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कोरबा

कलेक्टर की खंड स्तरीय समीक्षा बैठक: योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुँचाने के निर्देश

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आकांक्षी ब्लॉक पोड़ी उपरोड़ा में योजनाओं की प्रगति तेज करने हेतु किया निर्देशित
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने आज जनपद कार्यालय पोड़ी उपरोड़ा के सभाकक्ष में खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन तथा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पोड़ी उपरोड़ा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत चिन्हित ब्लॉक हैए इसलिए सभी विभाग अपने.अपने सूचकांकों में बेहतर उपलब्धि सुनिश्चित करें। इस अवसर पर जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश नागए सहायक कलेक्टर क्षितिज गुरभेलेए एसडीएम पोड़ी उपरोड़ा मनोज बंजारे सहित विभागीय अधिकारी एवं खण्ड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर श्री दुदावत  ने खाद्यान्न वितरण की समीक्षा करते हुए खाद्य निरीक्षकों को सभी राशन दुकानों में गुणवत्तापूर्ण चावल भंडारण एवं वितरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गुणवत्ताहीन चावल की शिकायत किसी भी स्थिति में नहीं आनी चाहिए तथा इसके लिए नियमित फील्ड विजिट अनिवार्य रूप से की जाए।

पेंशन योजनाओं की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि किसी भी पंचायत में पेंशन भुगतान से संबंधित समस्या नहीं होनी चाहिए। पंचायत सचिवों के माध्यम से 59 एवं 64 वर्ष आयु वर्ग के पात्र व्यक्तियों का सर्वे कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए गएए ताकि आयु पूर्ण होते ही पेंशन प्रारंभ हो सके। साथ ही जन्म.मृत्यु पंजीयन के दौरान मृत्यु की स्थिति में विधवा पेंशन के प्रकरण प्राथमिकता से तैयार कर लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

दिव्यांगजनों के संबंध में कलेक्टर ने सभी पंचायतों में सर्वे कर पात्र दिव्यांगों को समय पर सहायक उपकरण उपलब्ध कराने तथा प्रमाण पत्र से वंचित दिव्यांगों को चिन्हित कर प्रमाण पत्र बनवाने व सहायक उपरकण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

पीएम सूर्यघर योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने   किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने साथ ही जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पीवीटीजी आवासों में भी योजना का लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए।

बैठक में कलेक्टर ने स्कूलों के रिजल्ट की समीक्षा कर  प्रभावी कार्य योजना से परीक्षा परिणाम बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डीईओ को कमजोर परीक्षा परिणाम वाले विद्यार्थियों के लिए निर्धारित कार्ययोजना को जल्द से जल्द ऐसे विद्यालयों में लागू करने के निर्देश दिए। कस्तूरबा आवासीय विद्यालय में शत प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। इसके अलावा सभी एकलव्य विद्यालयों में भी रिजल्ट सुधारने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्वास्थ्य सुविधाओं का आमजन तक प्रभावी और गंभीरता से लाभ पहुँचाने के निर्देश दिए। उन्होंने एनसीडी स्क्रीनिंग का निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी सीएचओ एवं आरएचओ की बैठक आयोजित कर आवश्यक दिशा.निर्देश देने पर जोर दिया। साथ ही हाई.रिस्क प्रेग्नेंसी की समय पर जांच करानेए टीबी उन्मूलन अभियान के तहत लक्षित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कर लाभ सुनिश्चित करने और टीबी नियंत्रण के लिए जिला स्तरीय कॉल सेंटर संचालित करने के निर्देश भी दिए गए।

आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार का शत.प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करानेए शौचालय निर्माण के लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण कराने तथा नए आंगनबाड़ी भवनों में रनिंग वाटर की व्यवस्था के साथ निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी केंद्रों को सर्टिफिकेशन हेतु प्रस्ताव भेजने और कार्यकर्ता.सहायिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान कराने को कहा गया।

कलेक्टर ने कृत्रिम गर्भाधान लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पशुपालकों को प्रेरित करनेए किसानों के आधार सीडिंग एवं केसीसी निर्माण के लक्ष्यों को पूर्ण करने तथा राजस्व एवं वन पट्टा धारकों का शत.प्रतिशत केसीसी बनाने के निर्देश दिए। बीसी सखी को सक्रिय कर पंचायतवार दिवस निर्धारणए मनरेगा मजदूरी भुगतान व महतारी वंदन योजना की राशि निकालने में ग्रामीणों को सहयोग करने तथा बैंकिंग लेनदेन बढ़ाने पर जोर दिया।

जल जीवन मिशन के तहत कार्य पूर्णता वाले ग्रामों का चयन कर शीघ्र घर.घर नल जल पहुँचानेए धान खरीदी की सतत निगरानी रखनेए रकबा संशोधन संबंधी हेल्पलाइन नंबर का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार करनेए पीएम आवास के अप्रारंभ कार्य शीघ्र शुरू करानेए नर्सरियों में पौधों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा पीएम धन.धान्य योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने सभी विभागों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए अधिकतम आमजन को लाभान्वित करने के लिए गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए।

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मिनीमाता बांगो बांध से कुल 12017 Cusec पानी छोड़ा जा रहा हसदेव नदी में

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कोरबा। आज दिनांक 04/09/2026 को 06:00 AM बजे से मिनीमाता बांगो बांध का जलस्तर 358.70M एवं 94.24% होने पर 8:00 AM बजे निम्नानुसार गेटों को कम कर बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा रहा है
गेट न.1 nil
गेट न.2 nil
गेट न.3 nil
गेट न.4 nil
गेट न.5 को 0.10M
गेट न.6 को 0.30M
गेट न.7 को 0.10M
गेट न.8 n
गेट न.9 nil
गेट न.10 nil
गेट न.11 nil
(Total Gate opening 0.50mtr)
कुल Radial गेट से 3017 Cusec तथा
पॉवर प्लांट हाइडल के द्वारा 9000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है इस प्रकार बांध से कुल 12017 Cusec पानी हसदेव नदी में छोड़ा जा रहा है तथा Inflow 14992 Cusec दर्ज की गयी है |

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कोरबा

कटघोरा एवं पोड़ी उपरोड़ा में उर्वरक-कीटनाशक दुकानों का औचक निरीक्षण

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अनियमितता मिलने पर कई विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस, महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर तत्काल प्रतिबंध

कोरबा, 04 सितंबर 2026। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं उपलब्ध कराने तथा कृषि आदानों की बिक्री में अनियमितता, कालाबाजारी एवं ओवर-रेटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा आज विकासखंड कटघोरा एवं पोड़ी-उपरोड़ा क्षेत्र में उर्वरक एवं कीटनाशक विक्रय प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान दुकानों में उपलब्ध उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक, मूल्य सूची, विक्रय अभिलेख, लाइसेंस एवं भंडारण व्यवस्था की बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान कुछ प्रतिष्ठानों में अनियमितताएं एवं कमियां पाए जाने पर कृषि विभाग द्वारा नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की गई।

सर्वमंगला खाद भंडार सहित कई दुकानों को नोटिस

निरीक्षण के दौरान सर्वमंगला खाद भंडार, बाकी मोगरा में अनियमितताएं पाए जाने पर संचालक को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसी प्रकार सोनी कृषि केंद्र, शिव बीज भंडार एवं अंसारी कृषि केंद्र, कसनियां, पोड़ी उपरोड़ा में भी निरीक्षण के दौरान कमियां पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

दो कार्यदिवस में सुधार नहीं होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी

सोनी कृषि केंद्र कसनियां, शिव बीज भंडार कसनियां एवं अंसारी कृषि केंद्र कसनियां को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं में दो कार्यदिवस के भीतर सुधार सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में कमियों का निराकरण नहीं किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विक्रय लाइसेंस निरस्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

महेश राम कृषि केंद्र में कीटनाशक बिक्री पर प्रतिबंध

महेश राम कृषि केंद्र, रंजना में निरीक्षण के दौरान पाई गई खामियों को गंभीरता से लेते हुए उक्त प्रतिष्ठान से कीटनाशकों की बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

इसके अलावा निरीक्षण अभियान के तहत राजू कृषि केंद्र, रंजना में भी उर्वरक एवं कीटनाशकों के स्टॉक तथा संबंधित दस्तावेजों की विस्तृत जांच की गई।

किसानों के हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उर्वरक एवं कीटनाशकों की कालाबाजारी, ओवर-रेटिंग, अनियमित बिक्री तथा अमानक कृषि आदानों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिले में निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

विभाग द्वारा कृषि आदान विक्रेताओं को नियमानुसार स्टॉक एवं विक्रय अभिलेख संधारित करने, निर्धारित मूल्य पर सामग्री का विक्रय करने तथा किसानों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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कोरबा

IPS डांगी केस,शासन को 7 दिन में देना होगा जवाब:हाईकोर्ट का आखिरी मौका, लेटलतीफी पर लगाई फटकार, 29 सितंबर को अगली सुनवाई

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बिलासपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के सस्पेंडेड IPS अफसर रतनलाल डांगी से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी शासन ने अब तक जवाब और जांच रिपोर्ट पेश नहीं की है। शासन की ओर से देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने शासन को आखिरी मौका देते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है।

वहीं, इस मामले में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली SI की पत्नी ने जांच पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मामले की जांच किसी महिला IAS अधिकारी से कराने की मांग की है। 12 अगस्त 2026 को जारी हाईकोर्ट के आदेश के पालन में शासन की ओर से अब तक जरूरी जानकारी पेश नहीं की जा सकी है।

29 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने राज्य शासन को जवाब देने के लिए अंतिम मौका देते हुए एक सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने सख्त हिदायत दी है कि इस दौरान शिकायत पर की गई कार्रवाई की लिखित जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करनी होगी।

ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी को 29 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू ने पैरवी की।

क्या है मामला ?

कोरबा की महिला योग टीचर ने आईपीएस रतनलाल डांगी पर ऑनलाइन योग क्लास के दौरान अश्लील बातचीत करने और वीडियो कॉल पर आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसकी बात नहीं मानने पर डांगी ने उसके सब इंस्पेक्टर पति को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने और घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में ट्रांसफर कराने की धमकी दी।

पीड़िता ने 15 अक्टूबर 2025 को सबूतों के साथ डीजीपी से शिकायत की थी। इसके बाद मार्च 2026 में डांगी को सस्पेंड कर दिया गया। मामले की जांच के लिए डीजीपी ने तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा और तत्कालीन डीआईजी मिलना कुर्रे को जांच अधिकारी बनाया था।

पीड़िता का कहना है कि एक अधिकारी आरोपी के बराबर रैंक के थे, जबकि दूसरी अधिकारी उनसे जूनियर थीं। इसी वजह से उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दोनों को जांच से हटाकर किसी सीनियर IAS अधिकारी (खासकर महिला IAS अधिकारी) से जांच कराने की मांग की है।

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