कोरबा
किसान-हितैषी नीतियों का प्रतिफल : साय सरकार की धान खरीदी व्यवस्था से किसानों में संतोष, खेती बनी लाभ का आधार
कोरबा । छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले किसान वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा निरंतर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश में संचालित धान खरीदी व्यवस्था न केवल देश में सर्वाधिक समर्थन मूल्य प्रदान कर रही है, बल्कि टोकन से लेकर अंतिम विक्रय और भुगतान तक किसानों को हर स्तर पर सुविधा, पारदर्शिता और सम्मान का अनुभव करा रही है।
राज्य सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसान अपनी उपज बेचने के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा, लंबी प्रतीक्षा या अव्यवस्था का सामना न करें। इसी उद्देश्य से समिति स्तर पर टोकन व्यवस्था, मंडियों में सुव्यवस्थित प्रबंधन, सहयोगी वातावरण और समयबद्ध प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। इन प्रयासों का सकारात्मक असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।
कोरबा जिले के कनकी धान मंडी में ग्राम गुमिया निवासी कृषक जमुना प्रसाद बियार इस सुगठित व्यवस्था के प्रत्यक्ष लाभार्थी बने। श्री बियार ने अपनी लगभग 06 से 07 एकड़ कृषि भूमि में उपजाए गए 104 क्विंटल धान का विक्रय मंडी में किया। उन्होंने बताया कि ऑफलाइन समिति के माध्यम से उन्हें बिना किसी लाइन में लगे और बिना किसी परेशानी के समय पर टोकन प्राप्त हो गया, जिससे मंडी में धान विक्रय की प्रक्रिया सहजता से पूरी हुई।
श्री बियार ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने 110 क्विंटल धान का विक्रय किया था और उस समय भी शासन की व्यवस्था संतोषजनक रही। सरकार द्वारा सर्वाधिक समर्थन मूल्य दिए जाने से उन्हें अपनी फसल का उचित और लाभकारी मूल्य मिलने का पूरा भरोसा है। उनके अनुसार, वर्तमान व्यवस्था ने खेती को केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य का आधार बनाया है। धान खरीदी की पारदर्शी और किसान-मैत्री व्यवस्था से न केवल किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। समय पर खरीदी, स्पष्ट प्रक्रिया और सहयोगपूर्ण वातावरण ने किसानों में शासन के प्रति विश्वास को और सुदृढ़ किया है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार की यह पहल स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि राज्य सरकार किसानों के श्रम का सम्मान करने, उनकी आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। धान खरीदी की यह सुव्यवस्थित प्रणाली छत्तीसगढ़ में सुशासन, पारदर्शिता और किसान कल्याण की मजबूत नींव को दर्शाती है।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।
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