पेरिस, एजेंसी। एवियन-ले-बैंस (फ्रांस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) मंगलवार को फ्रांस के खूबसूरत शहर Évian-les-Bains पहुंच गए, जहां वह 52वें जी7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन 15 से 17 जून तक आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के नेता वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) के विशेष निमंत्रण पर पहुंचे मोदी का सम्मेलन स्थल पर औपचारिक स्वागत किया जाएगा। जी7 देशों के अलावा भारत सहित कई साझेदार देशों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि भी इसमें भाग ले रहे हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrives in Evian, France. He will participate in the #G7Summit here.

(via ANI) pic.twitter.com/DWJSGTj6jS

— Hindustan Times (@htTweets) June 16, 2026

सम्मेलन में  राष्ट्रपति.डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी पहुंच चुके हैं। दुनिया की निगाहें अब मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय बैठक पर टिकी हैं, जिसे सम्मेलन का सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। अमेरिका-ईरान समझौते के बाद यह उनका पहला बड़ा बहुपक्षीय मंच है, जहां वह दुनिया के प्रमुख नेताओं के साथ वैश्विक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और भू-राजनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर कूटनीतिक हलकों में काफी उत्सुकता है, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच व्यापार, रक्षा सहयोग, वीजा नीति, प्रौद्योगिकी और इंडो-पैसिफिक रणनीति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है।

🚨 Formidable US President Trump arrive at the G7 summit meeting venue accompanied by France’s Macron and Ukrainian Zelenskyy.

Remember that time Trump pushed through other leaders to stand at the forefront?

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— Wolf Brief (@wolfbrief_) June 16, 2026

ट्रंप से मुलाकात पर सबसे ज्यादा नजर
फ्रांस पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह विश्व नेताओं के साथ अहम वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श को लेकर उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक अधिक टिकाऊ, समृद्ध और समावेशी विश्व व्यवस्था के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्मेलन का सबसे चर्चित पहलू प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump)के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय बैठक है। दोनों नेताओं की यह करीब 16 महीनों में पहली आमने-सामने मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि दोनों नेता व्यापार, वीजा, ऊर्जा सहयोग, रक्षा, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी जैसे विषयों पर चर्चा कर सकते हैं।

इन मुद्दों पर होगा वैश्विक मंथन
जी7 सम्मेलन में जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा होनी है, उनमें शामिल हैं 

• वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता
• पश्चिम एशिया की स्थिति और अमेरिका-ईरान समझौता
• रूस-यूक्रेन युद्ध
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का नियमन
• महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति
• ऊर्जा सुरक्षा
• अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती
• सतत विकास और जलवायु चुनौतियां

अन्य नेताओं से भी मुलाकात
जी7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान  के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें प्रस्तावित हैं। गौरतलब है कि जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट, ऊर्जा सुरक्षा और एआई शासन जैसे मुद्दों से जूझ रही है, भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। जी7 मंच पर मोदी की मौजूदगी भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का भी संकेत मानी जा रही है।

लंदन, एजेंसी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) में बढ़ते तनाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉ. अमजद अयूब मिर्जा ने भारत सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और आम नागरिकों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। एक वीडियो संदेश में मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे को सर्वोच्च स्तर पर उठाने की मांग की। उन्होंने सुझाव दिया कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को कैबिनेट, विभिन्न राजनीतिक दलों, विपक्षी नेताओं और संबंधित मंत्रालयों की आपात बैठक बुलानी चाहिए, ताकि संभावित हिंसा को रोका जा सके।

मिर्जा ने आरोप लगाया कि PoJK में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन में शामिल हुई हैं, लेकिन अब उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है और गिरफ्तारियों की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हजारों महिलाएं प्रमुख शहरों में धरनों और प्रदर्शन मार्चों में शामिल हुई हैं। उनके अनुसार, अब महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। मानवाधिकार कार्यकर्ता ने भारत सरकार से सभी उपलब्ध कूटनीतिक और मानवीय माध्यमों का उपयोग कर दुष्ट पाकिस्तान से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की।

उन्होंने PoJK के लोगों से भी इस मांग का समर्थन करने का आह्वान किया।यह अपील ऐसे समय में आई है जब रावलाकोट, मुजफ्फराबाद और अन्य क्षेत्रों में सरकार की नीतियों, बढ़ती आर्थिक कठिनाइयों और प्रशासनिक फैसलों के विरोध में प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग किया जा रहा है। हाल के दिनों में रावलाकोट में हुए प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आई हैं। इन घटनाओं में लोगों के मारे जाने और घायल होने के दावों के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है।

तेहरान/तेल अवीव/वाशिंगठन, एजेंसी। इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कहा है कि, उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजराइली सेना अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगी।

वहीं, इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने पीस डील पर नाराजगी जताते हुए कहा, “हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। इजराइल एक आजाद देश हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का यह समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता।”

इधर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया कि अमेरिका-ईरान 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 साल में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच यह पहली हाई लेवल बैठक होगी।

ईरान ने दस्तखत करने से पहले 3 शर्तें रखीं

ईरान-अमेरिका के बीच हुए समझौते का पूरा दस्तावेज अभी जारी नहीं किया गया है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा है कि MoU पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका-ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने तीन वादे पूरे करता है या नहीं।

गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को तीन कदम उठाने होंगे- 1. नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, 2. युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना, 3. ईरान के फ्रीज्ड फंड जारी करना।

शहबाज ने समझौते का सबसे पहले ऐलान किया: पाकिस्तानी PM ने सबसे पहले सीजफायर समझौते का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि लेबनान समेत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई तुरंत और हमेशा के लिए रोकने पर सहमति जताई है।

1. ट्रम्प ने लेबनान पर इजराइल के हमले की आलोचना की: ट्रम्प ने लेबनान के बेरूत पर हुए इजराइली हमले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह हमला ऐसे समय हुआ, जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित शांति समझौता बेहद करीब है।
2. इजराइली हमलों के कारण पीस डील टली: ट्रम्प ने कहा था कि लेबनान पर इजराइली हमलों की वजह से ईरान के साथ पीस डील की साइनिंग कुछ घंटों के लिए टल गई।
3. भारतीय जहाज के सभी 14 क्रू मेंबर सुरक्षित: ओमान के तट के पास संकट में फंसे भारतीय ध्वज वाले जहाज MSV विराट-1 के सभी 14 भारतीय क्रू मेंबरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मस्कट में भारतीय दूतावास ने रविवार को बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।
4. अमेरिका से डील का ईरान में विरोध तेज: अमेरिका के साथ संभावित समझौते को लेकर ईरान में विरोध तेज हो गया है। कट्टरपंथी गुटों, रूढ़िवादी नेताओं और सरकारी मीडिया के कुछ वर्गों का कहना है कि यह समझौता ईरान के लिए झुकने जैसा कदम होगा और इससे युद्ध के दौरान हासिल फायदे कमजोर पड़ जाएंगे।