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हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी पर FSSAI का शिकंजा, Rehaan Healthcare का लाइसेंस सस्पेंड

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मुंबई, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। कंपनी की ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ और न्यूट्रास्यूटिकल्स विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान ये उल्लंघन सामने आए। रेहान हेल्थकेयर डाइजेस्टिव सिरप, मल्टी-विटामिन सिरप और अन्य सिरप-आधारित खाद्य उत्पाद बनाती है। 

हो सकती है कानूनी कार्रवाई 

कंपनी को सभी कमियों को दूर करने और सक्षम प्राधिकारी से उनके सत्यापन तक उत्पादन बंद रखने का निर्देश दिया गया है। एफएसएसएआई ने आगाह किया है कि यदि कंपनी इस आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफएसएसएआई ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी, ” ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ और न्यूट्रास्यूटिकल्स विनिर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान गंभीर अनुपालनहीनताएं पाए जाने के बाद रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।” 

नियामक ने कंपनी को निर्देश दिया है कि सभी कमियां दूर होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुपालन का सत्यापन होने तक वह खाद्य कारोबार से जुड़ी सभी गतिविधियां तत्काल बंद कर दे। एफएसएसएआई ने बताया कि निरीक्षण में कंपनी की विनिर्माण इकाई को कुल मिलाकर केवल 12 प्रतिशत अनुपालन अंक मिले। यह कम अंक मौजूदा प्रावधानों के “बेहद गंभीर उल्लंघन और अनुपालनहीनता” को दर्शाते हैं। नियामक के अनुसार, विनिर्माण परिसर अत्यंत अस्वच्छ और अव्यवस्थित पाया गया। एफएसएसएआई ने कहा, “विनिर्माण टैंक के नीचे गंदगी और कीचड़ की परत जमी हुई थी। कच्चे माल का भंडारण अव्यवस्थित था और साफ-सफाई की खराब व्यवस्था के कारण परस्पर संदूषण (क्रॉस-कंटैमिनेशन) का गंभीर खतरा पैदा हुआ।” 

पाई गई कई बड़ी कमियां 

एफएसएसएआई ने बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में भी कई बड़ी कमियां पाईं। इनमें अपर्याप्त भंडारण व्यवस्था, काम के लिए कम जगह, हवा की आवाजाही की सुविधा (वेंटिलेशन) और प्रकाश व्यवस्था की खराब सुविधा, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा, कीटों का प्रकोप तथा पेयजल की जांच संबंधी वैध रिपोर्ट का अभाव शामिल है। प्राधिकरण ने कहा, “चूंकि यह इकाई ‘हेल्थ सप्लीमेंट्स’ और न्यूट्रास्यूटिकल्स का निर्माण करती है (जो बच्चों और अन्य संवेदनशील वर्गों द्वारा उपभोग किए जाने वाले उच्च जोखिम वाले खाद्य उत्पाद हैं) इसलिए यहां की अस्वच्छ परिस्थितियां और खाद्य सुरक्षा नियंत्रण में विफलता जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर और तात्कालिक खतरा उत्पन्न करती हैं।” 

कई ई-कॉमर्स मंचों को जारी किए नोटिस 

एफएसएसएआई ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां, अन्य कीट और खुले में पड़ा खाद्य अपशिष्ट भी पाया गया। एफएसएसएआई ने भ्रामक दावों और लेबलिंग को लेकर कई ऊर्जा पेय एवं मादक पेय बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ पिछले कुछ महीनों में कार्रवाई की है। इसके अलावा, कई ई-कॉमर्स मंचों को भी नोटिस जारी किए गए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि ये कार्रवाई उपभोक्ताओं की शिकायतों, स्वत: संज्ञान तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की नियमित प्रवर्तन गतिविधियों के आधार पर की गई है। 

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हिमाचल में चलती कार पर चट्टानें गिरीं, 13 की मौत:गुजरात के नवसारी में बाढ़, हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट, 5 शहरों में पानी भरा, बाजार डूबे

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नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर, एजेंसी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में शुक्रवार को उदयपुर-किलाड़ सड़क पर कडू नाला के पास लैंडस्लाइड हो गई। इसकी चपेट में टाटा सूमो टैक्सी आ गई। गाड़ी में 15 लोग सवार थे, 13 की मौत हो गई।

उधर गुजरात में भारी बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वलसाड के उमरगाम तालुका में 16 घंटों में 43 इंच बारिश हुई, जिससे निचले इलाके डूब गए हैं।

नवसारी में बाढ़ में फंसे लोगों को हेलिकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। अहमदाबाद, सूरत में पानी भर गया। वाव-थराद जिले में बाजार डूब गए।

यूपी में पिछले 10 दिनों से हो रही बारिश के चलते गंगा, यमुना समेत 10 नदियां उफान पर हैं। सीतापुर में पानी सड़क पर भर गया। ग्रामीण नाव से आ-जा रहे हैं।

वहीं, राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर समेत 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है।

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CJP बोली- प्रधान के इस्तीफे पर सरकार कल जवाब देगी:इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेने पर सहमति

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नई दिल्ली, एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बातचीत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और CJP प्रवक्ता सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए।

बैठक के बाद CJP प्रवक्ता आशुतोष ने दैनिक भास्कर से कहा, ‘हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है।’

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, ‘दो घंटे की बातचीत में CJP ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।’

  • सरकार ने CJP के प्रवक्ताओं को कल फिर से 3:30 बजे मिलने बुलाया है। अगर अगले 2-3 दिन में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो, CJP फिर से 20 जुलाई जैसा मार्च कर सकती है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद से अभी तक हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने केंद्र से अब तक मामले में हुई जांच के बारे में बताने के लिए भी कहा।
  • DMRC ने दिल्ली में अगले आदेश तक नई दिल्ली समेत 18 मेट्रो स्टेशन बंद करने का आदेश दिया है।
  • बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है।
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EPF मेंबर्स के लिए खुशखबरी, खातों में जमा हुआ ब्याज, कर्मचारियों को मिलने लगे SMS

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नई दिल्ली, एजेंसी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए घोषित ब्याज राशि कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार द्वारा 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी मिलने के बाद लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे करोड़ों कर्मचारियों के खातों में अब ब्याज क्रेडिट होने लगा है। कई खाताधारकों को मोबाइल पर एसएमएस के जरिए इसकी सूचना भी मिलने लगी है।

हालांकि, ब्याज जमा होने का संदेश मिलने के बावजूद कई सदस्यों की पासबुक में संशोधित बैलेंस तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। ईपीएफओ के अनुसार, करोड़ों खातों को चरणबद्ध तरीके से अपडेट किया जा रहा है, इसलिए सभी खातों में नई राशि और ब्याज की एंट्री दिखाई देने में कुछ समय लग सकता है।

इस वर्ष संगठन को देशभर के करोड़ों ईपीएफ खातों में लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए ब्याज के रूप में जमा करने हैं। अधिकारियों के अनुसार, नई केंद्रीकृत आईटी प्रणाली (CITES) लागू होने के बाद ब्याज जमा करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज और स्वचालित हो गई है, जिससे इस बार काम निर्धारित समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है।

ऐसे चेक करें बैलेंस की जानकारी 

खाताधारक अपने ईपीएफ खाते का अद्यतन बैलेंस ईपीएफओ के सदस्य पासबुक पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद ‘View Passbook’ विकल्प में ब्याज राशि और कुल बैलेंस की जानकारी उपलब्ध होगी।

ईपीएफओ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी सदस्य के खाते में ब्याज की प्रविष्टि तुरंत दिखाई नहीं देती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी खातों का डेटा क्रमवार अपडेट किया जा रहा है और यह प्रक्रिया पूरी होने में कुछ समय लग सकता है।

इस बीच, संगठन ने अपनी अधिकांश सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा दिया है। साथ ही, संशोधित नियमों के तहत पात्र सदस्य आवश्यकता पड़ने पर अपने ईपीएफ खाते में जमा राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में आर्थिक सहायता प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक आसान हो गया है।

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