डीएमएफ सहित पीएम आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन, मनरेगा, आजीविका मिशन एवं एसबीएम कार्यों की हुई समीक्षा
निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व नागरिक सूचना पटल बनाना अनिवार्य
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास ,डीएमएफ के अंतर्गत संचालित कार्यों सहित ग्रामीण पंचायत विभाग की प्रमुख योजनाओं—प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, पीएम जनमन आवास, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन की विस्तृत समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में संचालित समस्त निर्माण कार्यों को उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पारदर्शिता एवं आमजन की जानकारी के लिए डीएमएफ अंतर्गत सीसी रोड निर्माण सहित सभी भवन निर्माण कार्यों में नागरिक सूचना पटल अनिवार्य रूप से स्थापित किए जाएं। निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व सूचना पटल बनाना सुनिश्चित किया जाए तथा भवन निर्माण कार्यों में दीवारों पर आवश्यक जानकारी अंकित की जाए।
कलेक्टर ने ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में डीएमएफ की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस कार्ययोजना में प्राथमिकता से उन क्षेत्रों को शामिल करने को कहा गया, जहां आंगनवाड़ी भवन एवं विद्यालय भवन उपलब्ध नहीं हैं या जर्जर स्थिति में हैं। साथ ही जिन स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में बाउंड्रीवाल, शौचालय अथवा पेयजल की व्यवस्था नहीं है, वहां आवश्यक निर्माण कार्यों को शामिल करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य हर बसाहट तक सड़क की सुविधा पहुंचाना है, इसके लिए सीसी रोड निर्माण किए जाएंगे, जिनके लिए ग्राम पंचायतों द्वारा औचित्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सोलर संबंधी कार्यों के लिए कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत एजेंसी नहीं होगी, बल्कि इन कार्यों की एजेंसी क्रेडा विभाग रहेगा। जिला एवं जनपद पंचायत कार्यालयों में सभी प्रकार की सामग्री की खरीदी अनिवार्य रूप से जैम पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। जैम पोर्टल की प्रक्रिया के संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
कलेक्टर श्री दुदावत ने डीएमएफ अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों, उप स्वास्थ्य केंद्रों सहित जनहितेषी कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्माण, रंग-रोगन एवं पेंटिग में एकरूपता सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी स्वीकृति (टीएस) में निर्धारित सामग्री का ही उपयोग किया जाए। पूर्ण हो चुके कार्यों के लिए एक सप्ताह के भीतर सीसी जारी करने के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय किश्त प्राप्त हितग्राहियों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिले में प्रारंभ सभी आवास कार्य मई माह तक पूर्ण कर लिए जाएं। पीएम जनमन आवासों को प्राथमिकता के साथ मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीओ आरईएस द्वारा सतत समीक्षा करते हुए फील्ड विजिट सुनिश्चित की जाए तथा तकनीकी अमला हितग्राहियों को आवास पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रेरित करे।
मनरेगा के अंतर्गत निर्माण कार्यों को मार्च 2026 तक पूर्ण करने, मस्टर रोल समय-सीमा में जारी करने तथा तीन वर्ष से अधिक पुराने अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परिवारों के समावेशन, चक्रीय निधि लक्ष्य की पूर्ति, बैंक क्रेडिट लिंकेज में शत-प्रतिशत प्रगति एवं लखपति दीदी लक्ष्य को पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत फिकल स्लज मैनेजमेंट प्लांट के निर्माण कार्य मार्च माह तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर ने डीएमएफ से स्वीकृत 803 आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा सभी निर्माण कार्य मानसून पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने तकनीकी अमले को नियमित फील्ड विजिट, कार्य स्थल निरीक्षण के उपरांत ही मूल्यांकन करने तथा निर्माण कार्यों की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भूमि विवाद से संबंधित मामलों का निराकरण सीईओ जनपद पंचायत एवं एसडीएम के समन्वय से करने के निर्देश भी दिए गए।
समीक्षा बैठक में सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेले, सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत, ईई आरईएस श्री जोगी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी, सब इंजीनियर एवं तकनीकी सहायक उपस्थित रहे।
रायपुर में आयोजित स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह 2026 में सुरक्षित, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल खनन की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को मिला सम्मान
केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पुरस्कार वितरित करने के बाद अपने संबोधन में जिम्मेदार एवं सतत खनन पर दिया जोर
रायपुर, 2 नवंबर 2026। भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा आज रायपुर, छत्तीसगढ़ स्थित मेफेयर लेक रिसॉर्ट में स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह 2026 का आयोजन किया गया। समारोह में वित्त वर्ष 2024-25 के मूल्यांकन के आधार पर कोयला एवं लिग्नाइट खनन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली देश की कुल 50 पांच सितारा खदानों को सम्मानित किया गया। इनमें 15 भूमिगत (अंडरग्राउंड) तथा 35 ओपनकास्ट खदानें शामिल हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से सुरक्षित, कुशल, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुकूल खनन की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली खदानों के योगदान को मान्यता दी गई।
समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार वितरण के पश्चात अपने संबोधन में उन्होंने कोयला क्षेत्र में उत्कृष्टता, सुरक्षित खनन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिम्मेदार एवं सतत खनन पद्धतियों को अपनाने पर जोर दिया।
कार्यक्रम में कोयला मंत्रालय के अपर सचिव सानोज कुमार झा, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बी. साईराम, कोयला नियंत्रक संगठन (CCO), नई दिल्ली के कोयला नियंत्रक सतीश कुमार सहित कोयला मंत्रालय एवं विभिन्न कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समारोह में देश की विभिन्न कोयला कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
छत्तीसगढ़ के लिए भी यह समारोह विशेष उपलब्धि का अवसर रहा। पांच सितारा रेटिंग प्राप्त खदानों की सूची में दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की तीन भूमिगत खदानें—बंगवार अंडरग्राउंड माइन, खैराहा UG माइन और बहेराबांध UG माइन—शामिल हैं। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की गेरे पेलमा सेक्टर-III कोल माइन तथा पारसा केंटे कोलियरीज लिमिटेड की पारसा ईस्ट एंड कांटा बासन ओपनकास्ट कोल माइन को भी पांच सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है।
कोयला मंत्रालय की स्टार रेटिंग नीति के अंतर्गत कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के प्रदर्शन का विभिन्न निर्धारित मानकों पर व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। इनमें परिचालन दक्षता, उत्पादन एवं उत्पादकता, तकनीकी नवाचार, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन, सतत विकास तथा स्थानीय समुदायों के कल्याण से जुड़े पहलू शामिल हैं। मूल्यांकन एवं सत्यापन की प्रक्रिया कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा नियुक्त समीक्षकों के माध्यम से की जाती है।
स्टार रेटिंग प्रणाली का उद्देश्य खदानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह पहल देश के कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रदर्शन आधारित कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं सतत खनन को प्रोत्साहित करती है।
कोयला मंत्रालय की यह पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में कोयला क्षेत्र के योगदान को मजबूत करने के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।
कोरबा 02 नवम्बर 2026। कोरबा शहर के घन्टाघर चौक स्थित डॉ भीमराव अंबेडकर ओपन आडिटोरियम परिसर में तीन दिवसीय राज्योत्सव का आयोजन किया गया। यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा शासन की कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी और योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
इसी कड़ी में जनसंपर्क विभाग द्वारा स्टॉल लगाकर शासन की योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। जिले के विकास प्रगति तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्रदर्शित की गई। जिले के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, युक्तियुक्त करण एवं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार, जल जीवन मिशन अंतर्गत लगे नल, पहाड़ी कोरवाओं के युवा बेरोजगारों को मिली नौकरी के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास एवं अन्य योजनाओं के लाभ से जीवन में आए बदलाव को बताया गया।
स्टॉल में जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका जनमन सहित अन्य ब्रोसर,पाम्पलेट व पत्रिकाओं का वितरण भी आमनागरिको को किया गया। यहाँ से शासन की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर युवाओं द्वारा बताया गया कि जनमन जैसी पत्रिका उनके लिए बहुत उपयोगी है। पत्रिका में शासन द्वारा संचालित सभी योजनाओं की जानकारी होती है। जो कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में काम आती है। साथ ही आमजनों को स्टॉल में लगी फोटो प्रदर्शनी के माध्यम अनेक विभागीय योजनाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई। जिससे वे उन योजनाओं से जुड़कर निश्चित ही लाभांवित होंगे। राज्योस्थल पर महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, आदिम जाति विकास, वन, कृषि, मछली पालन, क्रेडा स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्योग, रेशम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य विभागों द्वारा अपने स्टॉल के माध्यम से विभागीय योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। नागरिक इन स्टॉलों का अवलोकन कर योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।
दो दुकानों से मिठाइयों के नमूने लिए, चार दुकानों पर 13 हजार रुपये का जुर्माना
कोरबा, 2 नवंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन, राजस्व प्रशासन तथा नगर पालिक निगम की संयुक्त टीम ने मिठाई दुकानों का निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान निहारिका स्थित मधु स्वीट्स से खोवा तथा टीपी नगर स्थित न्यू दिल्ली स्वीट्स से काजू कतली का नमूना जाँच के लिए लिया गया। खाद्य मानकों का पालन नहीं करने पर निहारिका स्थित रवि डेयरी पर 3,000 रुपये और लल्ला कैफे पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। टीपी नगर स्थित नेचुरल स्वीट्स पर 3,000 रुपये तथा सुगर क्राउन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। संयुक्त टीम ने दुकानदारों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।