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छत्तीसगढ़

महादेव ऐप,कारोबारी विकास गर्ग की 940 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच:ED ने मकान, जमीन, शेयर जब्त किए, अब-तक 3800 करोड़ की संपत्ति कुर्क

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रायपुर, एजेंसी। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज अवैध बेटिंग (सट्टा) ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सट्टा सिंडिकेट से जुड़े कारोबारी विकास गर्ग, उनके परिजनों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940.77 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (प्रोविजनल अटैच) किया है।

यह कार्रवाई रायपुर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की है। इसके साथ ही महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी द्वारा अब तक कुर्क की गई कुल संपत्तियों का मूल्य 3,800 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।

कुर्क संपत्तियों में आलीशान मकान, जमीनें और इक्विटी शेयर

ईडी के मुताबिक, जब्त संपत्तियों में मकान, जमीन, कंपनियों के शेयर और अन्य इन्वेस्टमेंट्स शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि यह पूरी संपत्ति महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की जांच में सामने आई है।

हर महीने 450 करोड़ से ज्यादा का अवैध कारोबार

ईडी ने इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस के दुर्ग जिले में दर्ज एफआईआर, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में दर्ज मामलों के आधार पर शुरू की थी। जांच में सामने आया कि ऑनलाइन बेटिंग सिंडिकेट विदेश से संचालित फ्रेंचाइजी आधारित ‘पैनल नेटवर्क’ के जरिए काम कर रहा था। एजेंसी का दावा है कि इस नेटवर्क से हर महीने 450 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई हो रही थी।

शेल कंपनियों के जरिए किया गया मनी लॉन्ड्रिंग

जांच में ईडी को पता चला कि अवैध सट्टेबाजी से कमाए गए पैसे को कैश के बदले फर्जी कंपनियों और कई स्तर के वित्तीय लेन-देन के जरिए वैध दिखाया गया। एजेंसी के मुताबिक, अपराध से कमाए गए करीब 940.77 करोड़ रुपए विकास गर्ग के नियंत्रण वाली कंपनियों में पहुंचाए गए। बाद में इस रकम से शेयर, निवेश और अन्य संपत्तियां खरीदी गईं।

पहले भी हो चुकी है बड़ी कार्रवाई

ईडी ने बताया कि इस मामले में इससे पहले 7 बार संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। वहीं, एजेंसी रायपुर स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में कई अभियोजन शिकायतें भी दाखिल कर चुकी है। अदालत धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में संज्ञान भी ले चुकी है।

अब तक 3800 करोड़ की संपत्ति अटैच

इस कार्रवाई से पहले ईडी इस मामले में करीब 2,825 करोड़ रुपए की चल-अचल और विदेशी संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज कर चुकी थी। महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज बेटिंग मामले में कुर्क, जब्त और फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य बढ़कर लगभग 3,800 करोड़ रुपए पहुंच गया है।

ईडी का कहना है कि मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच अभी भी जारी है।

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छत्तीसगढ़

डोंगा-कोहरौद में सड़क मंजूरी पर दूध से नहाया ग्रामीण:15 साल बाद अब बनेगी सड़क, 605.09 लाख की स्वीकृति के बाद ग्रामीणों में उत्साह

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जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के डोंगा-कोहरौद गांव की 15 साल पुरानी सड़क की समस्या अब खत्म होने की ओर है। राज्य सरकार ने पामगढ़ से भिलौनी के बीच डोंगा-कोहरौद बस्ती की 4.33 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 605.09 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। मंजूरी मिलते ही गांव में खुशी का माहौल है।

यह सड़क वर्षों से जर्जर हालत में थी। निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आमरण अनशन, चक्काजाम और कई चरणों में आंदोलन किया था। लगातार विरोध के बाद आखिरकार सड़क निर्माण को मंजूरी मिल गई।

आंदोलन के दौरान ग्रामीण शनि राम कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने सड़क के गड्ढों में भरे पानी को “साय-साय तालाब” बताते हुए उसी पानी से स्नान किया था। इस वीडियो ने सड़क की बदहाली को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया था।

बारिश के बाद शुरू होगा निर्माण

प्रशासन ने फिलहाल सड़क की मरम्मत शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार बारिश समाप्त होने के बाद टेंडर और अन्य विभागीय प्रक्रियाएं पूरी कर स्थायी सड़क निर्माण का काम शुरू किया जाएगा।

मंजूरी मिलते ही दूध से मनाया जश्न

सड़क निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद शनि राम कश्यप का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बार वे ग्रामीणों के साथ बाल्टी में दूध लेकर सड़क पर पहुंचे और दूध से स्नान कर खुशी जाहिर की।

शनि राम कश्यप ने इसे राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण की मंजूरी मिलने पर आभार व्यक्त करने का प्रतीक बताया। वहीं ग्रामीणों ने भी वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर सरकार और प्रशासन का धन्यवाद किया।

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छत्तीसगढ़

नकटी बुलडोजर विवाद पर कांग्रेस का नया आरोप:मो.अकबर बोले- 6 गांवों की जमीन बिल्डरों को देने की तैयारी, निजी हाथों में सौंपने का आरोप

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रायपुर, एजेंसी। नवा रायपुर के नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने दावा किया है कि सरकार नकटी समेत 6 गांवों की करीब 1076 एकड़ जमीन नगर विकास योजना के नाम पर निजी डेवलपर्स को सौंपने की तैयारी कर रही है।

मोहम्मद अकबर ने कहा कि शासकीय दस्तावेजों के मुताबिक नकटी, सेरीखेड़ी, मंदिर हसौद, रमचंडी, बरौंदा और रीको की कुल 436.01 हेक्टेयर (करीब 1076 एकड़) भूमि को विकास योजना के तहत शामिल किया गया है।

उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर बात यह है कि प्रस्तावित योजना में नकटी गांव की जमीन भी शामिल है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या इसमें वही विवादित जमीन भी शामिल है, जहां हाल ही में विध्वंस की कार्रवाई हुई थी।

‘डेवलपर को मिलेगा जमीन विकसित कर बेचने का अधिकार’

अकबर ने दावा किया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRDA) की ओर से जारी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, चयनित एजेंसी को सड़क, जलापूर्ति, सीवरेज और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाएं विकसित करनी होंगी। इसके बदले उसे मिक्स यूज भूमि का विकास और उसके विक्रय का अधिकार दिया जाएगा।

अकबर ने आरोप लगाया कि सरकार जमीन सीधे बेचने के बजाय डेवलपर के माध्यम से बेचने की तैयारी कर रही है। उन्होंने बताया कि इस निविदा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर

पूर्व केंद्रीय मंत्री मो.अकबर

‘पहले पीड़ितों को न्याय मिले’

मोहम्मद अकबर ने कहा कि नकटी गांव में हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब भी तनाव का माहौल है और प्रभावित परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। ऐसे समय में सरकार की प्राथमिकता पुनर्वास और प्रभावितों को न्याय दिलाना होनी चाहिए, न कि विवादित क्षेत्र की जमीन को विकास योजना में शामिल करना।

उन्होंने मांग की कि जब तक सभी प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान नहीं मिल जाता, तब तक सरकार इस योजना पर आगे नहीं बढ़े और पूरे मामले पर अपना पक्ष स्पष्ट करे।

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छत्तीसगढ़

राजनांदगांव IG बालाजी हटाए गए, अजय को कमान:भाजपा नेता को जिंदा जलाने की घटना के बाद कोरिया SP हटे, 12 जिलों में नए कप्तान

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रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ में कानून-व्यवस्था को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 25 जनवरी को जारी पिछली तबादला सूची के महज 167 दिन बाद आधा दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल दी गईं।

राजनांदगांव रेंज के आईजी बालाजी राव सोमावर को हटाकर अजय कुमार यादव को कमान सौंपी गई है। वहीं, कोरिया में भाजपा नेता को कार समेत जिंदा जलाने की घटना के बाद एसपी हरीश राठौर को हटाकर नई पदस्थापना दी गई।

इधर, जुआ-सट्टा की शिकायत मिलने के बाद बलौदाबाजार की एसपी भावना गुप्ता को मुख्यालय वापस बुलाया गया। सरकार ने कई जिलों के एसपी बदलकर कानून-व्यवस्था मजबूत करने का संदेश दिया है।

मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।

मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का एसपी बनाया गया है।

राजनांदगांव रेंज आईजी बने अजय यादव

तबादला सूची में सबसे अहम बदलाव अजय कुमार यादव का है। उन्हें नेताजी सुभाषचंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी, चंदखुरी के निदेशक पद से हटाकर राजनांदगांव रेंज का पुलिस महानिरीक्षक (IG) बनाया गया है।

वहीं राजनांदगांव रेंज के तत्कालीन आईजी बालाजी राव सोमावर को पुलिस मुख्यालय, नया रायपुर भेजा गया है। बस्तर आईजी प्रशांत कुमार अग्रवाल की भी पुलिस मुख्यालय में पदस्थापना की गई है।

प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।

प्रशांत अग्रवाल की रायपुर पुलिस मुख्यालय में वापसी हुई है।

12 जिलों के एसपी बदले गए

जारी आदेश के मुताबिक, 12 जिलों के SP बदले गए हैं। 4 DIG स्तर के अधिकारियों का तबादला हुआ है। रायपुर जोन के 3 DCP को बस्तर भेजा गया है। रॉबिन्सन गुरिया को पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद से पुलिस उपायुक्त (पश्चिम), रायपुर नगरीय बनाया गया है।

उमेश प्रसाद गुप्ता बीजापुर एसपी

जिलों में भी बड़े पैमाने पर एसपी बदले गए हैं। चंद्रमोहन सिंह को दंतेवाड़ा, हरीश राठौर को कोरिया, भावना पांडेय को धमतरी, राय गौरव रामप्रवेश को बलौदाबाजार-भाटापारा, उमेश प्रसाद गुप्ता को बीजापुर और मयंक गुर्जर को सुकमा जिले का नया पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

इसके अलावा संदीप कुमार पटेल को नारायणपुर, चव्हाण किरण गंगाराम को बालोद, योगेश कुमार पटेल को सूरजपुर, जितेंद्र कुमार यादव को कबीरधाम और सुनील शर्मा को सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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