नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि जब भारत की ग्रोथ रेट 2-3% थी, तब कुछ बुद्धिजीवियों ने इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा और देश की धीमी अर्थव्यवस्था का कारण हिंदू संस्कृति को बताया। मोदी ने कहा,
आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन वही लोग अब इस टर्म का जिक्र नहीं करते।
PM मोदी दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के लीडरशीप समिट में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग हर बात में सांप्रदायिकता देखते हैं, उन्हें तब हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द सही लगा और वे इसे अपनी किताबों और रिसर्च पेपर्स में लिखते रहे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया अनिश्चितताओं से भरी है। फिर भी इस दौर में हमारा भारत एक अलग लीग में दिख रहा है। भारत आत्मविश्वास से भरा है। जब दुनिया में स्लोडाउन की बात होती है भारत ग्रोथ की कहानी लिखता है।
PM मोदी की 8 बड़ी बातें…
जब दुनिया में ट्रस्ट की क्राइसिस होती है तब भारत पिलर बनता है। कुछ दिन पहले भारत के जीडीपी आंकड़े आए जिसमें 8% से ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं है ये स्ट्रांग मैक्रो इकोनॉमिकल सिग्नल है। यह संदेश है भारत ग्लोबल इकोनॉमी का ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है।
देश में लोगों के 78 हजार करोड़ रुपए बैंक खातों में अनक्लेम पड़े हुए हैं। इसी तरह इंश्योरेंस कंपनियों में 48 हजार करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। यह ज्यादातर गरीब परिवारों का पैसा है, जिसे लोग भूल चुके हैं। इसलिए सरकार अब देशभर में स्पेशल कैंप लगाकर असली हकदारों को खोज रही है।
अंग्रेजों को पता था लंबे समय तक राज करना है तो उनमें हीनभावना का संचार करना होगा। उस दौर में अंग्रेजों ने यही किया भी इसीलिए भारतीय पारिवारिक संरचना को पुराना बताया पोशाक का मजाक उड़ाया। त्योहार को इरेशनल कहा गया। भारतीय आविष्कारों का मजाक उड़ाया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलता रहा। ऐसे ही भारतीयों का विश्वास चकनाचूर होता गया।
हमारे देश में ऐसे प्रावधान थे जहां छोटी गलती को गंभीर अपराध माना जाता था। हम कानून लाय उन्हें अपराध की कैटैगरी से हटाया। पहले 1000 रुपए के लोन के लिए बैंक गारंटी मानता था। हमने इसे तोड़ा। अब 37 लाख तक गारंटी फ्री लोन मिलता है। इस पैसे से उन परिवारों के नौजवानों को एन्टरप्रेन्योर बनने का अवसर मिल रहा है।
जी 7 की इकोनॉमी औसतन 1.5% के पास है इन परिस्थितयों में भारत लो इंफ्लेशन मॉडल बना है। एक समय देश में ज्यादा महंगाई को लेकर चिंता जताते थे आज वे कम होने की बात करते हैं।
भारत का स्पेस सेक्टर पहले सरकारी कंट्रोल में था हमने इसे प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसके नतीजे देश देख रहा है। अभी 11 दिन पहले हैदराबाद में स्काई रूट कैंपस का इनॉगरेशन किया। यह भारत की प्राइवेट स्पेस कंपनी है। यह कंपनी फ्लाईरेडी विक्रम 1 बना रही है।
एक समय था जब भारत में रिफॉर्म स्वार्थ के चलते होते थे या संकट को मैनेज करने के लिए। लेकिन आज देशहित में होते हैं। देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर होता रहता है। हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है।
भारत के एक सामर्थ्य का बड़ा हिस्सा लंबे समय तक अनटैप रहा है। हमारा पूर्वी भारत, गांव, नारी शक्ति, छोटे शहर, यूथ पॉवर, ब्लू इकोनॉमी का इस्तेमाल पहले के दशकों में हो ही नहीं पा रहा था। भारत अब इनके साथ आगे बढ़ रहा है। पूर्वी भारत में आधुनिकता पर निवेश हो रहा है, हमारे गांव भी आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहे हैं। हमारे गांव में किसान एफपीओ बनाकर मार्केट से जुड़ रहे हैं।
मुंबई, एजेंसी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम भारत दौरे के दूसरा दिन मंगलवार को मुंबई में टुक-टुक चलाते नजर आए। इस दौरान उनकी पत्नी प्रिंसेस केट भी पीछे बैठी थीं। दोनों अर्थशॉट प्राइज के कार्यक्रम में पहुंचे।
टुक-टुक पर अर्थशॉट का लोगो लगा हुआ था। केट ने इस अंदाज में कार्यक्रम में पहुंचने पर कहा, ‘यहां आने का यह सबसे अच्छा तरीका है।’
दोनों ने मुंबई में 2026 के अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की। प्रिंस विलियम और केट आज मुंबई में ई-रिक्शा की सवारी भी करेंगे।
ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मुंबई के बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पहुंचे।
प्रिंस विलियम ने टुक-टुक चलाया, प्रिंसेस केट उनके साथ पीछे वाली सीट पर मौजूद रहीं।
प्रिंस विलियम और प्रिसेंस केट बांद्रा-वर्ली सी लिंक प्रोमेनेड पर अर्थशॉट प्राइज के फाइनलिस्ट से मुलाकात की।
अर्थशॉट प्राइज विजेताओं को 11-11 करोड़ रुपए देंगे
प्रिंस विलियम ने करीब 6 साल पहले अर्थशॉट प्राइज की शुरुआत की थी। इसका मकसद पर्यावरण की समस्याओं के समाधान के नए तरीके खोजने वाले लोगों और संस्थाओं को बढ़ावा देना है।
हर साल 5 विजेताओं को चुना जाता है। हर विजेता को 10 लाख पाउंड यानी करीब 11 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
आज मुंबई में इस पुरस्कार का छठा समारोह होगा। केंसिंग्टन पैलेस के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। इसके लिए भारत के 24 राज्यों के 15 हजार स्कूलों तक कार्यक्रम पहुंचाया गया है।
समारोह से पहले प्रिंस विलियम पुरस्कार के फाइनलिस्ट से मुलाकात करेंगे। इस साल भारत की महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी भी फाइनलिस्ट में शामिल है। यह कंपनी इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बनाती है।
पहली बार बच्चों के लिए होगा अर्थशॉट अवॉर्ड
इस बार पहली बार बच्चों के लिए चिल्ड्रन्स अर्थशॉट अवॉर्ड समारोह भी होगा। इसमें 9 से 17 साल के बच्चों के पर्यावरण बचाने से जुड़े विचारों और कामों को सम्मानित किया जाएगा।
इसके लिए बच्चों को अपने आसपास की पर्यावरण संबंधी समस्याओं के समाधान तैयार करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
सचिन, आलिया और श्रेया घोषाल भी शामिल होंगे
अर्थशॉट प्राइज की अवॉर्ड नाइट में क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री आलिया भट्ट और अभिनेता रामी मालेक शामिल होंगे। फिल्ममेकर करण जौहर कार्यक्रम को होस्ट करेंगे।
गायिका श्रेया घोषाल ब्रिटिश बैंड टेक दैट के साथ प्रस्तुति देंगी। यह बैंड पहली बार भारत में परफॉर्म करेगा।
मुंबई की संगीतकार मर्लिन डी’सूजा के नेतृत्व में अर्थशॉट ऑर्केस्ट्रा भी प्रस्तुति देगा। इसके अलावा भारत का पहला ऑल-फीमेल हिप-हॉप ग्रुप वाइल्ड वाइल्ड वुमन भी परफॉर्म करेगा।
भारत ने दिए सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट
अर्थशॉट प्राइज के मुताबिक, अब तक भारत से सबसे ज्यादा विजेता और फाइनलिस्ट चुने गए हैं। यह पुरस्कार जलवायु परिवर्तन, कचरे, वायु प्रदूषण, समुद्रों के संरक्षण और पेड़-पौधों व जीव-जंतुओं को बचाने से जुड़े समाधानों के लिए दिया जाता है।
अर्थशॉट प्राइज के CEO जेसन नॉफ ने कहा कि मुंबई में होने वाला समारोह भारत के पर्यावरण से जुड़े काम, नई सोच और संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का बड़ा मौका है।
उनके मुताबिक, इस बार पुरस्कार समारोह में अब तक का सबसे बड़ा स्कूल कार्यक्रम और कई खास प्रस्तुतियां होंगी।
मुंबई के बाद दिल्ली जाकर मोदी से मिलेंगे
मुंबई का दौरा पूरा करने के बाद प्रिंस विलियम और केट 18 नवंबर को दिल्ली जाएंगे। यहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही उनका भारत दौरा खत्म हो जाएगा।
ब्रिटेन के कार्यवाहक हाई कमिश्नर ने कहा कि यह दौरा दोनों देशों के लोगों के बीच पुराने रिश्तों को मजबूत करने का मौका है। भारत और ब्रिटेन टेक्नोलॉजी, निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं।
नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज और AAP के अन्य नेताओं को फटकार लगाई। इन सभी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा अवमानना केस में कोर्ट में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया है।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस अरुण भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने AAP नेताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का आखिरी मौका दिया है। कोर्ट ने कहा कि जवाब नहीं देने पर उनका जवाब दाखिल करने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा।
AAP नेताओं ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को दिल्ली आबकारी केस से हटाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने इसी साल 14 मई को सोशल मीडिया पोस्ट और अखबारों की खबर के आधार पर मामला खुद शुरू किया था।
केजरीवाल ने कहा था- जस्टिस स्वर्णकांता RSS से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में गईं, उन्हें केस से हटाएं
अरविंद केजरीवाल ने 13 अप्रैल को दिल्ली शराब घोटाले केस की सुनवाई के दौरान कहा था- जस्टिस शर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हो चुकी हैं।
मुझे पहले से ही दोषी माना जा रहा है। जस्टिस शर्मा के आदेशों में एक पैटर्न दिखता है, जिसमें ED और CBI के हर तर्क को स्वीकार किया जाता है।
केजरीवाल की जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी को समझिए
ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल और 22 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था। इस आदेश को CBI ने चुनौती दी, जिसकी सुनवाई वर्तमान में जस्टिस शर्मा कर रही हैं।
9 मार्च को जस्टिस शर्मा ने नोटिस जारी किया और ट्रायल कोर्ट के आदेश के उस हिस्से पर रोक लगा दी, जिसमें जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की बात कही गई थी।
उन्होंने प्रारंभिक तौर पर यह भी कहा कि ट्रायल कोर्ट की कुछ टिप्पणियां गलत थीं और ट्रायल कोर्ट को PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग) की कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया।
इसके बाद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर, अरुण पिल्लई और चनप्रीत सिंह रायट ने जस्टिस शर्मा को हटाने की अर्जी दाखिल की।
27 फरवरी: ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल सहित 23 आरोपियों को बरी किया था
27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट के बाहर बयान देते समय केजरीवाल रोने लगे। मनीष सिसोदिया ने उन्हें ढाढस बंधाया था।
ट्रायल कोर्ट ने 27 फरवरी को इस मामले में केजरीवाल सहित सभी 23 आरोपियों को राहत दी थी। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में CBI की जांच की कड़ी आलोचना भी की थी।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ CBI की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुनवाई की थी। उन्होंने 9 मार्च को कहा था प्राइमा फेसी (पहली नजर में) ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां गलत लगती हैं और उन पर विचार जरूरी है।
साथ ही, जस्टिस शर्मा की कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से CBI के जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश पर भी रोक लगा दी थी।
केजरीवाल 156 दिन, सिसोदिया 530 दिन तक जेल में रहे
दिल्ली सरकार ने 2021 में राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए आबकारी नीति बनाई थी, जिसे बाद में अनियमितताओं के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया।
इसके बाद उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने CBI जांच के आदेश दिए थे। CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि इस नीति के जरिए निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाया गया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ।
इस मामले में केजरीवाल को 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान गिरफ्तार कर हिरासत में भेजा गया था। उन्हें 156 दिन की हिरासत के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। वहीं सिसोदिया इस मामले में 530 दिन तक जेल में रहे।