नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जिसमें समूह की दो कंपनियों वीआईएल और वीओवीएल के लिए अलग-अलग दिवाला कार्यवाही को बरकरार रखने के एनसीएलएटी के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने धूत की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की। 

धूत ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के 14 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के पहले के आदेश को निरस्त कर दिया था। एनसीएलटी ने दोनों कंपनियों की दिवाला कार्यवाहियों को एक साथ चलाने का निर्देश दिया था। यह आदेश वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल) और वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड (वीओआईएल) से जुड़ा था। 

एनसीएलएटी ने कहा था कि इन दोनों कंपनियों के ऋणदाताओं की मंशा अलग-अलग समाधान प्रक्रिया चलाने की है, क्योंकि उनके कारोबार की प्रकृति अलग है। वीआईएल जहां उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में है वहीं वीओवीएल तेल एवं गैस कारोबार से जुड़ी है। ऐसे में एक ही इकाई द्वारा दोनों का प्रभावी पुनर्गठन व्यावहारिक नहीं है। बीपीसीएल की अनुषंगी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड (बीपीआरएल) ने ‘पहले खरीद के अधिकार’ का इस्तेमाल करते हुए वीओवीएल का अधिग्रहण किया और जून, 2024 में इसे एनसीएलटी की मंजूरी भी मिल गई। वहीं, वीआईएल की दिवाला प्रक्रिया अभी लंबित है। 

एनसीएलएटी ने यह भी कहा था कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के व्यावसायिक निर्णय में न्यायाधिकरण को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही, दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) का उद्देश्य परिसंपत्तियों के समाधान के साथ कंपनी को चालू स्थिति में बनाए रखना भी है। यह मामला 2012 से जुड़ा है, जब वीडियोकॉन समूह की दोनों कंपनियों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से संयुक्त रूप से कर्ज लिया था। बाद में 2016-17 में वीआईएल को सह-ऋणी से हटाकर कॉरपोरेट गारंटर बनाया गया था, ताकि विदेशी तेल-गैस परिसंपत्तियों को घरेलू कारोबार की समस्याओं से अलग रखा जा सके।

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का सोना नहीं बेचा है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने उन खबरों को खारिज किया, जिनमें दावा किया गया था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया है।

सरकार ने अपने जवाब में कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है। आरबीआई पहले ही 3 जून 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कर चुका है कि सोने की बिक्री संबंधी खबरें भ्रामक और तथ्यहीन हैं। केंद्रीय बैंक ने मीडिया के एक वर्ग में प्रकाशित और प्रसारित रिपोर्टों का भी खंडन किया था।

सरकार के अनुसार, 29 मई 2026 तक आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल सोने का भौतिक भंडार 880.52 टन पर यथावत बना हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कमी या बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेचने के दावों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।

इस बीच, संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया। पहले ही दिन विभिन्न मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

मुंबई, एजेंसी। बजाज ऑटो लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 42 प्रतिशत बढ़कर 2,982.84 करोड़ रुपए रहा है। पुणे स्थित वाहन विनिर्माता कंपनी का वित्त वर्ष 2025-26 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में शुद्ध लाभ 2,095.98 करोड़ रुपए था। कंपनी ने मंगलवार को बयान में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय 37 प्रतिशत बढ़कर 17,243.72 करोड़ रुपए हो गई जो एक वर्ष पहले की समान अवधि में 12,584.45 करोड़ रुपए थी। 

एकीकृत आधार पर कंपनी का शुद्ध लाभ 46 प्रतिशत बढ़कर 3,225.63 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 2,210.40 करोड़ रुपए था। कंपनी की एकीकृत कुल परिचालन आय 13,642.33 करोड़ रुपए से सालाना आधार पर 64 प्रतिशत बढ़कर 22,376.69 करोड़ रुपए हो गई। अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की कुल वाहन बिक्री 29 प्रतिशत बढ़कर 14,38,251 इकाई रही, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 11,11,237 इकाई थी। इस दौरान घरेलू बाजार में बिक्री 11 प्रतिशत बढ़ी जबकि निर्यात में 54 प्रतिशत का उछाल आया। 

कंपनी ने कहा कि निर्यात पहली बार 7,00,000 इकाइयों के पार पहुंच गया। इसके साथ ही कंपनी ने रिकॉर्ड राजस्व और बिक्री दर्ज की तथा प्रमुख बाजारों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई।