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कोरबा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण कार्यों में लाएं प्रगति, लापरवाही बर्दाश्त नहीं : सीईओ जिला पंचायत

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शून्य प्रगति वालों के वेतन रोकने के निर्देश

मनरेगा के तहत आजीविका डबरी निर्माण को प्राथमिकता देवे

डीएमएफ से स्वीकृत कार्यों में लाएं प्रगति

पीएम जनमन,पीएम सूर्यघर योजना,मनरेगा,डीएमएफ, एनआरएलएम सहित योजनाओं की हुई समीक्षा

कोरबा। जिला पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने शनिवार को जिला पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की विभागीय योजनाओं – प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जनमन, पीएम सूर्यघर,महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन एवं डीएमएफ- जिला खनिज संस्थान न्यास की गहन समीक्षा बैठक ली।

बैठक में सीईओ ने प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्राम पंचायतवार विस्तृत समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों में प्रगति लावे। शून्य प्रगति वाले मैदानी अमले के वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी। सीईओ ने न्यून प्रगति वाले 20 से ज्यादा तकनीकी सहायक,करारोपण अधिकारी,आवास के नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जनपद पंचायत के सीईओ और एसडीओ को निर्देश दिए कि आवास निर्माण के कार्यों की नियमित समीक्षा करें।

सीईओ ने पीएम जनमन आवास योजना के तहत पीवीटीजी परिवारों के आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम सूर्यघर योजना अंतर्गत सीएसपीडीसीएल के समन्वय से प्रधानमंत्री जनमन आवासों में शीघ्र मीटर लगाने तथा सौर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

श्री नाग ने कहा कि खनिज न्यास मद से जनहित में बड़े पैमाने पर कार्य स्वीकृत किए गए हैं। ऐसे सभी कार्यों में प्रगति लाएं और निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने बताया कि कलेक्टर कोरबा कुणाल दुदावत स्वयं डीएमएफ के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, इसलिए कार्यों की गति और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत उन्होंने जियो टैगिंग कार्य पूर्ण करने, सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने तथा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत वित्तीय समावेशन, प्रकरणों की बैंक स्वीकृति 15 दिनों में सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।
सीईओ ने निर्देश दिए कि महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत आजीविका डबरी निर्माण के कार्य प्राथमिकता से लिए जाएं।डबरी निर्माण कार्यों में तकनीकी प्रणाली का उपयोग करते हुए गुणवत्ता एवं पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिले में आजीविका डबरी ग्रामीणों की आजीविका संवर्धन के स्रोत बनाएं। मनरेगा एवं अभिसरण से स्वीकृत आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण कराएं। उन्होंने सभी तकनीकी सहायकों को निर्देश दिए कि प्रतिमाह अच्छे कार्यों की 05 सफलता की कहानी जिला कार्यालय को प्रेषित की जावे। पंचायत विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभागीय जांचों को 15 दिनों में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए गए।

सीईओ ने सभी अधिकारियों से कहा कि एरिया ऑफिसर एप में मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण कर ऐप में एंट्री सुनिश्चित करें, ताकि पारदर्शिता और उत्तरदायित्व दोनों सुनिश्चित हो सकें।

बैठक में ईई आरईएस,उप संचालक पंचायत,सहायक परियोजना अधिकारी,एसडीओ आरईएस, जनपद पंचायत के सीईओ, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, नोडल अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा के जिला एवं जनपद पंचायत के अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी एवं तकनीकी सहायक सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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