 फर्मों का पंजीयन और बोगस बिलिंग के दस्तावेज मिले। फरहान ने अपने 5 स्टाफ को फर्जी पंजीयन, ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का जिम्मा दे रखा था।

जांच में यह भी पाया गया कि फर्मों के नाम पर किरायानामा, सहमति पत्र और एफिडेविट जैसे कागजात फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे।

मास्टरमाइंड के घर से 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के चार बिस्किट जब्त किए गए हैं।

मास्टरमाइंड के घर से 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के चार बिस्किट जब्त किए गए हैं।

822 करोड़ रुपए के ई-वे बिल जनरेट किए गए

जांच के मुताबिक सिर्फ 26 फर्मों से ही 822 करोड़ रुपए के ई-वे बिल जनरेट किए गए, जबकि रिटर्न में महज 106 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी का नुकसान हुआ है।

दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी पंजीयन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा तक किए गए थे। इन फर्मों के माध्यम से बोगस सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे।

1.64 करोड़ रुपए कैश, सोने के बिस्किट बरामद

जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि, फरहान ने कुछ अहम दस्तावेज अपने चाचा मोहम्मद अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर छुपाए हैं। इस पर 17 सितंबर को वहां तलाशी ली गई। अधिकारियों को 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई है।

जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।

जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।

ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और कंपनियां जांच के दायरे में

राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। विभाग फिलहाल बोगस लेन-देन और फर्जी बिलिंग से हुए जीएसटी फ्रॉड की पूरी गणना कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जाएगी। इसमें शामिल सभी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।

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छत्तीसगढ़

साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को जिलों का प्रभार:खुशवंत साहेब को सक्ती,गजेंद्र को राजनांदगांव, राजेश को जीपीएम, विजय शर्मा को 3 जिलों की जिम्मेदारी

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के प्रभार जिलों का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार ने नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए आदेश जारी किया हैं। इसके तहत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार बदल गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में इस फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है।

जारी आदेश के मुताबिक, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बस्तर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को उम्मीद है कि विजय शर्मा की निगरानी में जिले में विकास और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा।

गजेंद्र यादव को राजनांदगांव का प्रभार

वहीं, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव जिले का प्रभार सौंपा गया है। राजनांदगांव राजनीतिक रूप से अहम जिला माना जाता है। मंत्री यादव यहां विकास कार्यों के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

राजेश अग्रवाल को गौरेला-पेंड्रा- मरवाही (जीपीएम) जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। जीपीएम अपेक्षाकृत नया जिला है। यहां बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस है। राजेश अग्रवाल से उम्मीद है कि वे जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देंगे।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में अन्य मंत्रियों के जिलों के प्रभार में भी फेरबदल संभव है। प्रभारी मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार अपने जिले का दौरा करने और योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज की जिम्मेदारी दी गई है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश की कॉपी…

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छत्तीसगढ़

मंत्री श्यामबिहारी बोले- हड़ताल खत्म करें नहीं तो होंगे बर्खास्त

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कहा-सोमवार से शुरू होगी नई भर्ती, अल्टीमेटम के बाद काम पर लौटने लगे NHM कर्मचारी

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर NHM संविदा कर्मचारी एक महीने से हड़ताल पर हैं। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम दिया था। लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर्मचारी अपनी स्ट्राइक खत्म करें। नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक दो दिन में नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कर्मियों की मांग पर कमेटी बन चुकी है।

जायसवाल ने कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि एक उपसमिति भी बनाई जाएगी। जिसमें NHM कर्मियों के लीडर्स को शामिल किया जाएगा। उनसे सुझाव लिए जाएंगे।

सरकार के अल्टीमेटम के बाद रायपुर के 1,475 NHM कर्मी आज रिज्वॉइन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे और अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा है। 3 महीने में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो फिर स्ट्राइक करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है। सभी कर्मचारी काम पर लौटें।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है। सभी कर्मचारी काम पर लौटें।

सरगुजा में 430 कर्मचारी काम पर लौटे

सरगुजा में 430 कर्मचारियों ने आज शाम पांच बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। 118 आंदोलनकारी सीएचओ संघ के हैं, जिन्होंने फिलहाल ज्वॉइन नहीं किया है। सीएचओ संघ का कहना है कि वे प्रदेश संघ से चर्चा के बाद आज ही ज्वाइन कर लेंगे।

सरगुजा में कुल 548 कर्मचारियों को हड़ताल में जाने के कारण बर्खास्त करने का नोटिस दिया गया था। सीएमएचओ पीएस मार्को ने बताया कि अधिकांश कर्मी ड्यूटी में आ गए हैं।

इसके अलावा बलरामपुर जिले में सभी 401 कर्मियों ने आज शाम ड्यूटी ज्वॉइन कर लिया है। बलरामपुर सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह ने कहा कि सभी कर्मी काम पर लौट आए हैं। किसी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है।

रायपुर में किया था जेल भरो आंदोलन

इससे पहले बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारियों ने गुरुवार को नया रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया था। प्रशासन ने राजेश्वर मैदान को लगभग डेढ़ घंटे तक एक प्रतीकात्मक जेल के तौर पर बदल दिया था। डेढ़ घंटे तक इस प्रतीकात्मक जेल में यह कर्मचारी बंद रहे। इसके बाद हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।

NHM संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का आज 33वां दिन है। इधर सरकार ने एक्शन लेते हुए 17 सितंबर को सूरजपुर जिले में 594 कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी है। इससे पहले यानी 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा में 200 कर्मचारी को नौकरी से निकाला दिया गया। बलौदाबाजार के 160 और कोरबा के लगभग 21 कर्मचारियों को एक मुश्त नौकरी से निकाला गया था।

बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारी तूता धरना स्थल पहुंचे।

बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारी तूता धरना स्थल पहुंचे।

गुरुवार को रायपुर पहुंचे कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था।

गुरुवार को रायपुर पहुंचे कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था।

हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।

हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।

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