छत्तीसगढ़
रवि भगत ने मंत्री रामविचार नेताम को लिखा पत्र:कहा-रायगढ़ खनन इलाके में नहीं हो रहा DMF राशि इस्तेमाल, बैज बोले-सरकार में चल रहा बंदरबांट
रायपुर/रायगढ़,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) की राशि को लेकर चर्चा जोरों पर है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष रवि भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम को पत्र लिखकर मांग की है कि DMF की राशि का इस्तेमाल खनन प्रभावित क्षेत्रों में ही किया जाए।
अपने लैटर में भगत ने कहा कि, रायगढ़ में DMF की राशि का उपयोग नहीं हो रहा है। साथ ही राशि का इस्तेमाल केवल खनन प्रभावित इलाके में किया जाए। उनकी इस मांग को लेकर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि रवि भगत अगर सही लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर उन्हें नोटिस क्यों दिया गया ?
सरकार को बताना चाहिए कि इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई हुई। रवि भगत ने अगर दोबारा चिट्ठी लिखी है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार में बंदरबांट चल रहा है। जनता को उनका हक नहीं मिल रहा।
रवि भगत ने रायगढ़ के प्रभारी मंत्री राम विचार नेताम को पत्र लिखा।
फैसले के अनुसार ही राशि का उपयोग हो
रवि भगत ने बताया कि, डीएमएफ के विषय में मैंने प्रभारी मंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार की नीति और छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के लिए गए फैसले के अनुसार ही राशि का उपयोग हो। यह राशि केवल खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए खर्च की जानी चाहिए।
रवि ने कहा कि, रायगढ़ जिले में अभी तक डीएमएफ की समिति का गठन नहीं किया गया है। मेरा मानना है कि समिति जल्द से जल्द बनाई जाए, ताकि उसके माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं पर उपयोग किया जा सके।
रवि भगत ने गाना गाकर अपनी ही सरकार से DMF की राशि देने की मांग की थी।
वीडियो पोस्ट कर की थी मांग, जारी हुआ था नोटिस
रायगढ़ जिले में रहने वाले भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के 4 मिनट 19 सेकेंड के वीडियो पोस्ट कर अपनी ही सरकार से DMF (जिला खनिज फाउंडेशन) की राशि गांव में भी देने की मांग की थी।
प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने हाथ जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ी में गीत गाया था कि ‘DMF के पैसा ला दे दो सरकार, उजड़ गे हमर गांव, गली खेत-खार। कंपनी अउ शहर सब्बो झन आगे बढ़ गे, गांव ह पिछड़ गे। क्षेत्र हा झेलत हे कंपनी-खदान के मार। न्याय करो साहेब, हे कर्णधार, DMF के पैसा ला दे दो सरकार’
वीडियो जारी होने के बाद पार्टी ने रवि भगत को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कुछ दिनों बाद भाजपा की नई कार्यकारिणी गठित की जिसमें उन्हें भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। कांग्रेस ने इस पर तंज कसते हुए कहा था कि रवि भगत को कीमत चुकानी पड़ी।
5 राज्यों में 170 से ज्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा, 1.64 करोड़ कैश, सोने के बिस्किट जब्त
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ राज्य GST विभाग ने 100 करोड़ की GST चोरी का भंडाफोड़ किया है। जांच में सामने आया कि 170 से ज्यादा बोगस फर्म बनाकर फर्जीवाड़ा किया गया। मास्टरमाइंड के घर से 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट मिले हैं।
इस मामले का मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया है। फरहान खुद को GST सलाहकार बताकर लंबे समय से कारोबार चला रहा था। फिलहाल, आरोपी फरहान फरार है। उसके नेटवर्क से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। आरोपी ने पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा में भी फर्जी रजिस्ट्रेशन किए थे।
मास्टरमाइंड मोहम्मद फरहान सोरठिया को जीएसटी विभाग ने हिरासत में लिया है।
क्या है पूरा मामला
राज्य जीएसटी की बीआईयू टीम ने एक महीने से मामले की निगरानी रख रही थी। फरहान के दफ्तर पर 12 सितंबर को छापा मारा गया। यहां से 172 फर्मों का पंजीयन और बोगस बिलिंग के दस्तावेज मिले। फरहान ने अपने 5 स्टाफ को फर्जी पंजीयन, ई-वे बिल और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने का जिम्मा दे रखा था।
जांच में यह भी पाया गया कि फर्मों के नाम पर किरायानामा, सहमति पत्र और एफिडेविट जैसे कागजात फर्जी तरीके से तैयार किए गए थे।
मास्टरमाइंड के घर से 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के चार बिस्किट जब्त किए गए हैं।
822 करोड़ रुपए के ई-वे बिल जनरेट किए गए
जांच के मुताबिक सिर्फ 26 फर्मों से ही 822 करोड़ रुपए के ई-वे बिल जनरेट किए गए, जबकि रिटर्न में महज 106 करोड़ का टर्नओवर दिखाया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, केवल इन फर्मों से ही राज्य को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के जीएसटी का नुकसान हुआ है।
दस्तावेजों से यह भी खुलासा हुआ कि फर्जी पंजीयन न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पंजाब, असम, मणिपुर और ओडिशा तक किए गए थे। इन फर्मों के माध्यम से बोगस सप्लाई बिल और ई-वे बिल जारी किए जा रहे थे।
1.64 करोड़ रुपए कैश, सोने के बिस्किट बरामद
जांच एजेंसी को सूचना मिली थी कि, फरहान ने कुछ अहम दस्तावेज अपने चाचा मोहम्मद अब्दुल लतीफ सोरठिया के घर छुपाए हैं। इस पर 17 सितंबर को वहां तलाशी ली गई। अधिकारियों को 1.64 करोड़ रुपए कैश और 400 ग्राम सोने के 4 बिस्किट बरामद हुए, जिन्हें जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दी गई है।
जीएसटी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।
ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और कंपनियां जांच के दायरे में
राज्य जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस घोटाले में कई ब्रोकर, स्क्रैप डीलर और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में हैं। विभाग फिलहाल बोगस लेन-देन और फर्जी बिलिंग से हुए जीएसटी फ्रॉड की पूरी गणना कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आगे की कानूनी कार्रवाई तेजी से की जाएगी। इसमें शामिल सभी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा।
छत्तीसगढ़
साय कैबिनेट के नए मंत्रियों को जिलों का प्रभार:खुशवंत साहेब को सक्ती,गजेंद्र को राजनांदगांव, राजेश को जीपीएम, विजय शर्मा को 3 जिलों की जिम्मेदारी
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों के प्रभार जिलों का बंटवारा कर दिया गया है। सरकार ने नए मंत्रियों को उनकी जिम्मेदारी सौंपते हुए आदेश जारी किया हैं। इसके तहत प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों का प्रभार बदल गया है। राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में इस फेरबदल को लेकर चर्चा तेज है।
जारी आदेश के मुताबिक, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को बस्तर जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बस्तर नक्सल प्रभावित इलाका होने के कारण यहां विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को उम्मीद है कि विजय शर्मा की निगरानी में जिले में विकास और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार मिलेगी।
डिप्टी सीएम विजय शर्मा।
गजेंद्र यादव को राजनांदगांव का प्रभार
वहीं, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव को राजनांदगांव जिले का प्रभार सौंपा गया है। राजनांदगांव राजनीतिक रूप से अहम जिला माना जाता है। मंत्री यादव यहां विकास कार्यों के साथ ही प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
राजेश अग्रवाल को गौरेला-पेंड्रा- मरवाही (जीपीएम) जिले का प्रभारी मंत्री नियुक्त किया गया है। जीपीएम अपेक्षाकृत नया जिला है। यहां बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का फोकस है। राजेश अग्रवाल से उम्मीद है कि वे जिले में स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को मजबूती देंगे।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज की जिम्मेदारी दी गई है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में अन्य मंत्रियों के जिलों के प्रभार में भी फेरबदल संभव है। प्रभारी मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार अपने जिले का दौरा करने और योजनाओं की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर-रामानुजगंज की जिम्मेदारी दी गई है।
आदेश की कॉपी…
कहा-सोमवार से शुरू होगी नई भर्ती, अल्टीमेटम के बाद काम पर लौटने लगे NHM कर्मचारी
रायपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण समेत 10 मांगों को लेकर NHM संविदा कर्मचारी एक महीने से हड़ताल पर हैं। सरकार ने 16 सितंबर तक सभी कर्मचारियों को काम पर लौटने का फाइनल अल्टीमेटम दिया था। लेकिन कर्मचारियों ने हड़ताल जारी रखी।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक कर्मचारी अपनी स्ट्राइक खत्म करें। नहीं तो सभी को बर्खास्त कर दिया जाएगा। एक दो दिन में नई भर्ती शुरू कर दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि कर्मियों की मांग पर कमेटी बन चुकी है।
जायसवाल ने कहा कि हमने आश्वासन दिया है कि एक उपसमिति भी बनाई जाएगी। जिसमें NHM कर्मियों के लीडर्स को शामिल किया जाएगा। उनसे सुझाव लिए जाएंगे।
सरकार के अल्टीमेटम के बाद रायपुर के 1,475 NHM कर्मी आज रिज्वॉइन करेंगे। उन्होंने कहा कि ग्रेड पे और अनुकंपा नियुक्ति पर सरकार ने 3 महीने का वक्त मांगा है। 3 महीने में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी तो फिर स्ट्राइक करेंगे।
स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि मांगों को लेकर कमेटी बनाई गई है। सभी कर्मचारी काम पर लौटें।
सरगुजा में 430 कर्मचारी काम पर लौटे
सरगुजा में 430 कर्मचारियों ने आज शाम पांच बजे तक ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। 118 आंदोलनकारी सीएचओ संघ के हैं, जिन्होंने फिलहाल ज्वॉइन नहीं किया है। सीएचओ संघ का कहना है कि वे प्रदेश संघ से चर्चा के बाद आज ही ज्वाइन कर लेंगे।
सरगुजा में कुल 548 कर्मचारियों को हड़ताल में जाने के कारण बर्खास्त करने का नोटिस दिया गया था। सीएमएचओ पीएस मार्को ने बताया कि अधिकांश कर्मी ड्यूटी में आ गए हैं।
इसके अलावा बलरामपुर जिले में सभी 401 कर्मियों ने आज शाम ड्यूटी ज्वॉइन कर लिया है। बलरामपुर सीएमएचओ डॉ. बसंत सिंह ने कहा कि सभी कर्मी काम पर लौट आए हैं। किसी को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है।
रायपुर में किया था जेल भरो आंदोलन
इससे पहले बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारियों ने गुरुवार को नया रायपुर में जेल भरो आंदोलन किया था। प्रशासन ने राजेश्वर मैदान को लगभग डेढ़ घंटे तक एक प्रतीकात्मक जेल के तौर पर बदल दिया था। डेढ़ घंटे तक इस प्रतीकात्मक जेल में यह कर्मचारी बंद रहे। इसके बाद हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।
NHM संविदा कर्मचारियों की हड़ताल का आज 33वां दिन है। इधर सरकार ने एक्शन लेते हुए 17 सितंबर को सूरजपुर जिले में 594 कर्मचारियों की सेवा खत्म कर दी है। इससे पहले यानी 16 सितंबर को बलौदाबाजार और कोरबा में 200 कर्मचारी को नौकरी से निकाला दिया गया। बलौदाबाजार के 160 और कोरबा के लगभग 21 कर्मचारियों को एक मुश्त नौकरी से निकाला गया था।
बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर 3 संभाग के 10 हजार कर्मचारी तूता धरना स्थल पहुंचे।
गुरुवार को रायपुर पहुंचे कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था।
हर कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर लिए गए और उन्हें छोड़ दिया गया।
छत्तीसगढ़ में 100 करोड़ की GST चोरी
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मंत्री श्यामबिहारी बोले- हड़ताल खत्म करें नहीं तो होंगे बर्खास्त
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