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कोरबा

प्रशिक्षण और लाख किट के नाम पर 15 करोड़ फूंक दिए, किसानों को कौड़ी का भी लाभ नहीं

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पूर्व जनपद सदस्य कय्यूम बेग ने कहा – जनपद पंचायत पाली में प्रशिक्षण के नाम पर करोड़ों का घोटाला, कलेक्टर से उच्च स्तरीय जांच की मांग
जांच कार्यवाही तक सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरित करने की भी मांग

चेक काटने से क्या भ्रष्टाचार हो जाता है- सोनवानी
कोरबा/पाली। कई आरोप लगने के बाद भी जनपद पंचायत पाली के सीईओ भूपेन्द्र सोनवानी के खिलाफ अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई है, जिसके कारण जनपद पंचायत पाली में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और मनमानी कार्यशैली चरम पर है। कई सरपंच-सचिव इसलिए परेशान हैं, क्योंकि वे कमीशन देने के खिलाफ है, जिसके कारण उनकी पंचायतों में कई कार्य रूके हुए हैं और जनपद पंचायत पाली द्वारा फंड स्वीकृत नहीं हो रहा है। भाजपा नेता एवं पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पाली द्वारा जनपद सीईओ भूपेन्द्र सोनवानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और सोनवानी पर 10 प्रतिशत कमीशन का आरोप लगाकर, इसकी शिकायत प्रशासन से लेकर शासन तक की थी।
अब जनपद पंचायत पाली के पूर्व सदस्य मिर्जा कय्यूम बेग ने सनसनी खेज खुलासा करते हुए प्रशिक्षण के नाम पर 15 करोड़ का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए मयदस्तावेज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
जिले की बहुचर्चित जनपद पंचायत पाली एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है। जनपद पंचायत पाली में पदस्थ सीईओ भूपेंद्र कुमार सोनवानी पर विगत लंबे समय से सरपंच सचिवों ने कमीशनखोरी का आरोप लगाकर अन्यत्र स्थानांतरित करने की पुरजोर मांग प्रशासन से की थी। सरपंचों की मानें तो शासन द्वारा ग्राम विकास के लिए स्वीकृत किसी भी कार्यों के लिए मोटी रकम बतौर कमीशन के रूप में लिया जाता है। जिसके कारण निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नहीं के बराबर होती है।
सरपंचों द्वारा सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग को भले ही प्रशासन द्वारा नजर अंदाज कर दिया गया हो, लेकिन इसका सीधा असर सरकार एवं प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है और छवि धूमिल हुई है।
वहीं दूसरी ओर पूर्व जनपद सदस्य मिर्जा कय्यूम बेग ने डीएमएफ योजना में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं हितग्राहियों को सामाग्री वितरण के नाम पर लगभग 15 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप लगाकर उच्च स्तरीय जांच कराने के संबंध में लिखित पत्र/ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है तथा जांच कार्यवाही तक सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरित करने की भी मांग की है। श्री बेग ने ज्ञापन में उल्लेख करते हुए कहा है कि यदि जांच कार्यवाही तक सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जाता है, तो निष्पक्ष जांच को प्रभावित किये जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
उन्होंने बताया है कि डीएम एफ योजना के तहत वर्ष 2020-21 में लगभग 1,89,76,340/- रुपए, 2021-22 में 5,83,59,880/- रुपए तथा 2022-23 में 7,18,11,900/- रुपए केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं हितग्राहियों को सामाग्री वितरण के नाम पर कुल 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत किए गए थे। किंतु धरातल पर कहीं भी ना प्रशिक्षण कार्यक्रम और ना ही हितग्राहियों को सामाग्री वितरण किया गया है। केवल कागजों में ही इतने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।
सीईओ सोनवानी द्वारा नहीं दी जा रही जानकारी
श्री बेग ने बताया है कि डीएमएफ योजना के तहत स्वीकृत इन सभी कार्यों की जानकारी हेतु उनके द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत विगत 5 माह पूर्व उनके द्वारा अलग-अलग आवेदन पत्र जमा किया गया था जिस पर सीईओ द्वारा उन्हें पत्र प्रेषित कर राशि जमा करने लिखा गया था, जिसके आधार पर श्री बेग द्वारा संपूर्ण राशि जमा कर दिए जाने के बाद भी सीईओ द्वारा उन्हें जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है, जो भ्रष्टाचार की आशंका को और मजबूत करता है।
इस संबंध में श्री बेग ने कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन सौंपकर जनपद पंचायत पाली में हुए व्यापक भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराने तथा जांच कार्यवाही तक सीईओ को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है।
2022 से पदस्थ हैं सीईओ सोनवानी
मिर्जा कय्यूम बेग ने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि 15 करोड़ की स्वीकृति तात्कालीन सीईओ व्ही के राठौर के समय कोरोना काल में हुई थी और प्रशिक्षण हेतु एजेंसी भी दी गई थी, लेकिन राठौर का स्थानांतरण पोड़ी-उपरोड़ा हो गया था और इसके बाद ईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
राठौर के जाने के बाद करीब 13 करोड़ का चेक सोनवानी ने बिना जांच किए एजेंसियों के नाम काट दिया। यदि सोनवानी ईमानदार अधिकारी हैं, तो कय्यूम बेग द्वारा मांगी गई जानकारी को क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि जानकारी मांगे 5 माह बीत गए।
चेक काटने से क्या भ्रष्टाचार हो जाता है- सोनवानी


पाली जनपद सीईओ ने कहा कि एजेंसियों को भुगतान मैंने ही किया है। उन्होंने कहा कि क्या चेक काटने से भ्रष्टाचार हो जाता है।
मयदस्तावेज कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन की प्रतिलिपि-

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कोरबा

“सजग कोरबा – सदर कोरबा अभियान” के तहत कोरबा पुलिस की त्वरित कार्यवाही, लूट के मामले का खुलासा

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लूट के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में “सजग कोरबा – सदर कोरबा अभियान” के तहत थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौकी मानिकपुर में लूट की घटना का त्वरित खुलासा किया गया है।

प्रार्थी योगेश कुमार कंवट, निवासी तिलकेजा दरी मोहल्ला, थाना उरगा, दिनांक 25.03.2026 को अपने जीजा के घर मानिकपुर आया था। दिनांक 26.03.2026 को रात्रि लगभग 02:00 बजे वापस जाते समय मानिकपुर बाजार के पास कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा उसे रोककर हाथ-मुक्का से मारपीट करते हुए उसकी हीरो एचएफ डीलक्स मोटर सायकल एवं नगदी रकम 2000 रुपये लूटकर फरार हो गए।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली चौकी मानिकपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार आरोपीगण का विवरण:–

  1. फैजल अहमद अंसारी उर्फ अमन, निवासी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा।
  2. विजय चौहान, निवासी मानिकपुर, थाना कोतवाली, जिला कोरबा।

आरोपियों से पृथक-पृथक मेमोरण्डम कथन लेकर उनके कब्जे से लूट की मशरूका, जिसमें एक पुरानी इस्तेमाल की गई मोटर सायकल (हीरो एचएफ डीलक्स), मोटर सायकल क्रमांक CG 11 AB 8037 एवं नगदी राशि बरामद की गई।

बरामद सामग्री को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

कोरबा पुलिस द्वारा “सजग कोरबा – सदर कोरबा अभियान” के तहत क्षेत्र में अपराध नियंत्रण हेतु निरंतर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी एवं आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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कोरबा

“सजग कोरबा – सदर कोरबा” अभियान के तहत कोतवाली पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही

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डीजे विवाद में चाकूबाजी की घटना का खुलासा, 03 आरोपी गिरफ्तार

कोरबा। कोरबा जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण एवं अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) के मार्गदर्शन में थाना/चौकी स्तर पर लगातार सघन कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 25 मार्च 2026 को थाना कोतवाली, जिला कोरबा क्षेत्रांतर्गत डीजे को लेकर हुए विवाद में प्रार्थी संदीप भास्कर के कूल्हे पर चाकू मारने की घटना सामने आई थी। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली में आरोपीगण के विरुद्ध धारा 109(3), 296, 351(3), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपियों का नाम पता:—

  1. संतोष बाबा पिता पंचराम वैष्णव, उम्र 18 वर्ष, निवासी मोती सागर पारा।
  2. शिव यादव पिता छोटेलाल, उम्र 20 वर्ष, निवासी मोती सागर पारा।
  3. पुरुषोत्तम सोनी उर्फ पांडू पिता जयराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती।

तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपियों द्वारा घटना करना स्वीकार किया गया। उनके मेमोरेंडम के आधार पर घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया। प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट भी जोड़ी गई है।
उक्त सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

♦️“सजग कोरबा – सदर कोरबा” अभियान के तहत कोरबा पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है तथा आगे भी यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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कोरबा

ग्रामीणों के आंदोलन के आगे झुका प्रबंधन, SECL गेवरा और PNC कंपनी का खदानबंदी समाप्त, 13 को तत्काल और 7 को 8 अप्रैल तक रोजगार का मिला लिखित आश्वासन

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कोरबा/गेवरा। SECL गेवरा परियोजना के प्रभावित ग्राम नरईबोध और गेवरा क्षेत्र के ग्रामों के ग्रामीणों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आज गेवरा खदान और आउटसोर्सिंग कंपनी PNC के कार्यों को पूरी तरह ठप कर दिया।पुनर्वास, मुआवजा, बसाहट और वैकल्पिक रोजगार की मांग को लेकर सुबह 9:00 बजे से शुरू हुआ, यह उग्र प्रदर्शन दोपहर 2:00 बजे तक जारी रहा, जिससे परियोजना का कार्य लगभग 4 घंटे तक बाधित रहा ।

मुख्य घटनाक्रम

  • नारेबाजी और घेराव:- भारी संख्या में जुटे ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर पुलिस बल और CISF के जवान मुस्तैद रहे ।
  • प्रशासनिक मध्यस्थता:- आंदोलन को समाप्त कराने के लिए तहसीलदार और SECL के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों, कंपनी प्रबंधन और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई ।
  • सहमति और समाधान:- वार्ता के दौरान PNC कंपनी में 13 भू-विस्थापितों को तत्काल प्रभाव से रोजगार में बहाल करने का निर्णय लिया गया। वहीं शेष 7 भू-विस्थापितों को उनका बी-फॉर्म (B-Form) और मेडिकल प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात 8 अप्रैल 2026 तक कार्य पर रखने का लिखित आश्वासन दिया गया ।
  • लिखित आश्वासन के बाद आंदोलन स्थगित

एसईसीएल गेवरा के अधिकारियों और नायब तहसीलदार द्वारा लिखित में आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त किया। ग्रामीणों का नेतृत्व कर रही गोमती केवट ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी 20 लोगों की जॉइनिंग और अन्य मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो भविष्य में पुनः उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी ।

इस समझौते के बाद खदान और PNC कंपनी में कार्य पुनः सुचारू रूप से शुरू हो गया है ।

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