डीएमएफ से स्वीकृत होंगे नए बोर, नगर पंचायत पाली में भी 4 बोरवेल को मंजूरी

अगले सत्र से स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के बनेंगे जाति प्रमाणपत्र,कलेक्टर ने दिए निर्देश

एसआईआर, धान खरीदी सहित अन्य कार्यों की हुई समीक्षा

समय-सीमा बैठक में विभागीय कामकाज की विस्तृत समीक्षा

कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज की व्यापक समीक्षा की। बैठक में उन्होंने टीएल के लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के तथा विद्यालयों में पेयजल की समस्या का समाधान करने हेतु निर्देश दिए।
  कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि ऐसे सभी विद्यालयों की सूची तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करें, जहाँ बोरवेल खराब हैं या उपलब्ध नहीं हैं और जहाँ पेयजल का संकट बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सूची प्राप्त होते ही डीएमएफ मद से इन विद्यालयों में पेयजल हेतु बोर स्वीकृत किए जाएंगे तथा फरवरी-मार्च माह में बोर खोदने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ने पाली नगर पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर डीएमएफ से चार नए बोरवेल स्वीकृत करने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने पिछले वर्ष पाली तथा पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में स्वीकृत हैंडपम्पों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की जानकारी ली और स्पष्ट निर्देश दिए कि पूर्व में किए गए कार्यों को किसी भी स्थिति में वर्तमान नए कार्यों में शामिल न किया जाए।

बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशन में संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने डिजिटाइजेशन कार्य की स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि जिन मामलों में गणना पत्रक असंग्रहित हैं, उनमें संबंधित व्यक्तियों को नोटिस देकर दावा-आपत्ति मंगाई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जनपद पंचायत कार्यालयों में सभी ग्राम पंचायतों की मतदाता नामावली सुरक्षित स्थान पर सार्वजनिक रूप से चस्पा की जाए। कलेक्टर ने डिजिटाइजेशन के लंबित कार्यों में तेजी लाने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सही मतदाता का नाम सूची से न छूटे तथा अनाधिकृत मतदाता का नाम किसी भी स्थिति में सूची में शामिल न हो। उन्होंने बीएलओ और बीएलए की बैठक शीघ्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एसडीएम तथा राजस्व टीम को संवेदनशील धान उपार्जन केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सप्ताह में जारी होने वाले टोकनों के आधार पर किसानों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाए और संदिग्ध किसानों की जांच कर अवैध खरीदी को हर हाल में रोका जाए। उन्होंने डीओ आधारित खरीदी के मामलों में धान सत्यापन को सुनिश्चित करने और रकबा समर्पण वाले मामलों में नियमानुसार रकबा समर्पण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया कि धान खरीदी केवल वास्तविक किसानों से की जाए और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विभागीय अधिकारी विशेष ध्यान रखें। उन्होंने वीडियो कॉल वेरीफिकेशन ऐप में किसानों की फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने जांच नाकों पर सतत निगरानी रखने तथा जब्त अवैध धान की सुपुर्दगी के बाद उसकी पुनः रिसाइक्लिंग कर किसी भी स्थिति में उपार्जन केंद्रों में विक्रय न होने पाए, इसके लिए कड़ी व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। हाथी प्रभावित क्षेत्रों में धान का शीघ्र उठाव कराने, उपार्जन केंद्रों में धान बेचने आने वाले किसानों की फोटो ऐप में अपलोड कराने तथा सीसीटीवी कैमरों को पूर्णतः क्रियाशील रखने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने डीओ आधारित परिवहन कर रही वाहनों की मार्ग में जांच कर सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के कमजोर विद्यार्थियों के लिए 22 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली रिमेडियल कक्षाओं की तैयारी की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि कक्षाएँ प्रारंभ करने से पूर्व चिन्हांकित स्थानों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर दी जाएँ। उन्होंने कमजोर विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए विषयवार शिक्षकों की सूची तैयार करने और बोर्ड परीक्षा तक किसी भी प्रकार का अनावश्यक अवकाश प्रदान न करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने डीईओ को विद्यार्थियों की रुचि तथा समसामयिक ज्ञान के अनुरूप प्राचार्य के माध्यम से पुस्तकें खरीदने के निर्देश भी दिए। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों की सूची एसडीएम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री वसंत ने अगले वर्ष विद्यालय में प्रवेश लेने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों की सूची डीपीओ से प्राप्त कर उनके जाति प्रमाणपत्र बनवाने की प्रक्रिया अग्रिम रूप से प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में प्रवेश के साथ ही आंगनबाड़ी से उच्च कक्षाओं में पहुँचे विद्यार्थियों को जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध करा दिया जाए। जहाँ आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से अनुमोदन की कार्यवाही पूर्ण की जाए। डीएमएफ मद के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण नहीं करने वाली ग्राम पंचायतों की सूची प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसे मामलों में संबंधित सरपंच एवं सचिवों के विरुद्ध वसूली प्रकरण दर्ज किए जाएँ। उन्होंने जनपदवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए सभी जनपद सीईओ को प्रधानमंत्री जनमन तथा पीएम आवास योजना अंतर्गत कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। समय-सीमा बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत ने महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रत्येक सप्ताह बाल संप्रेषण गृह का निरीक्षण कर सुरक्षा तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बंजारी में पूर्ण भवन का हैंडओवर करने, पीवीटीजी परिवारों के आवासों में सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगाने, उद्यानिकी विभाग को आदर्श नर्सरी हेतु नर्सरी का चयन करने, जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नए भवनों की स्वीकृति प्रदान करने, पोड़ी उपरोड़ा के दूरस्थ क्षेत्र सागबाड़ी,बांसबाड़ी में पेयजल समस्या के निराकरण, हितग्राहियों को नजदीकी स्थान पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा जलसंसाधन विभाग द्वारा शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने जैसे विषयों पर भी आवश्यक निर्देश प्रदान किए।
बैठक में डीएफओ कटघोरा निशांत कुमार, डीएफओ कोरबा श्रीमती प्रेमलता यादव, नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत सीईओ दिनेश कुमार नाग, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, कटघोरा एसडीएम तन्मय खन्ना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।