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छत्तीसगढ़

रायपुर : राज्य सरकार के 02 वर्ष पर विशेष : छत्तीसगढ़ बना भारत का ग्रोथ इंजन

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  • छगन लोन्हारे उप संचालक (जनसंपर्क) 

विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य अनुरूप छत्तीसगढ़ में न केवल तेजी से अधोसंरचनाएं विकसित हो रही है, बल्कि सस्टेनबल डेवलपमेंट गोल के लक्ष्य को भी हासिल किया जा रहा है। विगत दो वर्षों में छत्तीसगढ़ भारत के विकास इंजन के रूप में भी तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति में डिफेंस, आईटी, एआई, ग्रीन एनर्जी जैसे नए क्षेत्रों को विशेष पैकेज दिया जा रहा है। राज्य में अब तक 7.69 लाख रूपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य में विकास, विश्वास और सुरक्षा का नया वातावरण बना है। राज्य की प्रगति में माओवाद आतंक हमेशा से ही बाधक रही है। अब यह बाधा दूर होने जा रही है। माओवाद अब अंतिम सांसें ले रहा है। 

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सुशासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ एवं परिणाम आधारित बनाने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। शासन व्यवस्था में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने हेतु 01 दिसम्बर 2025 से मंत्रालय महानदी भवन में अधिकारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू कर दी गई है, जिससे कार्य संस्कृति और जवाबदेही को नई पहचान मिल रही है।

प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण जुड़ा है नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ के नए भव्य विधानसभा भवन का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह विधानसभा भवन नई ऊर्जा, नई सोच और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का प्रतीक है।
पिछले 2 वर्षों में बस्तर और सरगुजा अंचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए वहां सड़क, रेल, स्वास्थ्य और संचार सहित कई नई परियोजनाएं भी शुरू की गई। नई औद्योगिक नीति में पर्यटन को उद्योग का दर्जा  दिया गया है। बस्तर में पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रयास किए जा रह हैं। इसके लिए नई होम स्टे पॉलिसी और इको टूरिज्म के लिए विशेष प्रावधान रखे है। बस्तर और सरगुजा अंचल में उद्योगों की स्थापना पर विशेष सुविधाएं, छूट और रियायतें दी जा रही है। इसके अलावा उद्योगों को विशेष पैकेज के अंतर्गत सस्ती जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। 

नियद नेल्ला नार योजना के अंतर्गत माओवाद आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित 69 सुरक्षा कैम्पों के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं के साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बस्तर की बदलती फिजा को सबके सामने लाने में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे बड़े आयोजनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस्तर के युवा अब विकास से जुड़ना चाहते है, इसकी बानगी यहां चलाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों में देखी जा सकती है। बस्तर की युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए पर्यटन ऑटोमोबाईल, पायलट, आईटी आदि क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 

राज्य में सस्टेनबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करने के लिए सामाजिक, आर्थिक गतिशीलता के लिए शुरू की गई कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 40 लाख घरों में पीने का स्वच्छ जल मुहैया कराया जा रहा है। इसी प्रकार 26 लाख से अधिक परिवारों के लिए पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने और समाज में उनकी भूमिका बढ़ाने के लिए महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में एक-एक हजार रूपए की राशि दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 14 हजार करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के दायरे में राज्य की 98 प्रतिशत आबादी को लाया जा चुका है। 

छत्तीसगढ़ में धान की पैदावार और समर्थन मूल्य में खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है। किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मोदी की गारंटी के अंतर्गत किसानों को देश में सर्वाधिक धान का मूल्य दिया जा रहा है। राज्य के 2300 से अधिक धान उपार्जन केंद्रों में सफलतापूर्वक धान की खरीदी की जा रही है। किसानों से धान प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से तथा 3100 रूपए प्रति क्विंटल की कीमत दी जा रही है। किसान हितैषी फैसलों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में किसानों के खाते में एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि अंतरित की जा चुकी है। किसान इस राशि का खेती किसानी में भरपूर निवेश कर रहे हैं और इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं जिससे शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रैक्टर आदि की बिक्री ने रिकार्ड आंकड़ा छू लिया है।

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कोरबा

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एक दिवसीय कार्यशाला हुई सम्पन्न

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कोरबा। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समाज में जन-जागरूकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से करतला ,पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा जनपद में एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला कलेक्टर सह अध्यक्ष, जिला बालक कल्याण एवं संरक्षण समिति कुणाल दुदावत के निर्देशानुसार तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बसंत मिंज के मार्गदर्शन में आयोजित की गई।

महिला एवं बाल विकास विभाग एवं एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में बाल विवाह प्रतिषेध विषय पर गहन एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण सत्र में एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के प्रतिनिधि विजय प्रताप द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की प्रमुख धाराओं, कानूनी प्रावधानों, दायित्वों एवं रोकथाम की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई।

कार्यशाला के दौरान तीनों जनपद के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्राम पंचायत सचिवों को बाल विवाह न करने एवं न होने देने की शपथ दिलाई गई। 16 दिसंबर को करतला जनपद में जनपद सीईओ वैभव कुमार कौशिक , 22 दिसंबर को पाली जनपद में जनपद सीईओ भूपेंद्र सोनवानी, 17 दिसंबर को पोड़ी उपरोड़ा जनपद में जनपद सीईओ जयप्रकाश डडसेना द्वारा शपथ ग्रहण कराई गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सचिवों को कानूनी जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने का भी संकल्प दिलाया गया।

कार्यशाला में जनपद सीईओ पाली, करतला एवं पोड़ी उपरोड़ा, सेक्टर पर्यवेक्षक सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव सह बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (नीति आयोग) ,जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्डलाइन 1098 टीम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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कोरबा

जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 1600 से अधिक परिवारों ने अपने सपनों के घर में किया गृह प्रवेश

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पूजा–विधि विधान के साथ पक्के आवासों में हुआ गृह प्रवेश

अपने सपनों का घर पा कर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिले

कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में आज खुशियों का माहौल देखने को मिला, जब 1610 पात्र ग्रामीण परिवारों ने अपने नव निर्मित पक्के आवासों में विधि-विधान एवं पूजा-अर्चना के साथ गृह प्रवेश किया। वर्षों से पक्के मकान का सपना संजोए ग्रामीणों के लिए यह दिन यादगार बन गया। अपने स्वयं के घर की चौखट लांघते ही हितग्राहियों के चेहरे खुशी से खिल उठे।

जिला प्रशासन द्वारा शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निरंतर सुचारू कार्यप्रणाली, पारदर्शिता एवं समयबद्ध पूर्णता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि जिले में बड़ी संख्या में आवास निर्माण पूर्ण होकर आज गृह प्रवेश के रूप में साकार हुए हैं।

सीईओ जिला पंचायत दिनेश कुमार नाग ने कहा कि “प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) गरीब एवं वंचित परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सम्मान का आधार बन रही है। सभी जनपदों में आवास निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों एवं मैदानी अमले को निर्देशित किया गया है कि वे सतत फील्ड में रहकर मॉनिटरिंग करें तथा शेष आवासों को भी शीघ्र पूर्ण कराएं।”

जिला प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को दी जा रही प्राथमिकता का परिणाम आज 1610 पूर्ण आवासों का सामूहिक गृह प्रवेश है।
जनपद पंचायत करतला में 346 आवास,कटघोरा में 116आवास, कोरबा में 300 आवास,पोड़ी उपरोड़ा में 419 आवास और जनपद पंचायत पाली में 429 पक्के पूर्ण आवासों में ग्रामीण परिवारों के द्वारा आज गृह प्रवेश किया गया।

इस अवसर पर जनपद पंचायत कोरबा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी खगेश निर्मलकर द्वारा ग्राम पंचायत कुरूडीह के दौलत राम एवं ग्राम पंचायत गोड़ी के लक्ष्मण यादव को श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर गृह प्रवेश कराया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से जिले के सुदूर अंचलों तक पक्के आवासों की पहुंच सुनिश्चित हो रही है, जिससे ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है और वे सुरक्षित, सम्मानजनक आवास में जीवन यापन कर पा रहे हैं।

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कोरबा

मरार पटेल समाज का 28 दिसम्बर को रायपुर में उड़ान सम्मान समारोह

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मोटिवेशनल टिप्स का लाभ लेने बच्चों को भाग लेने की अपील
प्रतिभाओं का होगा सम्मान

कार्यक्रम को सफल बनाने रेकी में समाज की महत्वपूर्ण बैठक : शाकंभरी जयंती को बड़े स्तर पर मनाने बनी रणनीति
समाज को राजनीति में तवज्जो नहीं देने पर फिर भड़का समाज

कोरबा/पाली। 21.12.2025 को ग्राम रेकी जिला कोरबा के सामाजिक भवन में छत्तीसगढ़ मरार पटेल महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष बरत राम पटेल, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष नागेश्वर पटेल, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष आत्मा नारायण पटेल, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष अशोक पटेल, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष गंगा पटेल, सचिव केशव प्रसाद पटेल, संयोजक राम$फल पटेल, वरिष्ठ कार्यकर्ता रवि पटेल, कर्मचारी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राम कुमार पटेल, चारों राज के पदाधिकारी, कर्मचारी संघ पदाधिकारियों, सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया।


बैठक में प्रदेशाध्यक्ष बरत राम पटेल ने महासंघ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए अपने उदबोधन में मरार समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं मरार समाज के सर्वांगीण विकास के लिए टिप्स दिए। उन्होंने कहा वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियों द्वारा सत्ता एवं संगठन में मरार समाज को स्थान नहीं मिलना समाज के लिए चिंता का विषय है। सामाजिक संगठन को सबल एवं सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। 03 जनवरी को समाज की आराध्य देवी माता शाकंभरी देवी एवं माता सावित्री फूले जयंती को बड़े धूम धाम से गांव,कस्बा,ब्लॉक मुख्यालयों,जिला मुख्यालयों में आयोजन को लेकर प्रचार-प्रसार कर जन जागृति फैलाने पर बल दिया गया।
28 दिसंबर 2025 को कर्मचारी प्रकोष्ठ द्वारा रायपुर में आयोजित उड़ान सम्मान समारोह में क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर मोटिवेशनल स्पीच का लाभ उठाएं। कर्मचारी प्रकोष्ठ प्रदेशाध्यक्ष नागेश्वर पटेल ने प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए छात्र हित के लिए ऐप्स ,पी एस सी कोचिंग एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने एवं बच्चों के उत्साह वर्धन हेतु सम्मान समारोह आयोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।

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