Connect with us

छत्तीसगढ़

‘थर्ड जेंडर का नाम मतदाता सूची में कैसे जुड़ेगा’:कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा समाधान, भाजपा बोली– राहुल गांधी समेत सभी का नाम जुड़ेगा

Published

on

रायपुर,एजेंसी। SIR प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है कि, मतदाता सूची में खुद या माता-पिता के नाम की जानकारी मांगी जा रही है। जिससे थर्ड जेंडर समुदाय परेशान है। चुनाव आयोग की तरफ से मांगे जा रहे दस्तावेज कई थर्ड जेंडर मतदाताओं के पास नहीं हैं।

इसी कारण वे एसआईआर फार्म नहीं भर पा रहे हैं। फार्म जमा नहीं होने की स्थिति में मतदाता सूची से नाम कटने का डर उन्हें मानसिक तनाव में डाल रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इस समस्या का व्यावहारिक समाधान करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि, न्यायालय ने 2014 में थर्ड जेंडर को अलग पहचान दी थी। इससे पहले उनका नाम मतदाता सूची में पुरुष के रूप में दर्ज था। अब थर्ड जेंडर के रूप में नाम दर्ज कराने में दस्तावेजों की शर्त सबसे बड़ी बाधा बन रही है। कई मामलों में माता-पिता पहले ही उन्हें त्याग चुके हैं, इसलिए उनसे जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर।

कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर।

अन्य वर्गों को भी हो रही परेशानी

कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि, एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ थर्ड जेंडर ही नहीं, बल्कि अन्य कई वर्गों को भी दस्तावेजों की दिक्कत हो रही है। कई परिवारों में माता-पिता की मौत 2003 से पहले हो चुकी है। बस्तर में 2011 के नक्सली आतंक के दौरान पलायन कर दूसरे राज्यों में गए लोगों के नाम जोड़ना भी चुनौती बना हुआ है।

उन्होंने अनाथालय में रहने वाले, गोद लिए गए और अब वयस्क हो चुके बच्चों, असहाय लोगों और रोजी-मजदूरी के कारण बार-बार शहर बदलने वाले परिवारों का भी जिक्र किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सभी मामलों में राहत देने की मांग की है।

भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर।

भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर।

भाजपा ने कहा- राहुल गांधी समेत सबका नाम जुड़ेगा

कांग्रेस के सवालों पर भाजपा प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि, कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं है। थर्ड जेंडर सहित सभी पात्र मतदाताओं का नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी का नाम भी जुड़ेगा। हर व्यक्ति को फार्म भरना होगा और यदि किसी का नाम नहीं जुड़ता है, तो उसके लिए दावा-आपत्ति की प्रक्रिया मौजूद है।

SIR की समय-सीमा 7 दिन बढ़ी, संशोधित कार्यक्रम जारी

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार SIR प्रक्रिया को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब घर-घर मतदाता सत्यापन का कार्य 18 दिसंबर तक किया जाएगा।

एसआईआर को लेकर जारी है बैठकों का दौर।

एसआईआर को लेकर जारी है बैठकों का दौर।

मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक तय की गई है। वहीं, सुनवाई और सत्यापन की प्रक्रिया 23 दिसंबर 2025 से 14 फरवरी 2026 तक चलेगी।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

Published

on

कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

Continue Reading

कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

Published

on

मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

Continue Reading

कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

Published

on

कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2020 Divya Akash | RNI- CHHHIN/2010/47078 | IN FRONT OF PRESS CLUB TILAK BHAVAN TP NAGAR KORBA 495677