देश
नितिन गडकरी ने शिवराज चौहान के लिए बोली बड़ी बात,कहा- PM मोदी का सपना पूरा करने में शिवराज की भूमिका अहम
रायसेन,एजेंसी। रायसेन में आयोजित उन्नत कृषि महोत्सव मेला राजनीतिक, प्रशासनिक और कृषि जगत की बड़ी हस्तियों की मौजूदगी के कारण खासा चर्चित रहा। मंच पर केंद्रीय और राज्य स्तर के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। जिनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क परिवहन एवं राज्यमार्ग मंत्री नितिन गडकरी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पंवार , भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा,सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी,भोजपुर विधायक सुरेंद्र पटवा, जिप अध्यक्ष यशवंत बबलू मीणा, नपाध्यक्ष सविता जमना सेन जनपद अध्यक्ष अर्चना सुनील पोर्ते सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
नितिन गडकरी ने की शिवराज चौहान की तारीफ
नितिन गडकरी ने कहा कि उन्हें खुशी है कि कृषि उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में आगे है, शिवराज चौहान का किया काम देश ने रिकनाइज किया है, यूपीए सरकार ने उनको अवार्ड भी दिया है। उन्होंने किसानों को उन्नत करने के लिए कृषि महोत्सव का आयोजन किया है, ये ऐसे भविष्य की प्रेरणा देगा जो आपके जीवन से गरीबी और भूखमरी को दूर करेगा। देश के किसान खुशहाल और संपंन होगें और हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है और ये सपना किसानों के बगैर पूरा नहीं होगा और उस सपने को पूरा करने में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान की भूमिका अहम होगी।
कृषि मंत्री शिवराज चौहान का कार्य और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी-शिवराज
गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो सपना 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाकर भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, वह किसानों के बिना संभव नहीं हो सकता। इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्य और उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मैं ‘उन्नत कृषि मेले के लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ।
कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर खेती में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल का जिक्र करते हुए बताया कि इस योजना से किसानों को सीधे जोड़कर पारदर्शिता और लाभ सुनिश्चित किया गया है। साथ ही उन्होंने सूखे की स्थिति में धान की वैकल्पिक रोपाई तकनीकों और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। हरियाणा सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की बात भी उन्होंने कही, जिससे किसानों की लागत कम और आय में वृद्धि संभव है।
महोत्सव में केवल तकनीकी जानकारी ही नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी दिए गए। “धरती बचाओ, जीवन बचाओ” विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति ने पर्यावरण संरक्षण, जल बचाव और जंगलों की कटाई रोकने जैसे मुद्दों को प्रभावी तरीके से सामने रखा। इसने किसानों और आम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का काम किया।
देश
महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, चुनाव आयोग ने MLC की 16 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का किया ऐलान
मुंबई, एजेंसी। भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद की 16 सीट के लिए चुनाव 18 जून को कराने की सोमवार को घोषणा की। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि एक जून है और उम्मीदवार चार जून तक नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं। वहीं आयोग ने महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए स्थानीय निकायों से 16 सीटों के लिए द्वैवार्षिक चुनाव 18 जून को करने की घोषणा की है। इनके साथ ही नागपुर स्थानीय निकाय की परिषद की रिक्त पड़ी एक सीट के लिए उप-चुनाव भी कराया जाएगा।
मतों की गिनती 22 जून को
चुनाव आयोग द्वारा सोमवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार इन चुनावों के लिए अधिसूचना 25 मई को जारी की जाएगी और उसी दिन से नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र 01 जून तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 02 जून को कराई जाएगी और नाम 04 जून तक वापस लिए जा सकेंगे। मतदान की तिथि 18 जून है और उसी दिन प्रात: 8:00 बजे से शाम चार बजे तक मतदान कराए जाएंगे। मतों की गिनती 22 जून को कराई जाएगी और चुनाव प्रक्रिया 25 जून तक संपन्न हो जाएगी।
इन 16 निकायों में होगा चुनाव
जिन 16 निकायों से विधान परिषद के लिए द्वैवार्षिक चुनाव कराए जा रहे हैं उनमें सोलापुर, अहमदनगर ठाणे, जलगांव, सांगली – सतारा,नांदेड़, यवतमाल, पुणे भंडारा- गोंदिया, रायगढ़- रत्नागिरि- सिंधुदुर्ग, नासिक, वर्धा-चंद्रपुर- गढ़चिरौली, अमरावती, उस्मानाबाद- लातूर- बीड, परभणी- हिंगोली तथा औरंगाबाद- जालना स्थानीय निकाय क्षेत्र की सीटें शामिल है। नागपुर स्थानीय निकाय से विधान परिषद के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि चंद्रशेखर कृष्ण रावजी बावनकुले के विधान सभा के लिए निर्वाचित होने के बाद यह सीट 23 नवंबर 2024 से रिक्त पड़ी है। श्री बावनकुले का विधान परिषद का कार्यकाल एक जनवरी 2028 तक था।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को खर्चों में कटौती करने के निर्देश दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने दैनिक कामकाज में मितव्ययिता अपनाने, यात्रा खर्च घटाने और इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर जोर दिया है।
इन संस्थाओं पर पड़ सकता है असर
सरकार के इस फैसले का असर भारतीय स्टेट बैंक (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) जैसी बड़ी सरकारी संस्थाओं पर पड़ेगा, जहां लाखों कर्मचारी कार्यरत हैं।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब अधिकांश मीटिंग, रिव्यू और कंसलटेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए जाएं। केवल जरूरी परिस्थितियों में ही अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
निर्देशों में विदेश यात्राओं पर भी सख्ती दिखाई गई है। मंत्रालय ने कहा है कि चेयरमैन, एमडी और सीईओ स्तर के अधिकारियों की विदेशी यात्राएं तय सीमा के भीतर रहें और जहां संभव हो, अंतरराष्ट्रीय बैठकों में वर्चुअल माध्यम अपनाया जाए।
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का निर्देश
इसके अलावा मंत्रालय ने पेट्रोल और डीजल वाहनों के उपयोग को कम करने और चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का निर्देश दिया है। संस्थानों से कहा गया है कि वे अपने मुख्यालय और शाखाओं में किराए पर ली गई पारंपरिक गाड़ियों की जगह इलेक्ट्रिक कारों का इस्तेमाल बढ़ाएं।
क्यों लिया फैसला
माना जा रहा है कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अपील के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने सरकारी संस्थानों और कर्मचारियों से संयम और कम खर्च की नीति अपनाने को कहा था। पश्चिम एशिया में जारी तनाव, महंगे कच्चे तेल और बढ़ती महंगाई के बीच सरकार खर्च नियंत्रण पर फोकस कर रही है।
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एक हफ्ते का इंतजार खत्म! UP में 8 नए मंत्रियों के विभागों की घोषणा, भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को मिली बड़ी जिम्मेदारी
लखनऊ, एजेंसी। एक हफ्ते के लंबे इंतजार के बाद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार देर शाम 8 नए मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए। इन मंत्रियों ने पिछले रविवार को शपथ ली थी। सोमवार को होने वाली पहली कैबिनेट बैठक से ठीक पहले ये विभाग बांटे गए हैं।
भूपेंद्र चौधरी को MSME और बागी SP विधायक मनोज पांडे को मिला खाद्य विभाग
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नए कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी (SP) के बागी विधायक मनोज पांडे को खाद्य, रसद और नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है। अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के राज्यमंत्री की जिम्मेदारी स्वतंत्र प्रभार के साथ दी गई है।
सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार, कृष्ण पासवान और सुरेश दिलेर भी बने राज्यमंत्री
इसके अलावा सोमेंद्र तोमर को राजनीतिक पेंशन, सैनिक कल्याण और प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। कृष्ण पासवान को पशुधन और दुग्ध विकास विभाग का राज्यमंत्री बनाया गया है। उप मंत्री कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के राज्यमंत्री का विभाग दिया गया है। सुरेश दिलेर को राजस्व विभाग का राज्यमंत्री बनाया गया है। हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम विभाग के राज्यमंत्री का प्रभार सौंपा गया है।
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