छत्तीसगढ़
कैबिनेट मीटिंग…पुलिस भर्ती में ST कैंडिडेट्स को स्पेशल छूट:हाइट 163, सीना 78 और फुलाने पर 83 सेमी, रोड-टैक्स पर लाइफ-टाइम 50% की रियायत
रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़ी छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जाएगी। दोबारा यह फायदा उन्हें नहीं मिलेगा।
इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती शामिल है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी, सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाए जाने के बाद 83 सेमी होना अनिवार्य है। यह छूट केवल ST वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही मिलेगी।
इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। इस दौरान गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए –
- मंत्रिपरिषद द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2024-2025 का विधानसभा में उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के छत्तीसगढ़ पुलिस में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीदवारों के लिए ऊंचाई और सीना के निर्धारित मापदण्ड में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके तहत छत्तीसगढ़ पुलिस में सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमाण्डर की सीधी भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर तथा सीना बिना फुलाये 78 से.मी. एवं फुलाने पर 83 से.मी. केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए केवल एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया गया है।
- छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को प्रोत्साहन देने एवं दुग्ध संकलन तथा प्रसंस्करण में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एम.ओ.यू. करने का निर्णय लिया गया। इससे नवीन तकनीक के उपयोग के साथ ही दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि होगी। अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी तथा दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के साथ ही प्रदेश के दुग्ध उत्पादक कृषकों के दुग्ध विक्रय के लिए सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित हो सकेगी।
- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में संशोधन बाबत् छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- राजधानी रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक आयोजित ऑटो एक्सपो के दौरान वाहनों के लाईफ टाईम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया तथा प्रदेश के सभी डीलरों को इस सुविधा का लाभ वाहन क्रेताओं को दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
- छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए सुदृढ़ वातावरण तैयार करने, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने तथा राज्य के खिलाड़ियों के लिए सुदूर ग्रामीण अंचलों से लेकर जिला मुख्यालय में खेल हेतु आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन के लिए कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया।
इसके तहत छत्तीसगढ़ में खेल क्लब को बढ़ावा देने, खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए संबंधित पंजीकृत समितियों को खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पारंपरिक खेलोें को पुनर्जीवित किया जाएगा। ओलम्पिक खेलों को ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने पर उनको शत-प्रतिशत यात्रा व्यय तथा खेल उपकरण की सुविधा देकर प्रोत्साहित किया जाएगा।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अतिशेष (सरप्लस) धान के निराकरण के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। कैबिनेट ने खरीफ सीजन में उपार्जित शतप्रतिशत धान की कस्टम मिलिंग उसी खरीफ सीजन में पूरा कर जमा कराने तथा इस साल के अतिशेष धान का चावल केन्द्रीय पूल के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम में सितम्बर 2025 तक उपार्जित किए जाने के लिए लक्ष्य वृद्धि हेतु प्रस्ताव धान खरीदी समाप्त होते ही भारत सरकार को पुनः भेजे जाने के संबंध में चर्चा की गई तथा अतिशेष धान का निराकरण नीलामी से करने की अनुमति दी गई है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में कस्टम मिलिंग हेतु फोर्टिफाईड राईस कर्नेल की व्यवस्था के संबंध में फोर्टिफाईड चावल जमा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा NeML के माध्यम से दर का निर्धारण पश्चात् आपूर्ति प्रारंभ होने तक गत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अनुसार मिलरों द्वारा एफआरके निर्माताओं से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अधीन फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (FRK) क्रय कर फोर्टिफाईड चावल जमा किये जाने की अनुमति दी गई है।
- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग प्रोत्साहन राशि 80 रूपए करने का निर्णय लिया
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में राईस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की प्रथम किश्त प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धाराओं में संशोधन संबंधी छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
कोरबा
SECL गेवरा परियोजना के प्रभावित ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 27 मार्च से संपूर्ण कार्य ठप्प करने का ऐलान
कोरबा/गेवरा। एसईसीएल गेवरा परियोजना से प्रभावित ग्राम नरईबोध एवं अन्य ग्रामों के विस्थापितों ने प्रबंधन पर वादाखिलाफी का गंभीर आरोप लगाते हुए, आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ग्रामीणों ने घोषणा की है कि यदि उनकी नियुक्तियों और पुनर्वास की मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया गया तो 27 मार्च 2026 से गेवरा परियोजना और पी.एन.सी. कंपनी का समस्त कार्य पूर्णतः बाधित कर दिया जाएगा ।

क्या है मुख्य विवाद?
ग्रामीणों का कहना है कि एसईसीएल प्रबंधन ने लिखित आश्वासन दिया था कि 18 मार्च 2026 को 5 ड्राइवरों और 5 जनरल मजदूरों को तत्काल जॉइनिंग दी जाएगी, साथ ही 5 अन्य व्यक्तियों को एक सप्ताह के भीतर कार्य पर रखा जाएगा। प्रबंधन के लिखित वादे के बावजूद 25 मार्च तक किसी भी ग्रामीण को जॉइनिंग नहीं दी गई है ।

आंदोलन की चेतावनी
लगातार मिल रहे झूठे आश्वासनों से त्रस्त होकर ग्रामीणों ने अब सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है:-
कार्य बंदी:- 27 मार्च से गेवरा परियोजना के साथ-साथ सहयोगी पी.एन.सी. कंपनी के कार्यों को भी रोका जाएगा ।
जवाबदेही:- ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि कार्य बाधित होने से होने वाले किसी भी नुकसान की समस्त जिम्मेदारी एसईसीएल प्रबंधन की होगी ।
प्रशासन को सूचना:- इस संबंध में जिलाधीश (कोरबा) पुलिस अधीक्षक एसडीएम (कटघोरा) और स्थानीय थाना प्रभारी को लिखित सूचना दे दी गई है ।

प्रमुख मांगें:-
लिखित समझौते के अनुसार सभी 15 व्यक्तियों को तत्काल जॉइनिंग दी जाए, स्थायी रोजगार मुआवजा और पुनर्वास की समस्याओं का त्वरित निराकरण हो, विस्थापितों के साथ किए गए वादों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ।
हम वर्षों से अपनी जमीन और आजीविका खोकर न्याय का इंतजार कर रहे हैं, प्रबंधन ने लिखित वादा करके भी हमें ठगा है। अब हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है ।


कोरबा
कोरबा की पावन धरा पर सजेगा दिव्य आध्यात्मिक महाकुंभ, बागेश्वर धाम सरकार के आगमन से भक्तिमय होगा वातावरण
ग्राम ढपढप में 28 मार्च से 1 अप्रैल तक दिव्य श्री हनुमंत कथा, 27 मार्च को 21 हजार मातृशक्ति की भव्य कलश यात्रा बनेगी आस्था का विराट प्रतीक
कोरबा। औद्योगिक नगरी कोरबा अब एक ऐतिहासिक और अलौकिक आध्यात्मिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है। बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के पावन आगमन से कोरबा की धरती भक्ति, श्रद्धा और सनातन चेतना से सराबोर होने वाली है। बांकीमोंगरा-कटघोरा मार्ग स्थित ग्राम ढपढप में 28 मार्च से 1 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने जा रही दिव्य श्री हनुमंत कथा को लेकर पूरे जिले में जबरदस्त उत्साह, श्रद्धा और उमंग का वातावरण है।
यह आयोजन केवल एक कथा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति, सेवा, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का विराट महापर्व बनने जा रहा है। आयोजन की भव्यता, व्यवस्थाओं की व्यापकता और भक्तों की अपार आस्था को देखकर स्पष्ट है कि यह कार्यक्रम कोरबा के धार्मिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाला है।

27 मार्च को निकलेगी 21 हजार माताओं-बहनों की भव्य कलश यात्रा
दिव्य श्री हनुमंत कथा से पूर्व 27 मार्च को सुबह 11 बजे मरही दाई मंदिर से कथा स्थल तक 21 हजार माताओं और बहनों की विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी। यह कलश यात्रा आस्था, नारी शक्ति और सनातन गौरव का अद्भुत प्रतीक होगी। आयोजन समिति ने स्पष्ट किया है कि कलश यात्रा पूरी तरह नि:शुल्क है, इसमें किसी प्रकार का शुल्क लिया जाना पूरी तरह भ्रामक और निराधार है।

प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक जुड़ावन सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि यह आयोजन कोरबा की धार्मिक चेतना को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इस पुण्य अवसर का भागीदार बनने की अपील की।
बागेश्वर धाम सरकार के आगमन से भक्तों में अपार उत्साह
जैसे ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के कोरबा आगमन की घोषणा हुई, पूरे जिले में भक्तों के बीच हर्ष और उत्साह की लहर दौड़ गई। अपने ओजस्वी प्रवचनों, श्री हनुमंत भक्ति और सनातन जागरण के लिए देशभर में पूज्यनीय बागेश्वर धाम सरकार का यह आगमन कोरबा के लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं माना जा रहा। श्रद्धालुओं का मानना है कि महाराज के चरण स्पर्श से कोरबा की पावन धरा और भी धन्य हो जाएगी।

पांच दिवसीय कार्यक्रम में भक्ति, सेवा और संस्कार का अद्भुत संगम
इस विराट धार्मिक आयोजन का संचालन अपना घर सेवा आश्रम परिवार द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान प्रतिदिन अलग-अलग आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे यह आयोजन केवल कथा तक सीमित न रहकर समाज जागरण और लोकसेवा का अभियान बन जाएगा।

कार्यक्रम की प्रमुख रूपरेखा इस प्रकार रहेगी—
28 मार्च – पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज का भव्य आगमन एवं स्वागत, साथ ही पंच दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर का शुभारंभ।
दिव्य श्री हनुमंत कथा के प्रथम दिवस – सफाई कर्मियों द्वारा आरती, जो समाज के सम्मान और सेवा भाव का अद्भुत संदेश देगी।
29 मार्च – अपना घर सेवा आश्रम के नवीन भवन निर्माण का संकल्प।
30 मार्च – दिव्य दरबार का भव्य आयोजन।
31 मार्च – बजरंग दल त्रिशूल दीक्षा संकल्प एवं घर वापसी कार्यक्रम।
1 अप्रैल – 108 दिव्यांग एवं निर्धन कन्याओं का नम: सामूहिक विवाह, जो इस आयोजन की सामाजिक ।संवेदनशीलता और सेवा भावना का सबसे पावन स्वरूप होगा
कोरबा में होगा अब तक का सबसे विशाल कथा आयोजन
कार्यक्रम के संयोजक एवं विश्व हिन्दू परिषद जिलाध्यक्ष अमरजीत सिंह ने बताया कि यह आयोजन कोरबा में अब तक होने वाली सबसे बड़ी और सबसे भव्य कथा के रूप में इतिहास रचने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तैयारियों के लिए समय भले ही कम मिला, लेकिन प्रशासन के सहयोग, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और ईश्वर की कृपा से सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि कोरबा भगवान श्रीराम का ननिहाल माना जाता है, और यही कारण है कि बागेश्वर धाम सरकार स्वयं भी भगवान श्रीराम के ननिहाल कोरबा आने को लेकर विशेष उत्साहित हैं। यह बात श्रद्धालुओं के लिए भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

छत्तीसगढ़ में महाराज की पांचवीं कथा, कोरबा को मिला विशेष सौभाग्य
बताया गया कि छत्तीसगढ़ में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की यह पांचवीं कथा होगी, लेकिन कोरबा का यह आयोजन अपने स्वरूप, श्रद्धालुओं की संख्या और सामाजिक सरोकारों के कारण विशेष महत्व रखता है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिंदू समाज के जागरण, संगठन और सांस्कृतिक एकात्मता का विराट मंच बनने जा रहा है।
व्यवस्थाओं की भव्यता देखकर हर कोई होगा अभिभूत
इतने विशाल आयोजन को सफल बनाने के लिए 32 सदस्यीय कोर कमेटी लगातार दिन-रात जुटी हुई है। आयोजन समिति के अनुसार कथा आयोजन में 1 करोड़ से सवा करोड़ रुपए तक खर्च होने का अनुमान है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।
कथा स्थल पर रहेंगी विशेष व्यवस्थाएं—
10 एंबुलेंस
20 वाटर टैंकर
5 फायर ब्रिगेड
नि:शक्त एवं दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा
सुचारु यातायात एवं सुरक्षा प्रबंधन
श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल और सेवा व्यवस्था की व्यापक तैयारी
इन व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि आयोजन समिति इस दिव्य कार्यक्रम को केवल भव्य ही नहीं, बल्कि सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सर्वसमावेशी बनाने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है।
आस्था चैनल पर होगा लाइव प्रसारण
जो श्रद्धालु किसी कारणवश कथा स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे, वे भी इस आध्यात्मिक महायज्ञ से जुड़ सकेंगे। आयोजन समिति ने बताया कि दिव्य श्री हनुमंत कथा का लाइव प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाएगा, जिससे देशभर के भक्त इस पावन आयोजन का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधियों को भी भेजा गया आमंत्रण
इस महाआयोजन की गरिमा को देखते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों सहित अनेक विशिष्ट जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। इससे यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया है।
पत्रकार वार्ता में ये रहे उपस्थित
प्रेस वार्ता के दौरान कार्यक्रम से जुड़े अनेक प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें संरक्षक मंडल प्रमुख सुबोध सिंह, कार्यक्रम सचिव एवं जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह, कार्यक्रम संयोजक अमरजीत सिंह जिला अध्यक्ष विश्व हिन्दू परिषदमातृ शक्ति प्रमुख ऋतु चौरसिया, अपना घर सेवा आश्रम के राणा मुखर्जी, पवन गर्ग सहित अन्य गणमान्यजन शामिल रहे।
कोरबा तैयार, भक्त तैयार… अब बस इंतजार बागेश्वर धाम सरकार के पावन आगमन का
कोरबा की फिजाओं में अब भक्ति का स्वर गूंज रहा है। गांव-गांव, शहर-शहर, चौक-चौराहों से लेकर श्रद्धालुओं के हृदय तक एक ही नाम की चर्चा है—बागेश्वर धाम सरकार।
यह आयोजन निश्चित रूप से श्रद्धा, सनातन संस्कार, सेवा, समर्पण और आध्यात्मिक जागरण का ऐसा विराट पर्व सिद्ध होगा, जिसे कोरबा की जनता वर्षों तक याद रखेगी।
दिव्य श्री हनुमंत कथा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भक्ति के माध्यम से समाज को जोड़ने, संस्कारों को सशक्त करने और सनातन चेतना को जागृत करने का अनुपम प्रयास है।
28 मार्च से 1 अप्रैल तक ग्राम ढपढप में सजने वाला यह दिव्य दरबार, कोरबा की धरती को आध्यात्मिक गौरव के नए शिखर पर स्थापित करने जा रहा है।
कोरबा
जर्जर 437 भवनों में से 113 को मिली मंजूरी, 94 में काम ही शुरू नहीं हुआ
कोरबा। प्रशासनिक कवायद के बाद भी स्कूलों की दशा नहीं सुधर पा रही है। 1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा। हालांकि 30 अप्रैल के बाद गर्मी की छुट्टी लग जाएगी। 16 जून से स्कूलों में बच्चों की हलचल फिर से शुरू हो जाएगी। ऐसे में यह समय स्कूलों की दशा सुधारने के लिए काफी अहम होता है।
जिले में 437 स्कूल भवन ऐसे हैं जिनके मरम्मत की जरूरत है या फिर जर्जर हो चुके हैं। जर्जर हो चुके भवनों के स्थान पर नए भवन बनाए जाने हैं। 3 माह पहले जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए 113 प्रायमरी व मिडिल स्कूलों के भवनों को गिराकर उनके स्थान पर नए भवन बनाने की मंजूरी दे दी थी। वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें से 19 स्कूलों की ही दशा सुधारने तेजी से काम हो रहा है, जबकि 94 स्कूल ऐसे हैं जो आज भी यथास्थिति में खड़े हैं। इसके बाद भी उन भवनों में कक्षाएं लगानी पड़ती है। जो वहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए जोखिम बने हुए हैं। मंजूरी के बाद यह उम्मीद बंधी थी कि नए सत्र में बच्चों को नया भवन मिल जाएगा पर यह संभव होता नहीं दिख रहा है।

केस-1: कटघोरा ब्लाक के गवर्नमेंट गर्ल्स प्रायमरी स्कूल छुरी, बालक प्रायमरी स्कूल भाठापारा छुरी का भवन बच्चों को बिठाने के योग्य नहीं है। पूरी तरह जर्जर हो चुके इस भवन के स्थान पर नया भवन बनाया जाना है, पर आज भी खंडहर के रूप में भवन खड़ा है।
केस-2: करतला ब्लाक के गवर्नमेंट प्रायमरी व मिडिल स्कूल केरवाद्वारी में प्रायमरी व मिडिल स्कूल भवन जर्जर हैं। भवन की छत व दीवारों से होकर बारिश का पानी कमरे में जमा हो जाता है। छत व दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। बावजूद इसके वहां कक्षाएं लगती हैं। यहां काम नहीं शुरू हो सका है।
केस-3: पाली ब्लाक के कोरबी के आश्रित मोहल्ला में संचालित गवर्नमेंट प्रायमरी स्कूल भवन में बच्चों को बिठाकर पढ़ाने की मजबूरी है। बारिश के समय वहां छुट्टी देनी पड़ती है। कमरे के अंदर छत का प्लास्टर गिर चुका है, जंग लगी सरिया नजर आती है। यहां भी काम कराने की जरूरत है।
जर्जर स्कूल भवनों की सूची दी जा चुकी है : उपाध्याय
जिले के जर्जर व मरम्मत योग्य स्कूल भवनों की जानकारी प्रशासन द्वारा मांगी गई थी। जिसे उपलब्ध करा दिया गया है। कुछ स्कूलों में काम शुरू भी हो गया है। जिन स्कूलों में काम नहीं हो रहा है उसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान स्कूलों को व्यवस्थित कर लिया जाएगा।
टीपी उपाध्याय, डीईओ, कोरबा
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