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छत्तीसगढ़

नक्सलवाद खात्मे के 100 दिन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल:सुशील आनंद बोले- पंचायतों को दो करोड़ देने का वादा कब निभाएगी सरकार

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने की घोषणा के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार से बस्तर के विकास को लेकर सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, सरकार को बताना चाहिए कि जिन वादों के साथ नक्सलवाद समाप्त होने का दावा किया गया था, उन पर अब तक कितना काम हुआ।

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि, 31 मार्च को भाजपा सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। अब 100 दिन पूरे होने वाले हैं, ऐसे में सरकार को बस्तर के लोगों के सामने विकास का रिपोर्ट कार्ड रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि, सरकार ने नक्सल प्रभावित हर पंचायत को 2 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। इसके अलावा बस्तर के विकास के लिए 50 हजार करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की बात भी कही गई थी। कांग्रेस ने पूछा कि इन घोषणाओं पर अब तक क्या प्रगति हुई है।

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला

कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला

आखिर केंद्र से मंजूरी क्यों नहीं मिली

कांग्रेस नेता ने कहा कि, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई बार बस्तर के विकास की कार्ययोजना लेकर दिल्ली गए थे। यदि केंद्र से मंजूरी नहीं मिली तो सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर मंजूरी क्यों नहीं मिली।

सुशील आनंद ने दावा किया कि भाजपा सरकार भले ही अपनी उपलब्धियां गिना रही हो, लेकिन बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और लोगों का भरोसा जीतने की शुरुआत भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने दूरस्थ इलाकों में सुरक्षा कैंप स्थापित किए, जिससे प्रशासन की पहुंच बढ़ी और स्थानीय लोगों का विश्वास मजबूत हुआ।

31 मार्च को हुई थी नक्सलवाद समाप्ति की घोषणा

31 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया गया है।

इसके बाद सरकार ने बस्तर में विकास कार्यों को तेज करने, आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने, हर नक्सल प्रभावित पंचायत को 2 करोड़ रुपए देने और बड़े विकास पैकेज की बात कही थी। सरकार का दावा था कि अब सुरक्षा अभियानों के बाद बस्तर में विकास का नया दौर शुरू होगा।

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छत्तीसगढ़

डोंगा-कोहरौद में सड़क मंजूरी पर दूध से नहाया ग्रामीण:15 साल बाद अब बनेगी सड़क, 605.09 लाख की स्वीकृति के बाद ग्रामीणों में उत्साह

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के डोंगा-कोहरौद गांव की 15 साल पुरानी सड़क की समस्या अब खत्म होने की ओर है। राज्य सरकार ने पामगढ़ से भिलौनी के बीच डोंगा-कोहरौद बस्ती की 4.33 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 605.09 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मंजूरी मिलते ही गांव में खुशी का माहौल है।

यह सड़क वर्षों से जर्जर हालत में थी। निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आमरण अनशन, चक्काजाम और कई चरणों में आंदोलन किया था। लगातार विरोध के बाद आखिरकार सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई।

आंदोलन के दौरान ग्रामीण शनि राम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने सड़क के गड्ढों में भरे पानी को “साय-साय तालाब” बताते हुए उसी पानी से स्नान किया था। इस वीडियो ने सड़क की बदहाली को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था।

बारिश के बाद शुरू होगा निर्माण

प्रशासन ने फिलहाल सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार बारिश समाप्त होने के बाद टेंडर और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं पूरी कर स्थायी सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।

मंजूरी मिलते ही दूध से मनाया जश्न

सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद शनि राम कश्यप का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार वे ग्रामीणों के साथ बाल्टी में दूध लेकर सड़क पर पहुंचे और दूध से स्नान कर खुशी जाहिर की।

शनि राम कश्यप ने इसे राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने पर आभार व्यक्त करने का प्रतीक बताया। वहीं ग्रामीणों ने भी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया।

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छत्तीसगढ़

नकटी बुलडोजर विवाद पर कांग्रेस का नया आरोप:मो.अकबर बोले- 6 गांवों की जमीन बिल्डरों को देने की तैयारी, निजी हाथों में सौंपने का आरोप

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रायपुर, एजेंसी। नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी।

‘डेवलपर को मिलेगा जमीन विकसित कर बेचने का अधिकार’

अकबर ने दावा किया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की ओर से जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके बदले उसे मिक्स यूज भूमि का विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा।

अकबर ने आरोप लगाया कि सरकार जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस निविदा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर

पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर

‘पहले पीड़ितों को न्याय मिले’

मोहम्मद अकबर ने कहा कि नकटी गांव में हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब भी तनाव का माहौल है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की प्राथमिकता पुनर्वास और प्रभावितों को न्याय दिलाना होनी चाहिए, न कि विवादित क्षेत्र की जमीन को विकास योजना में शामिल करना।

उन्होंने मांग की कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान नहीं मिल जाता, तब तक सरकार इस योजना पर आगे नहीं बढ़े और पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।

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छत्तीसगढ़

राजनांदगांव IG बालाजी हटाए गए, अजय को कमान:भाजपा नेता को जिंदा जलाने की घटना के बाद कोरिया SP हटे, 12 जिलों में नए कप्तान

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 25 जनवरी को जारी पिछली तबादला सूची के महज 167 दिन बाद आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं।

राजनांदगांव रेंज के आईजी बालाजी राव सोमावर को हटाकर अजय कुमार यादव को कमान सौंपी गई है। वहीं, कोरिया में भाजपा नेता को कार समेत जिंदा जलाने की घटना के बाद एसपी हरीश राठौर को हटाकर नई पदस्थापना दी गई।

इधर, जुआ-सट्टा की शिकायत मिलने के बाद बलौदाबाजार की एसपी भावना गुप्ता को मुख्यालय वापस बुलाया गया। सरकार ने कई जिलों के एसपी बदलकर कानून-व्यवस्था मजबूत करने का संदेश दिया है।

मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।

मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।

राजनांदगांव रेंज आईजी बने अजय यादव

तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव अजय कुमार यादव का है। उन्हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है।

वहीं राजनांदगांव रेंज के तत्कालीन आईजी बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर भेजा गया है। बस्तर आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल की भी पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना की गई है।

प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।

प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।

12 जिलों के एसपी बदले गए

जारी आदेश के मुताबिक, 12 जिलों के SP बदले गए हैं। 4 DIG स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है। रायपुर जोन के 3 DCP को बस्तर भेजा गया है। रॉबिन्सन गुरिया को पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), रायपुर नगरीय बनाया गया है।

उमेश प्रसाद गुप्ता बीजापुर एसपी

जिलों में भी बड़े पैमाने पर एसपी बदले गए हैं। चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, हरीश राठौर को कोरिया, भावना पांडेय को धमतरी, राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर और मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

इसके अलावा संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, चव्हाण किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम और सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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