कोरबा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, रायपुर द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 से जिला मुख्यालय कोरबा में शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक क्रीड़ा परिसर की शुरुआत की जा रही है। परिसर में चयनित बालक खिलाड़ियों को एथलेटिक्स, कबड्डी, खो-खो एवं तैराकी खेलों का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। छात्रावास एवं खेल मैदान की उपलब्धता के आधार पर इस वर्ष 40 खिलाड़ियों को प्रवेश दिया जाएगा।
प्रवेश के लिए ऐसे बालक पात्र होंगे, जिनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 2009 अथवा उसके बाद की हो तथा वे कक्षा 6वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हों। खिलाड़ियों का अंतिम चयन विभाग द्वारा आयोजित “10 बैटरी टेस्ट” में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षण में 50 मीटर दौड़, उछाल परीक्षण, 4×10 मीटर शटल रेस, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, गतिशील स्फूर्ति परीक्षण, अपर बॉडी बेंडिंग, पुश-अप, लेग रेसिंग, सिट-अप तथा 400 मीटर दौड़ सहित कुल 10 शारीरिक दक्षता परीक्षण शामिल रहेंगे।
प्रवेश चयन परीक्षा 10 अगस्त 2026 को प्रातः 8 बजे से प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी स्टेडियम, टी.पी. नगर, कोरबा में आयोजित की जाएगी। चयनित खिलाड़ियों की सूची 13 अगस्त 2026 को जारी की जाएगी। इसके उपरांत अभ्यर्थियों का चिकित्सकीय परीक्षण कर उन्हें क्रीड़ा परिसर में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
क्रीड़ा परिसर में प्रवेशित विद्यार्थियों की पढ़ाई निकटवर्ती शासकीय विद्यालयों में कराई जाएगी। साथ ही उन्हें छात्रावास में निःशुल्क आवास, पलंग, गद्दा, तकिया, चादर, कंबल एवं मच्छरदानी, पौष्टिक भोजन, शालेय गणवेश तथा ट्रैकसूट, टी-शर्ट, निकर, जूते और मोजों सहित संपूर्ण खेल किट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, कोरबा ने पात्र एवं इच्छुक खिलाड़ियों से निर्धारित तिथि पर चयन परीक्षा में उपस्थित होकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।

बकाया एलएमसी, सीएमसी एवं जल प्रभार के भुगतान की गृह निर्माण मंडल ने की अपील

कॉलोनियों के बेहतर रखरखाव के लिए समय पर मेंटेनेंस शुल्क जमा करना आवश्यक
कोरबा। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने कोरबा स्थित अपनी विभिन्न आवासीय कॉलोनियों के बकायादार हितग्राहियों से लैंड मेंटेनेंस चार्ज (एलएमसी), कॉमन मेंटेनेंस चार्ज (सीएमसी) एवं जल प्रभार की बकाया राशि शीघ्र जमा करने की अपील की है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शुल्क का नियमित भुगतान नहीं होने से कॉलोनियों के रखरखाव एवं आवश्यक नागरिक सुविधाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
मंडल द्वारा वर्तमान में अटल विहार कॉलोनी झगरहा, अटल विहार कॉलोनी उरगा तथा अटल आवास जेंजरा का संधारण किया जा रहा है। इन कॉलोनियों में सड़क, नाली, उद्यान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था सहित अन्य रखरखाव कार्यों पर नियमित व्यय किया जाता है। इन कार्यों के संचालन के लिए आवश्यक राशि एलएमसी, सीएमसी एवं जल प्रभार के माध्यम से प्राप्त होती है। वर्तमान में इन मदों में लाखों रुपये की राशि बकाया है।
मंडल ने बताया कि निर्धारित शुल्क समय पर जमा नहीं होने से विद्युत देयकों के भुगतान, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं अन्य आवश्यक रखरखाव कार्यों के संचालन में वित्तीय कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। इससे कॉलोनियों में उपलब्ध कराई जाने वाली नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है।
बकाया राशि की वसूली के लिए गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के प्रक्षेत्र कोरबा के संबंधित संभाग कार्यालय द्वारा सभी बकायादार हितग्राहियों को नोटिस जारी किए गए हैं। हितग्राहियों से अनुरोध किया गया है कि वे बकाया एलएमसी, सीएमसी एवं जल प्रभार की राशि निर्धारित समयावधि में जमा कर कॉलोनियों के सुचारु रखरखाव एवं बेहतर नागरिक सुविधाओं के संचालन में सहयोग प्रदान करें।
कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल कोरबा ने सभी बकायादार हितग्राहियों से समय पर बकाया राशि जमा करने की अपील करते हुए कहा है कि निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किए जाने पर मंडल के प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

’स्थानीय सहभागिता से तैयार होगी गेवरा क्षेत्र के पुनर्प्रयोजन की कार्ययोजना: कलेक्टर कुणाल दुदावत

गेवरा क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए साक्ष्य-आधारित पुनर्प्रयोजन रणनीति पर हुई विस्तृत चर्चा

कोरबा। माइनिंग प्लान व माइन क्लोजर एडवाइजरी कमिटी  के चेयरमैन एवं कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष  में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के जस्ट ट्रांजिशन रिसर्च सेंटर (जेटीआरसी) द्वारा गेवरा कोयला खनन क्षेत्र के सतत पुनर्प्रयोजन  विषय पर   हितधारक बैठक आयोजित की गई।

बैठक में खनन गतिविधियों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में गेवरा क्षेत्र के दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय विकास की संभावनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में  साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) के वरिष्ठ अधिकारी, माइन क्लोजर एडवाइजरी कमेटी के सदस्य, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायतों के सरपंच, पार्षद, विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा अन्य प्रमुख हितधारक शामिल थे।
कलेक्टर व समिति के चेयरमैन कुणाल दुदावत ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के भविष्य को सुरक्षित एवं समृद्ध बनाने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक एवं दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पुनर्प्रयोजन की प्रक्रिया में शासन की विभिन्न योजनाओं, उपलब्ध नियामकीय एवं वित्तीय प्रावधानों तथा स्थानीय समुदाय की सहभागिता का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि क्षेत्र में रोजगार, आजीविका और सतत विकास के नए अवसर सृजित हो सकें।
आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर प्रदीप स्वर्णकार ने वर्ष 2025 के अद्यतन माइन क्लोजर दिशानिर्देशों के अंतर्गत रीक्लेम फ्रेमवर्क (खनन उपरांत भूमि के पुनर्विकास एवं सतत उपयोग की रूपरेखा) की जानकारी देते हुए भविष्य की योजनाओं में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधियों की समाप्ति के बाद भी क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ बना रहे, इसके लिए स्थानीय लोगों की राय एवं अपेक्षाओं को योजना निर्माण का आधार बनाया जाना चाहिए।
बैठक के दौरान स्थानीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं जन-आकांक्षाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रतिभागियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर साक्ष्य-आधारित पुनर्प्रयोजन (तथयों एवं प्रमाणों पर आधारित पुनर्प्रयोजन) की रणनीति तैयार करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिससे भविष्य की योजनाएँ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित की जा सकें।
बैठक में युवाओं एवं महिलाओं के बहु-कौशल विकास (विभिन्न रोजगारोन्मुख कौशलों का विकास) को प्राथमिकता देने पर विशेष बल दिया गया। प्रस्तावित पुनर्प्रयोजन के प्रमुख क्षेत्रों में तकनीकी विकास, कृषि, पर्यटन, पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन (प्राकृतिक पर्यावरण की पुनर्बहाली), आजीविका विविधीकरण, कौशल विकास तथा नवीकरणीय ऊर्जा (पुनः प्राप्त होने वाले प्राकृतिक स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा) को प्रमुखता से शामिल किया गया।
बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर गेवरा क्षेत्र के लिए स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन-अपेक्षाओं के अनुरूप दीर्घकालिक पुनर्प्रयोजन की कार्ययोजना तैयार किए जाने पर सहमति व्यक्त की गई।