देश
GST को लेकर कॉरपोरेट जगत का भरोसा 85% पहुंचा, तीन साल में 26% की छलांग: Deloitte सर्वे
नई दिल्ली,एजेंसी। भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था को 9 जून को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर जारी एक निजी सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। Deloitte की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कॉरपोरेट जगत में GST के प्रति विश्वास बीते तीन वर्षों में 59% से बढ़कर 85% तक पहुंच गया है, जो कि 26 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय वृद्धि है। यह लगातार चौथा साल है जब कंपनियों का भरोसा इस टैक्स सिस्टम में बढ़ा है, जो स्पष्ट रूप से बताता है कि कारोबारी जगत अब इसे अपनाने और इसके साथ आगे बढ़ने में सहज महसूस कर रहा है।
Deloitte द्वारा किए गए इस सर्वे में देश की आठ प्रमुख इंडस्ट्रीज़ के C-लेवल और C-1 स्तर के अधिकारियों से राय ली गई, जिसमें कुल 963 प्रतिक्रियाएं शामिल थीं। सर्वे में फूड, कंज्यूमर, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, वित्तीय सेवाएं, सरकार, स्टार्टअप और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसी इंडस्ट्रीज शामिल रहीं।
रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) की सहजता, राज्य स्तर पर एकरूपता, सरकारी पोर्टल्स की कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट्स का हटाया जाना — ये सभी बदलाव कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। यही कारण है कि अब GST को लेकर माहौल पहले से कहीं अधिक सकारात्मक दिखाई दे रहा है।
हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि करीब 10% उत्तरदाताओं ने न्यूट्रल अनुभव बताया है, जो यह दर्शाता है कि कुछ सुधारों की अभी भी ज़रूरत है। वहीं 5% कंपनियों ने नकारात्मक अनुभव साझा करते हुए कहा कि नई घोषणाओं को लेकर स्पष्टता की कमी है, GST नोटिस बार-बार आ रहे हैं, और टैक्स अधिकारियों की ओर से मुकदमों को लेकर एकरूपता नहीं है। उन्होंने GST ऑडिट और अपील प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता जताई।
Deloitte इंडिया के पार्टनर महेश जैसिंग के अनुसार, पिछले एक वर्ष में सरकार ने जांच प्रक्रियाओं को सरल बनाने, वैल्यूएशन से जुड़े नियमों को स्पष्ट करने, अनावश्यक मुकदमों पर अंकुश लगाने और निर्यात केंद्रित दिशा-निर्देशों के माध्यम से काफी सुधार किए हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि GST 2.0 के तहत अब भारत को AI आधारित कम्प्लायंस टूल्स, तेज़ शिकायत निवारण व्यवस्था और एक समावेशी टैक्स सिस्टम की दिशा में काम करना चाहिए।
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बुनियादी उद्योगों का उत्पादन मार्च में 0.4% घटा, पांच माह की पहली गिरावट
नई दिल्ली,एजेंसी। कोयला, कच्चे तेल, उर्वरक और बिजली के उत्पादन में गिरावट के कारण मार्च में आठ बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई है। पांच माह में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन पहली बार घटा है। फरवरी, 2026 में, आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 2.8 प्रतिशत बढ़ा था।
वित्त वर्ष 2025-26 में बुनियादी उद्योगों की उत्पादन वृद्धि दर घटकर 2.6 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 2024-25 में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 4.5 प्रतिशत बढ़ा था।

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बिंदी-तिलक विवाद में Lenskart को झटका, डूबे 4500 करोड़!
मुंबई, एजेंसी। देश की बड़ी आईवियर कंपनी में से एक Lenskart को बिंदी, तिलक से जुड़ा विवाद काफी महंगा पड़ गया। सोमवार को कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यूएशन में करीब 4,500 करोड़ रुपए की कमी आ गई।
विवाद की वजह कंपनी की एक पुरानी इंटरनल ग्रूमिंग पॉलिसी बनी, जो हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस पॉलिसी में कथित तौर पर कर्मचारियों को बिंदी, तिलक जैसे कुछ धार्मिक प्रतीकों को पहनने से रोकने की बात कही गई थी। इसके बाद ऑनलाइन विरोध तेज हो गया और कंपनी के बहिष्कार की मांग भी उठने लगी।

शेयर में गिरावट
BSE पर कारोबार के दौरान कंपनी का शेयर करीब 5% तक गिरकर 508.70 रुपए के स्तर तक पहुंच गया। हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी आई और यह 533.70 रुपए के आसपास बंद हुआ।
गिरावट के दौरान कंपनी की वैल्यूएशन घटकर लगभग 88,331 करोड़ रुपए रह गई, जो पहले करीब 92,872 करोड़ रुपए थी यानी एक ही सत्र में करीब 4,540 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाद में आंशिक सुधार के साथ वैल्यूएशन में कुछ बढ़त भी दर्ज की गई।
कंपनि ने दी थी सफाई
इस विवाद पर कंपनी के फाउंडर Peyush Bansal ने सफाई देते हुए कहा कि वायरल डॉक्यूमेंट पुराना है और मौजूदा पॉलिसी को नहीं दर्शाता। उन्होंने स्पष्ट किया कि कंपनी में किसी भी धार्मिक पहनावे या प्रतीकों पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इस गलतफहमी के लिए माफी भी मांगी।
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बंगाल की पहचान बचाने की लड़ाई है यह विधानसभा चुनाव, PM मोदी का बड़ा दावा
झाड़ग्राम, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को राज्य की पहचान बचाने की लड़ाई बताते हुए राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर मूल निवासियों के बजाय ‘घुसपैठियों’ के पक्ष में राजनीति करने का आरोप रविवार को लगाया। मोदी ने आदिवासी बहुल झाड़ग्राम जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ”घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार’ बनाना चाहती है और मतदाताओं से इसे सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, ”यह चुनाव इस भूमि की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है। यह बंगाल की पहचान को बचाने के लिए है। आज बंगाल को अपनी पहचान खोने का डर है।” उन्होंने आरोप लगाया, “तृणमूल जिस रास्ते पर चल रही है वह बहुत खतरनाक है। तृणमूल कांग्रेस ‘घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की और सरकार बनाना चाहती है। एक ऐसी सरकार जो बंगाल की जनता के धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों की रक्षा करने के बजाय केवल घुसपैठियों के धर्म, भाषा और रीति-रिवाजों की रक्षा करेगी।”
मोदी ने दावा किया कि ऐसी सरकार के लिए सबसे बड़ी बाधा पश्चिम बंगाल के आम लोग होंगे। उन्होंने कहा, ”तृणमूल कांग्रेस की घुसपैठियों वाली सरकार के लिए, अगर कोई शत्रु है, तो वे यहीं बैठे भाई-बहन होंगे, जो घुसपैठियों के शत्रु होंगे।” प्रधानमंत्री ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष राज्य के सभी समुदायों और क्षेत्रों में फैल गया है। उन्होंने कहा, “इसलिए, बंगाल के हर समुदाय, हर वर्ग, हर क्षेत्र ने इस बार ठान लिया है और तृणमूल कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लिया है।”
मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने और भ्रष्टाचार व जबरन वसूली की व्यवस्था चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया, “अगर किसी को घर बनाना है, तो उसे तृणमूल कांग्रेस के सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद और विधायक आपकी समस्याओं की परवाह नहीं करते। वे अपनी जेबें भरने में व्यस्त हैं।”
प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस नेता राज्य के कई हिस्सों में आदिवासियों की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, “आदिवासियों की हजारों एकड़ जमीन पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कब्जा कर लिया है।” पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा। झाड़ग्राम में 23 अप्रैल को मतदान होगा।
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