कोरबा
सरकारी सहायता से सोलर पैनल लगाना हुआ आसान, ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता अंसारी परिवार
रूफटॉप सोलर पैनल से बिजली उत्पादन हुआ सस्ता, स्वच्छ और हरित ऊर्जा का भी है स्रोतः- सरफराज अंसारी
कोरबा। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आज देशभर में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरी है, जो न केवल स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, बल्कि आम लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बना रही है। योजना से आमजन रियायती दरों पर अपने मकान की छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर अपनी बिजली खुद बना रहे हैं।
ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कोरबा नगरीय क्षेत्र के खरमोरा निवासी मोहम्मद मंसूर अंसारी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर पैनल लगवाया है। आज वह न केवल अपने घर की बिजली जरूरतें खुद पूरी कर रहे हैं। योजना से मिल रहे लाभ के संबंध में बताते हुए हितग्राही मोहम्मद अंसारी के बेटे सरफराज अंसारी ने कहा कि यह योजना प्राकृतिक ऊर्जा के संरक्षण एवं परम्परागत ऊर्जा के विकल्प के रूप में फायदेमंद है। इससे घरेलू आपूर्ति के लिए सस्ती व टिकाऊ ऊर्जा घर पर उत्पादित हो रही है। रूफटॉप सोलर पैनल से न केवल बिजली उत्पादन सस्ता हुआ है, बल्कि यह स्वच्छ और हरित ऊर्जा का स्रोत भी है। पहले जहां उन्हें हर महीने हजारों रुपये बिजली बिल के रूप में चुकाने पड़ते थे, वहीं अब वे खुद बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, और भविष्य में वे अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आय का स्रोत भी बना सकते हैं। सरफराज ने कहा कि इस योजना के तहत मिलने वाली सरकारी सहायता से सोलर सिस्टम लगवाना आसान हो गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी काफी सरल और पारदर्शी है। साथ ही उन्हें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सोलर पैनल लगाने की लागत काफी हद तक कम हो गई। सरफराज ने कहा कि आज हमारे घर की अधिकतर बिजली सौर ऊर्जा से पूरी हो रही है। इससे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता भी घटी है। यह योजना आम नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा में भी अहम भूमिका निभा रही है।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।
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