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कोरबा

भारतमाला प्रोजेक्ट…11 जिलों में भ्रष्टाचार की जांच करेगी EOW:किसानों की जमीन अधिग्रहण और मुआवजे में धांधली की शिकायत; इनमें कई अफसरों के नाम

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रायपुर, एजेंसी। भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण और मुआवजे में घोटाले की जांच EOW करेगी। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में भू-अर्जन की प्रक्रिया में अनियमितताएं पाए जाने के बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया है।

राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत ने सभी संभाग कमिश्नर को लेटर लिखा है। 15 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। जिन जिलों से भारत माला प्रोजेक्ट होकर गुजर रहा है, उन सभी जिलों में मुआवजा और अधिग्रहण की जांच होगी।

रायपुर से विशाखापट्टनम तक हाईवे बनना है इसमें जमीन मुआवजे को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आई है।

रायपुर से विशाखापट्टनम तक हाईवे बनना है इसमें जमीन मुआवजे को लेकर गड़बड़ी की बात सामने आई है।

पहले जानिए क्या है भारतमाला परियोजना?

भारतमाला परियोजना एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना हैं जो भारत सरकार की है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे हैं। इसी के तहत रायपुर से विशाखापट्टनम तक करीब 463 किमी लंबी नई फोरलेन सड़क बनाई जा रही है।

राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र जारी किया है।

राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग ने पत्र जारी किया है।

अब जानिए घोटाले को लेकर क्या है शिकायत?

रायपुर से विशाखापट्टनम 463 किमी सड़क बन रही है इसमें छत्तीसगढ़ में 124 किमी सड़क 3 कंपनियां बना रही हैं। यह सड़क नवा रायपुर से भी होकर गुजरेगी। इसलिए यहां सड़क के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया गया। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजे का घोटाला सामने आया है।

छत्तीसगढ़ के अवर सचिव को 8 अगस्त 2022 को धमतरी निवासी शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार साहू और हेमंत देवांगन ने शिकायत की थी। बताया गया कि, अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा बांटने के नाम पर अधिकारियों ने पैसों का बंदरबांट किया। उनकी जमीन का खसरा बदल दिया गया। पूर्व खसरे पर उस राशि का भुगतान दिख रहा है।

एसडीएम, नायब तहसीलदार और पटवारी से इसकी शिकायत की है, लेकिन वो समाधान नहीं कर रहे हैं। इन अफसरों ने दस्तावेजों में हेर-फेर कर भू-माफियाओं की मदद से शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है।

अधिग्रहण नियम क्या है?

अधिग्रहण नियमों के अनुसार, गांवों में 500 वर्गमीटर से कम जमीन है तो उसका मुआवजा ज्यादा मिलता है। जमीन 500 वर्गमीटर से ज्यादा है तो पैसा कम मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ जमीन का मुआवजा 20 लाख होगा। इसे टुकडों में बांटकर 500 वर्गमीटर से कम कर दिया जाए तो मुआवजा 1 करोड़ हो जाएगा।

इन 11 जिलों में होगी जांच

  1. रायपुर
  2. धमतरी
  3. कांकेर
  4. कोंडागांव
  5. कोरबा
  6. रायगढ़
  7. जशपुर
  8. राजनांदगांव
  9. दुर्ग
  10. बिलासपुर
  11. जांजगीर-चांपा
  12. EOW ने मांगी पिछली जांच रिपोर्ट
    रायपुर जिले में जांच के बाद प्रदेश के 11 जिलों में गड़बड़ी सामने आई है। अधिकारियों की तरफ से फर्जी नामांतरण, बंटवारा और अधिक मुआवजा बांटने की शिकायत है। इस गड़बड़ी को गंभीरता से लेकर राजस्व विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाया।
    भारत माला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच EOW को सौंपने का फैसला कैबिनेट में लिया गया था। अब इस पूरे मामले में EOW के अधिकारी जांच में जुट गए हैं। वहीं, राजस्व विभाग से पूर्व में की गई जांच की रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में EOW घोटाले में शामिल अधिकारियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।
    सीबीआई से भी की गई शिकायत
    स्वामी बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के संचालक नरेंद्र पारख ने बताया कि, अभनपुर के उरला गांव नहर के पास उनकी 88 डिसमिल जमीन है। इसमें 39 डिसमिल जमीन का अधिग्रहण एनएचएआई ने किया है। भुगतान पत्रक में 1.36 करोड़ का मुआवजा बना। लेकिन इनकी जमीन का मुआवजा किसी हृदय लाल गिलहरे के नाम पर कर दिया गया।
    उसने बैंक से पूरा पैसा निकालकर खाता बंद कर दिया है। उन्होंने इसकी शिकायत सीबीआई में की गई है। अमित पाण्डेय ने बताया कि, उनके पास 1.80 लाख स्क्वायर फीट जमीन थी। उन्हें 29 करोड़ मुआवजा मिलना था, लेकिन 17 करोड़ ही मिले। बाकी 12 करोड़ कहां गए उन्हें पता नहीं।



  13. ननकी राम कंवर ने पिछले साल पीएम मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की थी।
    ननकी राम कंवर ने पिछले साल पीएम मोदी को पत्र लिखकर शिकायत की थी।
    पूर्व गृहमंत्री ने लिखी थी पीएम को चिट्‌ठी
    मुआवजा घोटाले में रिव नाम के व्यक्ति की मुख्य भूमिका बताई जा रही है। इसकी शिकायत बीजेपी नेता ननकीराम कंवर ने पत्र लिखकर 28 नवंबर 2024 को पीएम मोदी से की थी।
    चिट्‌ठी में मुआवजा घोटाले में शामिल अफसरों का नाम लिखा था और प्रोजेक्ट की जानकारी भू-माफियाओं को लीक करने की बात भी लिखी थी। इसमें जिन अफसरों का नाम लिखा हुआ था, उनमें से कई अफसर अभी भी जांच के दायरे के बाहर है।
  14. कई अफसर जांच के दायरे में

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कोरबा

उन्नाव केस:आरोपी को जमानत मिलने के खिलाफ सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस

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भाजपा और आरएसएस का फूंका पुतला
कोरबा। उन्नाव केस में पीड़िता को न्याय दिलाने की माँग को लेकर आज जिला युवा कांग्रेस, कोरबा (शहर) द्वारा टीपी नगर चौक में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन एवं आरएसएस-भाजपा का पुतला दहन किया।
जिला युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्नाव केस में पीड़िता को एक बार फिर न्याय दिलाने की गुहार लगाने सड़कों पर उतरने को मजबूर हंै, जबकि इस जघन्य अपराध का आरोपी भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर को बेल मिलना देश की स्थिति न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है।


युवा कांग्रेस का कहना है कि जब तक पीड़िता को पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
जिला युवा कांग्रेस द्वारा पीड़िता को न्याय दिलाने की इस लड़ाई में युवा कांग्रेस पवन विश्वकर्मा, सुनील निर्मलकर, विवेक श्रीवास, अमित सिंह, सुजीत बर्मन, नारायण यादव, आशीष गुप्ता, हरीश भारती, लगन चौहान, मिनकेतन गबेल, अरुण यादव ,आकाश प्रजापति, संजय महंत, अभिषेक तंबोली, घनश्याम चौहान, सोयल साहू, आशीष खड़िया, अभिषेक ठाकुर, तुषार दुबे, दिनेश जायसवाल, सूरज चौहान, राजेश यादव, अर्जुन सिंह, आकाश कुमार प्रजापति, कमल किशोर चंद्रा, बबलू, संगीता श्रीवास, द्रौपदी तिवारी, माधुरी ध्रुव, सांता मरावी, पिंकी महंत सहित पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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कोरबा

कांग्रेस कार्यालय टी पी नगर में कल कांग्रेस के स्थापना दिवस पर होगा कार्यक्रम

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कोरबा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष द्वय मुकेश राठौर एवं मनोज चौहान ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि टी पी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी का 140वां स्थापना दिवस 28 दिसम्बर 2025, रविवार को दोपहर 2.30 बजे मनाया जाएगा ।
उक्त जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्षद्वय ने युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयुआई, इंटक, पार्षद, पूर्व पार्षद, सेवादल, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ, पार्षद प्रत्याशी, जिला, ब्लॉक, मंडल, वार्ड एवं बूथ कमेटी के पदाधिकारियों सहित कांग्रेस संगठन, प्रकोष्ठ, मोर्चा संगठन के समस्त सदस्यों एवं पदाधिकारियों को समय पर पहुंचने आग्रह किया है ।

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कोरबा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण कार्यों में लाएं प्रगति, लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सीईओ जिला पंचायत

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शून्य प्रगति वालों के वेतन रोकने के निर्देश

मनरेगा के तहत आजीविका डबरी निर्माण को प्राथमिकता देवे

डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों में लाएं प्रगति

पीएम जनमन,पीएम सूर्यघर योजना,मनरेगा,डीएमएफ, एनआरएलएम सहित योजनाओं की हुई समीक्षा

कोरबा। जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने शनिवार को जिला पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय योजनाओं – प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन, पीएम सूर्यघर,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं डीएमएफ- जिला खनिज संस्थान न्यास की गहन समीक्षा बैठक ली।

बैठक में सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राम पंचायतवार विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों में प्रगति लावे। शून्य प्रगति वाले मैदानी अमले के वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। सीईओ ने न्यून प्रगति वाले 20 से ज्यादा तकनीकी सहायक,करारोपण अधिकारी,आवास के नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ और एसडीओ को निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों की नियमित समीक्षा करें।

सीईओ ने पीएम जनमन आवास योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत सीएसपीडीसीएल के समन्वय से प्रधानमंत्री जनमन आवासों में शीघ्र मीटर लगाने तथा सौर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री नाग ने कहा कि खनिज न्यास मद से जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे सभी कार्यों में प्रगति लाएं और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर कोरबा कुणाल दुदावत स्वयं डीएमएफ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसलिए कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने जियो टैगिंग कार्य पूर्ण करने, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वित्तीय समावेशन, प्रकरणों की बैंक स्वीकृति 15 दिनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
सीईओ ने निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण के कार्य प्राथमिकता से लिए जाएं।डबरी निर्माण कार्यों में तकनीकी प्रणाली का उपयोग करते हुए गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिले में आजीविका डबरी ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन के स्रोत बनाएं। मनरेगा एवं अभिसरण से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। उन्होंने सभी तकनीकी सहायकों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह अच्छे कार्यों की 05 सफलता की कहानी जिला कार्यालय को प्रेषित की जावे। पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय जांचों को 15 दिनों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए।

सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि एरिया ऑफिसर एप में मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण कर ऐप में एंट्री सुनिश्चित करें, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हो सकें।

बैठक में ईई आरईएस,उप संचालक पंचायत,सहायक परियोजना अधिकारी,एसडीओ आरईएस, जनपद पंचायत के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, नोडल अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा के जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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