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छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा : सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक सम्पन्न

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विकास कार्यों को समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश
शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक पहुंचाना सुनिश्चित करें – सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े
सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य विकास योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा
किसानों को खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता एवं फसल बीमा योजना की जानकारी देने के निर्देश

जांजगीर-चांपा। लोकसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा की सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र प्रवर्तित विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में, गुणवत्ता के साथ एवं पूर्ण पारदर्शिता से पूरे किए जाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक समय पर पहुंचे।
      बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, महिला एवं बाल विकास तथा अन्य विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सांसद ने अधिकारियों से योजनाओं की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि कार्यों के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए।
      सांसद श्रीमती जांगड़े ने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। इसलिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को नियमित मैदानी निरीक्षण करने तथा विकास कार्यों की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। सांसद ने मत्स्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी हितग्राही मूलक योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र हितग्राही इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने मत्स्य पालन को आजीविका का प्रभावी माध्यम बताते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए।
      बैठक में सांसद श्रीमती जांगड़े ने सड़क निर्माण एवं रखरखाव की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले की सभी क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त सड़कों की शीघ्र मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु में आमजन को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक मरम्मत कार्यों में किसी प्रकार की देरी न की जाए। सांसद ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए तथा आवास निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण न हो यह सुनिश्चित करें।
      सांसद ने कृषि विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में किसानों के लिए खाद एवं बीज की किसी भी प्रकार की कमी न हो। उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराया जाए तथा सतत निरीक्षण कर वितरण व्यवस्था की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि कृषकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न हो। बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि किसानों को योजना की जानकारी देकर अधिक से अधिक पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि सिंचाई व्यवस्था सुचारु रहे और किसानों को सिंचाई के लिए किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
      सांसद श्रीमती जांगड़े ने महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित एवं प्रभावी संचालन करने कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों एवं गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को निर्धारित मानकों के अनुसार नियमित रूप से पोषण आहार वितरित किया जाए तथा केंद्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं की सतत निगरानी की जाए। सांसद ने बाल संरक्षण योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एवं महतारी वंदन योजना की प्रगति की समीक्षा की। सांसद ने निर्देश दिए कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए तथा सभी केंद्रों में बच्चों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
       सांसद ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं एवं बच्चों को सभी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। बैठक में चिरायु योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, गैर संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय नेत्र ज्योति अभियान तथा राष्ट्रीय मुख स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे।  
     सांसद ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, सभी विद्यालयों में आवश्यकतानुसार शौचालय निर्माण एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में जर्जर एवं असुरक्षित भवनों में विद्यालय संचालित न किए जाएं। सांसद ने मध्यान्ह भोजन योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण में भोजन तैयार किया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने सभी विद्यालय परिसरों में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाकर हरित एवं स्वच्छ वातावरण विकसित करने के निर्देश भी दिए।
      सांसद श्रीमती जांगड़े ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा कर अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आरसेटी की गतिविधियों के माध्यम से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों एवं जनसमस्याओं को भी रखा, जिन पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े ने सड़क सुरक्षा की भी समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
      बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष इंजी. सत्यलता आनंद मिरी, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला अध्यक्ष श्रीमती रेखा देवा गढ़ेवाल, कलेक्टर जन्मेजय महोबे, वनमंडलाधिकारी हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार पोयाम, अपर कलेक्टर श्रीमती स्निग्धा तिवारी, गुलजार सिंह, संदीप यादव, विवेका गोपाल, सहित नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्षगण, सरपंचगण, जनप्रतिनिधिगण, सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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छत्तीसगढ़

दोहे – नंदिता की कलम से..

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नदिता माजी शर्मा
मुंबई, महाराष्ट्र

औरों की सुनकर कभी, लोगों को मत तोल।
हर पहलू को जाँच ले, तब जाकर कुछ बोल।।१।।

सच्ची मैत्री बोलती, सुख-दुख मिलकर बांट।
सही कर्म पर साथ दे, गलत कर्म पर डांट।।२।।

देखे हैं संसार ने, कितने नाना रोग।
सबसे दुष्कर आज भी, क्या बोलेंगे लोग।।३।।

क्षणभंगुर हैं आप, मैं, क्षणभंगुर सब लोग।
क्षणभंगुर हर कामना, क्षणभंगुर सब भोग।‌।४।।

खोजो अपने आप में, जीवन का अभिप्रेत।
दिन-प्रतिदिन जीवन सदा, फिसले बनकर रेत।।५।।

अहंकार से है भरा, जिनके मन का कोष।
औरों पर वे थोपते, निज करनी के दोष।।६।।

मन में हो सद्भावना, बसे मनन में बुद्ध।
प्रथम चयन बस शांति हो, अंतिम विकल्प युद्ध।।७।।

गगरी भरती पाप की, संचित हों जब पाप।
चरम बिन्दु को जब छुए, फूटे अपने आप।।८।।

घातक दुनिया रील की, बाँध रही निज खूँट।
सही रहे तो है सुधा, गलत विषैले घूँट।।९।।

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कोरबा

साइबर जागृति अभियान जिले में लगातार जारी : द्वितीय सप्ताह में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में हो रहे है जागृति कार्यक्रम

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कलेक्टोरेट सभागार में विभिन्न बैंकों की जिलास्तरीय बैठक संपन्न

विभिन्न साइबर फ्रॉड, UPI फ्रॉड, बैंक फ्रॉड सहित विभिन्न विषयों पर दी जा रही है महत्वपूर्ण जानकारी

कोरबा। पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 25.08.2026 को थाना कोतवाली, बालको, दर्री, दीपका, बांकीमोंगरा, सिविल लाइन, पाली, बांगो , रजगामार, चैतमा द्वारा विभिन्न बैंकिंग संस्थानों, औद्योगिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

दीपका के यूको बैंक, कटघोरा के SBI बैंक , बांगो के लमना उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महिला थाना के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक दर्री एवं शासकीय विद्यालय गोपालपुर, हरदीबाजार के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, बालको के ग्रामीण बैंक तथा ICICI बैंक, उरगा के SBI बैंक तथा ग्रामीण बैंक , टी पी नगर के PNB बैंक, कोतवाली के SBI पुराना बस स्टैंड, करतला के SBI बैंक, पसान के SBI कियोस्क सेंटर में पुलिस टीम द्वारा नागरिकों को UPI फ्रॉड, साइबर अपराध के संबंध में जानकारी दी गई।

सभी को OTP, UPI PIN, पासवर्ड, बैंक संबंधी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने तथा अनजान लिंक, फर्जी कॉल, संदिग्ध APK फाइल एवं फर्जी वेबसाइट से सावधान रहने की समझाइश दी गई।

कोरबा पुलिस की अपील

कोरबा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि साइबर ठगी का शिकार होने पर घबराएं नहीं और तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें। समय पर की गई शिकायत साइबर ठगी की राशि को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

साइबर अपराध से बचने के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाएं, जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं।

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छत्तीसगढ़

एयरपोर्ट टेकओवर में AAI की सुस्ती…हाईकोर्ट नाराज:एयरपोर्ट अथॉरिटी से पूछा- सरकारी पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई, 20 अक्टूबर तक काम पूरा करने के निर्देश

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बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर के चकरभाठा स्थित बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट के टेकओवर में हो रही देरी पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) पर सख्त नाराजगी जताई है।

एयरपोर्ट के संचालन और विकास को लेकर राज्य सरकार ने AAI को पत्र भेजे थे। इस पर कोर्ट ने AAI से पूछा है कि इन पत्रों के बाद अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने इसकी जानकारी शपथ पत्र के साथ पेश करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने AAI को अगली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।

बिलासपुर एयरपोर्ट से उड़ानें घटाने का आरोप

बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट को अपग्रेड करने और अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर वर्ष 2017 में जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। तब से इस मामले की हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट आशीष श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद भी अलग-अलग शहरों के लिए उड़ानों की संख्या और फेरे बिना किसी स्पष्ट कारण के काफी कम कर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि उड़ानों में कमी होने से बिलासपुर और आसपास के यात्रियों को आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। इससे आम लोगों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।

टेकओवर करने पर एएआई की सुस्ती पर जताई नाराजगी

राज्य सरकार ने बिलासपुर एयरपोर्ट के पूरे संचालन, प्रबंधन और विकास की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) को टेकओवर करने का अनुरोध किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय और एविएशन विभाग ने 12 दिसंबर 2025, 11 फरवरी 2026 और 14 जुलाई 2026 को AAI को पत्र भेजे थे।

AAI ने 21 अगस्त 2026 को हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया कि ड्राफ्ट एमओयू 10 अगस्त 2026 को प्लानिंग डायरेक्टरेट को भेज दिया गया है। फिलहाल यह मामला AAI के मुख्यालय में विचाराधीन है।

कई महीने बीतने के बाद भी काम में कोई ठोस प्रगति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

यात्री सुविधा भवन का निर्माण 60% पूरा, 20 अक्टूबर डेडलाइन

राज्य सरकार के विमानन संचालनालय ने बताया कि एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर बनाए जा रहे पब्लिक यूटिलिटी भवन का काम तेजी से चल रहा है। भवन का करीब 60 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। इसमें ढांचा, दीवारें और प्लास्टर का काम पूरा हो गया है, जबकि छत का काम अभी चल रहा है।

विभाग ने बताया कि हाईकोर्ट की तय की गई समय-सीमा के अनुसार भवन का पूरा काम 20 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा।

एप्रन का सिविल वर्क पूरा, इलेक्ट्रिकल कार्य 90 फीसदी हो चुका

इसके अलावा बताया गया कि एयरपोर्ट के एप्रन का सिविल काम पूरा हो चुका है, जबकि करीब 90 प्रतिशत इलेक्ट्रिकल काम भी पूरा हो गया है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल और पेरीमीटर रोड के डामरीकरण के लिए वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं।

एयरपोर्ट के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और सहायक कार्यकारी ने अपना काम संभाल लिया है। वहीं चीफ एयरोड्रम सिक्योरिटी ऑफिसर की निगरानी में करीब 85 पुलिसकर्मी एयरपोर्ट के अलग-अलग प्रमुख स्थानों पर तैनात हैं।

फिलहाल एलायंस एयर की ओर से बिलासपुर से दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज और अंबिकापुर के लिए नियमित उड़ानें संचालित की जा रही हैं।

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