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छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा स्थायी DGP:सुप्रीम कोर्ट और UPSC से नोटिस की समय-सीमा खत्म, प्रभारी अरुणदेव गौतम रेस में सबसे आगे

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रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में जल्द ही पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति हो सकती है। रेस में प्रभारी DGP IPS अरुणदेव गौतम और IPS हिमांशु गुप्ता के नाम शामिल है। हालांकि, अरुण देव गौतम का पलड़ा भारी है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के नोटिस की समय-सीमा खत्म हो चुकी है। दरअसल, UPSC ने राज्य सरकार से पूछा था कि अब तक पूर्णकालिक DGP की नियुक्ति क्यों नहीं की गई। ऐसे में सरकार अब जल्द फैसला ले सकती है।

जल्द ही पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति हो सकती है।

जल्द ही पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति हो सकती है।

UPSC ने नोटिस देकर पूछा था जवाब

UPSC ने 3 जुलाई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि किसी भी राज्य में ‘प्रभारी’ DGP की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद राज्य में अब तक स्थायी नियुक्ति नहीं हो सकी थी।

गौरतलब है कि 13 मई 2025 को UPSC ने 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों अरुण देव गौतम (1992 बैच) और हिमांशु गुप्ता (1994 बैच) का पैनल राज्य सरकार को भेजा था। सामान्यतः 3 नामों का पैनल भेजा जाता है, लेकिन इस बार विकल्प सीमित होने के कारण 2 ही नाम शामिल किए गए।

जनवरी 2025 में IPS गौतम को मिला था DGP का प्रभार

छत्तीसगढ़ के पूर्व DGP अशोक जुनेजा के 4 फरवरी 2025 को रिटायर होने के बाद सरकार ने अरुण देव गौतम को प्रभारी DGP बनाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ‘प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार’ मामले में स्पष्ट निर्देश हैं कि DGP की नियुक्ति नियमित और तय प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए।

5 फरवरी 2026 को ‘टी. धंगोपल राव बनाम UPSC’ मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि, नियुक्ति में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

अरुण देव गौतम का प्रोफेशनल करियर

अरुण देव गौतम मूलतः उत्तरप्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं। एमए, एमफिल की डिग्री लेने के बाद यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने। उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक, भारतीय पुलिस पदक और संयुक्त राष्ट्र पुलिस पदक भी मिल चुका है।

उनका जन्म 2 जुलाई 1967 को कानपुर के पास स्थित उनके गांव अभयपुर में हुआ है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अपने गांव के ही सरकारी स्कूल से की। फिर दसवीं और बारहवीं उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद से पूरी की।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आर्ट लेकर बीए किया। राजनीति शास्त्र में एमए किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से अंतरराष्ट्रीय कानून में एमफिल की डिग्री हासिल की।

अरुण देव गौतम यूपीएससी पास कर 1992 बैच के आईपीएस बने। 12 अक्टूबर 1992 को उन्होंने आईपीएस की सर्विस जॉइन की। उन्हें पहले मध्यप्रदेश कैडर एलॉट हुआ था। प्रशिक्षु आईपीएस के तौर पर उनकी जबलपुर में पोस्टिंग हुई। फिर वे बिलासपुर जिले में सीएसपी बने।

6 जिलों के रह चुके हैं एसपी

बिलासपुर के बाद एसडीओपी कवर्धा बने। कवर्धा के बाद एडिशनल एसपी भोपाल बने। मध्य प्रदेश पुलिस की 23वीं बटालियन के कमांडेंट भी रहे। एसपी के रूप में पहला जिला उन्हें भोपाल का मिला।

साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने पर अरुण देव गौतम ने छत्तीसगढ़ कैडर चुन लिया। छत्तीसगढ़ में वे कोरिया, रायगढ़, जशपुर,राजनंदगांव, सरगुजा और बिलासपुर जिले के एसपी रहे।

डीआईजी बनने के बाद वे पुलिस हेडक्वाटर, सीआईडी, वित्त और योजना, प्रशासन और मुख्यमंत्री सुरक्षा के महत्वपूर्ण विभागों में पदस्थ रहे। चुनौती पूर्ण जिलों में अरुण देव गौतम को भेजा जाता था।

साल 2009 में राजनांदगांव में नक्सली हमले में 29 पुलिसकर्मियों और पुलिस अधीक्षक के शहीद होने के बाद अरुण देव गौतम को वहां का एसपी बनकर भेजा गया।

झीरम कांड के बाद बस्तर IG बनाए गए थे

आईजी के पद पर प्रमोशन होने के बाद छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के प्रभार में रहे। फिर बिलासपुर रेंज के आईजी बने। अरुण देव बिलासपुर जिले के एसपी भी रह चुके थे। झीरम नक्सली हमले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौत के बाद अरुण देव गौतम को बस्तर आईजी बना कर भेजा गया।

25 मई 2013 को झीरम कांड हुआ था। इसके कुछ ही माह बाद नवंबर-दिसंबर को विधानसभा चुनाव हुए। तब सफलतापूर्वक चुनाव करवाने में अरुण देव गौतम की भूमिका रही और वोटिंग प्रतिशत में भी काफी इजाफा हुआ।

DGP नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह है निर्देश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का 2006 का फैसला राज्य डीजीपी नियुक्तियों के लिए मार्गदर्शक ढांचे के रूप में काम करना जारी रखता है। न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) सूचीबद्ध 3 सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से अपने DGP का चयन करें।

चयनित अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना कम से कम दो साल का कार्यकाल पूरा करना होगा।

DGP पद के लिए योग्‍यता

डीजीपी बनने के लिए 30 साल की सेवा जरूरी है। इससे पहले स्पेशल केस में भारत सरकार डीजीपी बनाने की अनुमति दे सकती है। छोटे राज्यों में आईपीएस का कैडर छोटा होता है, इसको देखते हुए भारत सरकार ने डीजीपी के लिए 30 साल की सर्विस की जगह 25 साल कर दिया है। मगर बड़े राज्यों के लिए नहीं।

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छत्तीसगढ़

कभी-कभी हार जाना भी जरूरी

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हम सब जीतना चाहते हैं। हर बहस में, हर झगड़े में, हर बात में, हमें लगता है कि हम ही सही हैं और सामने वाला गलत है। इसी वाद-विवाद में मन मुटाव भी बढ़ता है और रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। हम जीतने के लिए आखिरी दम तक लड़ते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, बहस जीत कर हम क्या हार जाते है?
हम जीत जाते हैं, पर रिश्ता हार जाता है। जीवन में रिश्ता बहुत अनमोल है, रिश्ते के लिए यदि आप हार भी जाते हैं, तो यह आपकी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आपकी हार से रिश्ता जीत जाता है।
आज के व्यस्त जीवन में लोगों के पास न तो खुद के लिए समय है, ना ही रिश्तों के लिए। आज पूरी दुनिया अर्थ कमाने के चक्कर में अंधी दौड़ में शामिल हो गई है। रिश्तों की अहमियत कम हो गई है और रिश्ता निभाने के लिए स्क्रिन ही एक माध्यम बचा है।
जब कभी हम त्यौहार या अन्य कोई उत्सव या कार्यक्रम में पूरे परिवार के साथ मिलते हैं, तो कभी-कभी सम्पत्ति या किसी अन्य चीजों के लिए बहस कर बैठते हैं। परिवार में कोई भी सदस्य बहस में हारना नहीं चाहता, क्योंकि वह सोचता है कि वही सही है, बाकी सब गलत। इस अहम को लेकर परिवार के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि परिवार टूटने की कगार पर पहुंच जाता है, ऐसे में परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। स्वयं पहल करें और रिश्ते को बचाने की कोशिश करें। बहस नहीं बल्कि चर्चा होनी चाहिए। बहस हो या चर्चा को आप परिवार के बीच इतना भी आगे ना बढ़ायें कि रिश्तों में मन मुटाव न आने पाए। बहस या चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए, यदि बहस में कोई हारना नहीं चाहता, तो आप स्वयं हार मान लें क्योंकि आपकी हार में रिश्तों की जीत हो जाती है और यह हार किसी जीत से कम नहीं।
पति-पत्नी की लड़ाई में अगर पति जीत भी गया, तो पत्नी का दिल टूट जाता है। यदि पत्नी जीत गई तो पति का मन टूट जाता है। जीत तो किसी एक की होती है, पर रिश्ते हार जाते हैं।
हारना कमजोरी नहीं, प्रेम है
रिश्तों में झुक जाना कमजोरी नहीं होती। जो पेड़ आंधी में झुक जाता है, वह बच जाता है और जो अकड़कर खड़ा रहता है, वह टूट जाता है। ठीक वैसे ही इंसान रिश्ते में थोड़ा झुक जाता है, तो वह रिश्ता बचा लेता है।
मां-बाप जब बच्चों की छोटी-छोटी जिद मान लेते हैं, तो वे हारते नहीं हैं, वो प्यार जीतते हैं। पति जब कहता है- चलो तुम्हारी ही सही है! तो वो हार नहीं रहा होता, वो घर की शांति बचा रहा होता है।
दोस्त जब बिना गलती के भी सॉरी कह देता है, तो वो छोटा नहीं हो जाता, बल्कि वो दोस्ती को बड़ा कर देता है।
रिश्तों में जीतने वाले अकेले रह जाते हैं।
जरा सोचिए! जो इंसान हमेशा सही साबित होना चाहता है, हमेशा अपनी बात मनवाना चाहता है, उसके साथ आखिर कौन रहना चाहेगा? धीरे-धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं। आखिर में उसके पास जीती हुई बहस रह जाती है, पर उसके साथ बैठने वाला कोई नहीं रहता।
रिश्ते तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। एक दूसरे के सम्मान करने से चलते हैं। एक दूसरे की बात सुनने और मानने से चलते हैं। रिश्तों मेें अहम सबकुछ खोखला कर देता है। परिवार में यदि आप ऊंचे ओहदे पर हैं, तो भी अहम ना लाएं और परिवार के सदस्यों को बराबर सम्मान दें। यदि आप पद मिलने के बाद रिश्तों को तुच्छ समझेंगे,तो वह दिन भी आएगा, जब आप रिटायर हो जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप अकेले हो जाएंगे और जीवन फिर बोझि लगने लगेगा।
कब हारना चाहिए?
जब बात छोटी हो-

कभी-कभी मनुष्य छोटी-छोटी कमियों को भी इगो हर्ट का मुद्दा बना लेता है और फिर यहीं से तनाव पैदा होता है। चाय में चीनी कम है, तो बहस, खाना थोड़ा ठंडा है, तो बहस। ऐसी छोटी-छोटी चीजों या बातों पर जीतने की जिद मत करो, मुस्कुराकर हार जाओ।
जब सामने वाला अपना हो-
मां, पिता, पत्नी, भाई, दोस्त ये सब अपने हैं। इनसे जीत कर क्या मिलेगा? इनसे हार जाओ तो सब कुछ मिल जाएगा।
जब रिश्ता दांव पर हो
अगर आपकी एक बात से रिश्ता टूट सकता है तो चुप हो जाना ही सबसे बड़ी जीत है।
सच्ची जीत क्या है?
सच्ची जीत वो है, जहां दोनों जीतें। थोड़ा आप झुकें, थोड़ा सामने वाला झुके और रिश्ता मुस्कुराकर जीत जाए।
इसलिए याद रखिए, जिंदगी में हर जगह जीतना जरूरी है, कभी-कभी हार जाना भी सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि बहस जीतने से ज्यादा जरूरी है, रिश्ता बचाना। जहां रिश्ता बच जाता है, वहां अहंकार हार जाता है। इति।

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कोरबा

15 शासकीय विद्यालयों को शिक्षण और खेल सामग्री भेंट कर अदाणी फाउंडेशन ने दिया शिक्षा को बढ़ावा

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कोरबा। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अदाणी फाउंडेशन ने सकारात्मक पहल की है। कोरबा पॉवर लिमिटेड की सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों के तहत आसपास के 15 शासकीय विद्यालयों को शिक्षण एवं खेल सामग्री प्रदान की गई। इनमें 9 प्राथमिक, 4 माध्यमिक तथा 2 हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालय शामिल हैं।

इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के साथ उनके शारीरिक, मानसिक और रचनात्मक विकास के लिए बेहतर वातावरण तैयार करना है। अदाणी फाउंडेशन की ओर से बेंगचुल, दर्रानहठा, पथाडी, खोदडेल, न्यू पहंदा, ओल्ड पहंदा, रिसदिहापारा, सरगबुंदिया और धंधानी गांवों के विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सामग्री दी गई। इसमें सफेद एवं हरे रंग के दोहरे बोर्ड, बोर्ड मार्कर, चॉक, कक्षा घड़ियां और प्रार्थना सभा सहित विद्यालयीन आयोजनों के लिए ध्वनि यंत्र शामिल हैं। विद्यालयों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए कूड़ेदान भी उपलब्ध कराए गए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में नए प्रवेश लेने वाले बच्चों को बैग, ज्यामिति बॉक्स और कॉपियों का एक-एक सेट स्कूल किट के रूप में दिया गया। इस तरह कुल 172 विद्यार्थियों को स्कूल किट वितरित की गई।

खेल और मनोरंजक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा

विद्यार्थियों की खेल प्रतिभा को निखारने और उनमें खेल भावना विकसित करने के लिए सभी 15 विद्यालयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खेल सामग्री प्रदान की गई। हाई और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के लिए फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस क्रिकेट बैट और गेंद, बैडमिंटन रैकेट, शटल कॉक, कैरम बोर्ड तथा शतरंज के सेट दिए गए। साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वहीं, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए उनकी उम्र के अनुरूप विशेष खेल सामग्री दी गई। इसमें नरम फुटबॉल, रस्सी कूद, हुला हूप, सॉफ्ट कोन, छोटे कैरम बोर्ड, लूडो, रिंग टॉस और मिनी क्रिकेट सेट शामिल हैं। बच्चों के मनोरंजन और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए सांप-सीढ़ी, शतरंज, स्मृति कार्ड, चित्र कार्ड और विभिन्न प्रकार की पहेलियां भी उपलब्ध कराई गईं।

विद्यालय प्रबंधन ने जताया आभार

दीपावली के अवसर पर मिले इस सहयोग की विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सराहना की। विद्यालय प्रशासन का कहना है कि नई सामग्री से कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था बेहतर होगी और बच्चों को पढ़ाई के साथ खेल एवं मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सीखने का अवसर मिलेगा। विद्यालय प्रबंधन ने अदाणी फाउंडेशन की ओर से पहले किए गए सहयोगात्मक कार्यों का उल्लेख करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर योगदान के लिए फाउंडेशन और उसकी टीम के प्रति आभार व्यक्त किया। अदाणी फाउंडेशन की यह पहल शासकीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने, खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

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छत्तीसगढ़

रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशीलता से पटवारियों की हड़ताल स्थगित

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मुख्यमंत्री ने पटवारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश

वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी मांगों का परीक्षण कर समिति करेगी निराकरण की अनुशंसा

हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में होगा सहानुभूतिपूर्वक विचार

सकारात्मक चर्चा के बाद पटवारी संघ ने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की, मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार

रायपुर 22 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल और सकारात्मक संवाद के बाद छत्तीसगढ़ पटवारी संघ ने अपनी राज्यव्यापी हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज मुख्यमंत्री निवास में पटवारी संघ के पदाधिकारियों की औपचारिक मुलाकात हुई । पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से चर्चा करते हुए अपनी मांगों के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने उनकी समस्याओं को पूरे धैर्य और सहानुभूति के साथ सुना। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कर्मचारियों की उचित मांगों का समाधान संवाद और आपसी समझ से ही होना चाहिए। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने पटवारियों की वेतन विसंगति एवं पदोन्नति संबंधी मांगों के परीक्षण के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति संबंधित मांगों के विभिन्न पहलुओं का परीक्षण कर उनके निराकरण के संबंध में अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने हड़ताल अवधि में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवाद और आपसी समझ के माध्यम से किया जाना चाहिए। राज्य सरकार कर्मचारियों की उचित मांगों और समस्याओं के निराकरण के प्रति संवेदनशील है।

छत्तीसगढ़ पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने तथा उच्चस्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए जाने पर मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है ।

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