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छत्तीसगढ़

मंत्री श्यामबिहारी बोले- हड़ताल खत्म करें नहीं तो होंगे बर्खास्त

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कहा-सोमवार से शुरू होगी नई भर्ती, अल्टीमेटम के बाद काम पर लौटने लगे NHM कर्मचारी

रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर NHM संविदा कर्मचारी एक महीने से हड़ताल पर हैं। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम दिया था। लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी।

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर्मचारी अपनी स्ट्राइक खत्म करें। नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक दो दिन में नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कर्मियों की मांग पर कमेटी बन चुकी है।

जायसवाल ने कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि एक उपसमिति भी बनाई जाएगी। जिसमें NHM कर्मियों के लीडर्स को शामिल किया जाएगा। उनसे सुझाव लिए जाएंगे।

सरकार के अल्टीमेटम के बाद रायपुर के 1,475 NHM कर्मी आज रिज्वॉइन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे और अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा है। 3 महीने में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो फिर स्ट्राइक करेंगे।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है। सभी कर्मचारी काम पर लौटें।

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है। सभी कर्मचारी काम पर लौटें।

सरगुजा में 430 कर्मचारी काम पर लौटे

सरगुजा में 430 कर्मचारियों ने आज शाम पांच बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। 118 आंदोलनकारी सीएचओ संघ के हैं, जिन्होंने फिलहाल ज्वॉइन नहीं किया है। सीएचओ संघ का कहना है कि वे प्रदेश संघ से चर्चा के बाद आज ही ज्वाइन कर लेंगे।

सरगुजा में कुल 548 कर्मचारियों को हड़ताल में जाने के कारण बर्खास्त करने का नोटिस दिया गया था। सीएमएचओ पीएस मार्को ने बताया कि अधिकांश कर्मी ड्यूटी में आ गए हैं।

इसके अलावा बलरामपुर जिले में सभी 401 कर्मियों ने आज शाम ड्यूटी ज्वॉइन कर लिया है। बलरामपुर सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह ने कहा कि सभी कर्मी काम पर लौट आए हैं। किसी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है।

रायपुर में किया था जेल भरो आंदोलन

इससे पहले बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारियों ने गुरुवार को नया रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया था। प्रशासन ने राजेश्वर मैदान को लगभग डेढ़ घंटे तक एक प्रतीकात्मक जेल के तौर पर बदल दिया था। डेढ़ घंटे तक इस प्रतीकात्मक जेल में यह कर्मचारी बंद रहे। इसके बाद हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।

NHM संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का आज 33वां दिन है। इधर सरकार ने एक्शन लेते हुए 17 सितंबर को सूरजपुर जिले में 594 कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी है। इससे पहले यानी 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा में 200 कर्मचारी को नौकरी से निकाला दिया गया। बलौदाबाजार के 160 और कोरबा के लगभग 21 कर्मचारियों को एक मुश्त नौकरी से निकाला गया था।

बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारी तूता धरना स्थल पहुंचे।

बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारी तूता धरना स्थल पहुंचे।

गुरुवार को रायपुर पहुंचे कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था।

गुरुवार को रायपुर पहुंचे कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था।

हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।

हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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