लगातार शिकायतों पर कलेक्टर का औचक निरीक्षण, घटिया निर्माण उजागर

तीन दिन में सुधार नहीं तो ठेकेदार ब्लैकलिस्ट, इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई तय

रायगढ़। जिले में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए सख्त रुख अख्तियार किया है। नगर पालिक निगम रायगढ़ के वार्ड क्रमांक 42 सोनूमुड़ा में बीटी सड़क निर्माण में अनियमितताओं की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने आज मौके पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में गंभीर तकनीकी खामियां और गुणवत्ता से समझौता सामने आया, जिसके बाद तत्काल सघन जांच कराई गई।

निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि राज्य शासन द्वारा 1 करोड़ 14 लाख रुपये की लागत से बन रही बीटी सड़क के निर्माण में ठेकेदार संजय केडिया की फर्म द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह रहा कि नई बनी सड़क की ऊपरी परत कई स्थानों पर उखड़ने लगी, जिससे निर्माण गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा हो गया। कलेक्टर ने मौके पर ही पीडब्ल्यूडी एवं नगर पालिका अधिकारियों की उपस्थिति में तकनीकी जांच कराई, जिसमें निर्माण में गंभीर कमियां प्रमाणित हुईं।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने ठेकेदार एवं नगर निगम के कार्यपालन अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि तीन दिवस के भीतर सड़क की समस्त खामियों को दूर कर गुणवत्ता के अनुरूप दुरुस्त किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय-सीमा में सुधार कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही दोषी इंजीनियरों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि सड़क निर्माण की मानक गुणवत्ता जांच अनिवार्य रूप से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से कराई जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि जनहित के विकास कार्यों में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और भविष्य में सड़क निर्माण सहित सभी कार्यों की सतत निगरानी कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निरीक्षण के दौरान आयुक्त नगर निगम बृजेश सिंह क्षत्रिय, कार्यपालन अभियंता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री साय और शुक्ला ने बच्चों द्वारा तैयार रॉकेट का किया सफल प्रक्षेपण

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के साथ आज नवा रायपुर के राखी में आयोजित कार्यक्रम में जशपुर के बच्चों द्वारा तैयार रॉकेट का बटन दबाकर प्रक्षेपण किया। आईडीवायएम के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह देश के किसी सरकारी स्कूल में स्थापित पहला अंतरिक्ष केन्द्र है। साथ ही यहां बच्चों द्वारा कार्डबोर्ड एवं पीवीसी पाइप के इस्तेमाल से रॉकेट बनाया गया है। 

गौरतलब है कि जिला प्रशासन रायपुर की पहल पर शुरू किए गए प्रोजेक्ट अंतरिक्ष संगवारी के अंतर्गत शासकीय उ.मा. विद्यालय राखी, नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ में पहले अंतरिक्ष केन्द्र का मुख्यमंत्री श्री साय और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने आज इसका शुभारंभ कर इसका अवलोकन किया।  

यह अंतरिक्ष केन्द्र जिला प्रशासन रायपुर, आईडीवायएम तथा सारडा ग्रुप में संयुक्त तत्वाधान में तैयार किया गया है। इस अंतरिक्ष केंद्र में स्पेस क्वालिफाइड क्लीन रूम, स्टूडेंट सैटेलाइट लेबोरेटरी, ग्राउंड स्टेशन एवं मिशन कंट्रोल सेंटर की सुविधा उपलब्ध है। यहां विद्यार्थी स्वयं उपग्रह का डिज़ाइन, असेम्बली, परीक्षण तथा सिग्नल व डेटा डिकोडिंग का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। 

      इस मौके पर कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, वन मंत्री केदार कश्यप, भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, इंद्र कुमार साहू, कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, नगर निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप, आइडीवायएम के अध्यक्ष व सह-संस्थापक रत्नेश मिश्रा एवं हेड ऑफिसर शिव सिंग भदोरिया उपस्थित थे।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर प्रदेश में किसानों के हितों को सर्वाेच्च प्राथमिकता देते हुए धान खरीदी की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत तीन श्रेणियों के किसानों को धान विक्रय हेतु अतिरिक्त दो दिवस  05 एवं 06 फरवरी 2026 तक खरीदी की अनुमति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के  निर्देशानुसार  तीन प्रकार के किसान इस अतिरिक्त अवधि में धान विक्रय कर सकेंगेकृ ऐसे किसान, जिनके द्वारा 10 जनवरी 2026 के पश्चात टोकन हेतु आवेदन किया गया, किंतु सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे किसान, जिनके द्वारा 10 जनवरी 2026 के पश्चात आवेदन किया गया तथा सत्यापन उपरांत उनके पास धान पाया गया है। ऐसे किसान, जिन्हें दिनांक 28 जनवरी 2026, 29 जनवरी 2026 एवं 30 जनवरी 2026 को टोकन प्राप्त हुआ था, परंतु किसी कारणवश वे निर्धारित तिथि पर धान विक्रय नहीं कर पाए थे।

किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए  बारदाना एवं हमालों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

राज्य सरकार का यह निर्णय किसानों के प्रति संवेदनशीलता और उनकी उपज के सुरक्षित एवं सुचारु विक्रय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।