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छत्तीसगढ़

हरि लीला ट्रस्ट की शैक्षणिक मुहिम का बड़ा पड़ाव,  समान्य ज्ञान प्रतियोगिता का फाइनल राउंड 5 अक्टूबर को

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हरि लीला ट्रस्ट समाजहित, छात्रहित और युवाओं के हित में सदैव तत्पर

जांजगीर-चांपा। हरि लीला ट्रस्ट, बनारी (जांजगीर-नैला) के तत्वावधान में संचालित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता – 2025 का प्रथम चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न हो चुका है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के लगभग 12,500 विद्यार्थियों ने भागीदारी निभाई। 16 सितम्बर को आयोजित इस परीक्षा में जिले के 106 विद्यालयों से हजारों छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रत्येक विद्यालय से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 318 प्रतिभागियों का चयन किया गया है।

अब यही चयनित छात्र-छात्राएँ प्रतियोगिता के द्वितीय चरण (फाइनल राउंड) में शामिल होंगे। इस महापरीक्षा का आयोजन आगामी 5 अक्टूबर 2025, रविवार को प्रातः 10:30 बजे, सरस्वती शिशु मंदिर, नैला (जांजगीर) में किया जाएगा।

पुरस्कार वितरण

इस सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार: 21,000, द्वितीय पुरस्कार: 11,000, तृतीय पुरस्कार: 5,100 एवं सात सांत्वना पुरस्कार: 2,100 प्रत्येक को प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही विजेताओं को मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे वहीं विद्यालय स्तर पर चयनित प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान वाले प्रतिभागियों को भी मोमेंटो व प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे, जबकि प्रथम चरण में भाग लेने वाले सभी छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

हरि लीला ट्रस्ट समाजहित, छात्रहित और युवाओं के हित में सदैव तत्पर- अमर

इस संबंध में  हरि लीला ट्रस्ट के सचिव अमर सुल्तानिया ने कहा  कि “यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के साथ ही उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना और आत्मविश्वास जगाने का एक प्रयास है। हरि लीला ट्रस्ट सदैव समाजहित, छात्रहित और युवाओं के हित में निःशुल्क आयोजन करता आया है और आगे भी करता रहेगा। यह आयोजन विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।” उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्ट की टीम इस परीक्षा की तैयारी में पूरी तन्मयता से जुटी हुई है और विद्यालय प्रबंधन, गुरुजनों एवं अभिभावकों का सहयोग इस अभियान को और भी सफल बनाएगा।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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