Connect with us

कोरबा

12 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल को ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति का पूर्ण समर्थन- सपुरन कुलदीप

Published

on

कोरबा। ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने आज एक आधिकारिक बयान जारी कर आगामी 12 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने घोषणा की है कि SECL (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) के हजारों भूविस्थापित और शोषित ठेका कर्मचारी इस हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लेंगे और केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे ।

​सपुरन कुलदीप ने कहा आज का किसान और मजदूर दोनों ही हाशिए पर हैं, 29 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार लेबर कोड लागू करने, मनरेगा को समाप्त करने की कोशिश और भू-अर्जन के मामलों में किसानो की जमीन का जबरिया अधिग्रहण जैसी सरकार की नीतियां केवल कॉरपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि जमीन देने वाला किसान और पसीना बहाने वाला मजदूर अपने हक के लिए दर-दर भटक रहा है ।

​SECL से संबंधित निम्नलिखित मुख्य मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया है:-

​भूविस्थापितों के साथ वादाखिलाफी

SECL प्रबंधन और प्रशासन ने सालों से भूविस्थापितों को रोजगार पुनर्वास और उचित मुआवजे के नाम पर केवल आश्वासन दिया है। एक जमीन के बदले एक रोजगार की नीति को जानबूझकर जटिल बनाया जा रहा है, ताकि स्थानीय लोगों को उनका हक न मिले ।

​ठेका कर्मचारियों का शोषण

खदानों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों (Contract Workers) को न तो सम्मानजनक वेतन मिल रहा है और ना ही सुरक्षा, हाईपावर कमेटी द्वारा निर्धारित वेतन और सुविधाओं को लागू करने में SECL प्रबंधन आनाकानी कर रहा है ।

​स्थानीय रोजगार की अनदेखी

ऊर्जाधानी के युवाओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। समिति मांग करती है कि ठेका कार्यों और नियमित भर्तियों में स्थानीय भूविस्थापितों को प्राथमिकता दी जाए ।

​पर्यावरण और स्वास्थ्य

खनन के कारण क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और ग्रामीणों के गिरते स्वास्थ्य स्तर पर भी प्रबंधन की चुप्पी असहनीय है ।

​सपुरन कुलदीप ने जोर देकर कहा कि 12 फरवरी की हड़ताल केवल एक सांकेतिक विरोध नहीं बल्कि आर-पार की लड़ाई का आगाज है ।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कोरबा

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से बिजली बिल हुआ शून्य, श्रीमती फ्लोरेंस तिर्की बनीं प्रेरणादायक उदाहरण

Published

on

10 किलोवाट सोलर रूफटॉप संयंत्र से हर माह हो रही उल्लेखनीय बचत

स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए नागरिकों से की योजना का लाभ लेने की अपील

कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघरः मुफ्त बिजली योजना आज लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रभावी एवं जनहितकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर आम नागरिक न केवल अपने बिजली व्यय में उल्लेखनीय बचत कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को अपनाकर पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

कोरबा शहर के उदयनगर, पोड़ीबहार निवासी सेवानिवृत्त बालकों कर्मचारी श्रीमती फ्लोरेंस तिर्की ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने नए घर का निर्माण कराया। इसी दौरान उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी मिली। योजना के तहत मिलने वाले लाभ और बिजली बिल में बचत की संभावना को देखते हुए उन्होंने बिना विलंब किए पिछले वर्ष अपने घर की छत पर 10 किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कराया।
श्रीमती तिर्की ने बताया कि उनके घर में बिजली की खपत अपेक्षाकृत अधिक थी। साथ ही वे अपने बगीचे की सिंचाई के लिए मोटर का नियमित उपयोग करती हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र लगवाया। संयंत्र स्थापित होने के बाद से उनका बिजली बिल शून्य हो गया है, जिससे उन्हें हर माह उल्लेखनीय आर्थिक राहत मिल रही है। उन्होंने बताया कि पहले अधिक खपत के कारण बिजली बिल काफी आता था, लेकिन अब न केवल बिजली का खर्च समाप्त हो गया है, बल्कि अतिरिक्त विद्युत उत्पादन से भविष्य में अतिरिक्त आय की भी संभावना बनी है।
उन्होंने कहा कि पीएम सूर्यघर योजना आम नागरिकों के लिए अत्यंत लाभकारी पहल है। यह योजना बिजली बिल से राहत देने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आर्थिक बचत सुनिश्चित करने का प्रभावी माध्यम बन रही है। उन्होंने अधिक से अधिक नागरिकों से इस योजना का लाभ लेने की अपील की।
योजना से मिली इस सुविधा और आर्थिक राहत के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

Continue Reading

कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

Published

on

कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

Continue Reading

कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

Published

on

मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2020 Divya Akash | RNI- CHHHIN/2010/47078 | IN FRONT OF PRESS CLUB TILAK BHAVAN TP NAGAR KORBA 495677