कोरबा
SECL दीपका मेगा प्रोजेक्ट कोयला खदान के प्रस्तावित विस्तार पर गंभीर चिंताएँ, 40 MT से 55 MT की स्वीकृति से क्षेत्र में आपदा का खतरा
मंजूरी को लेकर कल दौरा करेगी केंद्रीय पर्यावरण ,वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की टीम
कोरबा/दीपका। क्षेत्र के नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने सीवियर कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) के दीपका ओपन कास्ट कोयला खदान के प्रस्तावित विस्तार को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (MoEF&CC) का एक दल कल खदान का दौरा और निरीक्षण करने वाला है, जिसके बारे में सूत्रों का कहना है कि यह 40 मिलियन टन (MT) प्रति वर्ष से बढ़ाकर 55 MT प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता की स्वीकृति देने के लिए किया जा रहा है ।
कोरबा क्षेत्र के नागरिक और पर्यावरण कार्यकर्ता एसईसीएल (साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) की दीपका ओपन कास्ट कोयला खदान की वार्षिक उत्पादन क्षमता को 40 मिलियन टन (MTPA) से बढ़ाकर 55 MTPA करने के प्रस्तावित विस्तार पर अपनी गहरी चिंता और कड़ा विरोध व्यक्त करते हैं ।
हमें पता चला है कि केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग (MoEF&CC) का एक दल कल खदान का दौरा और निरीक्षण करने वाला है जिसके बारे में सूत्रों का कहना है कि यह विस्तार की मंजूरी देने के संबंध में है, हम MoEF&CC टीम से आग्रह करते हैं कि वे केवल कागजी कार्रवाई पर भरोसा न करें बल्कि ज़मीनी हकीकत क्षेत्र के निवासियों की पीड़ा और पर्यावरणीय आपदा के आसन्न खतरे पर ध्यान दें ।
वर्तमान खदान गतिविधियों से उत्पन्न प्रमुख गंभीर समस्याएँ
यह विस्तार उस समय प्रस्तावित किया गया है जब मौजूदा 40 MTPA उत्पादन से ही क्षेत्र में अभूतपूर्व पर्यावरणीय और सामाजिक संकट पैदा हो गया है।
वायु और ध्वनि प्रदूषण
पूरे क्षेत्र में कोयले की धूल और राख का घनत्व खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे स्थानीय निवासियों में श्वसन संबंधी बीमारियाँ बढ़ रही हैं ।
हैवी ब्लास्टिंग से लगातार तेज कंपन होता है, जिससे घरों में दरारें आ रही हैं और स्थानीय वन्यजीव प्रभावित हो रहे हैं ।
जल संकट और प्रदूषण
अत्यधिक खनन के कारण भूजल स्तर में भारी गिरावट आई है, जिससे आस-पास के गाँवों में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है। नदी-नालों में खदान का दूषित पानी मिल रहा है, जिससे जलीय जीवन और कृषि भूमि प्रभावित हो रही है ।
वनावरण का विनाश और जैव विविधता हानि
विस्तार के लिए वृक्षों की लगातार और अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जो क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर रूप से बिगाड़ रही है ।
सामाजिक और ढांचागत चुनौतियाँ
कोयला परिवहन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में तेजी आई है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है ।
रोजगार उचित मुआवजा और प्रभावित लोगों के पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे विकराल रूप ले चुके हैं, जिनका समाधान किए बिना विस्तार की बात करना अन्यायपूर्ण है ।
हम MoEF&CC और एसईसीएल से निम्नलिखित मांगों पर तत्काल ध्यान देने का आग्रह करते हैं
विस्तार तत्काल रोका जाए:– प्रस्तावित 55 MTPA विस्तार को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए ।
स्वतंत्र सामाजिक-पर्यावरण ऑडिट:- मौजूदा 40 MTPA खदान के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ऑडिट कराया जाए ।
सार्वजनिक सुनवाई को महत्व:- प्रभावित ग्राम पंचायतों के निवासियों की आपत्तियों और चिंताओं को गंभीरता से सुना और उनका समाधान किया जाए ।
पुनर्वास को प्राथमिकता:- खदान से प्रभावित परिवारों के लिए एक समयबद्ध और संतोषजनक पुनर्वास पैकेज लागू किया जाए ।
हम चेतावनी देते हैं कि अगर यह विस्तार बिना उचित विचार-विमर्श और स्थानीय लोगों की सहमति के आगे बढ़ाया जाता है तो यह कोरबा को पर्यावरणीय और सामाजिक आपदा की ओर धकेल देगा। हम अपने क्षेत्र और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सभी लोकतांत्रिक और कानूनी साधनों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ।
ऊर्जाधानी भूविस्थापित किसान कल्याण समिति की ओर से खदान विस्तार की मंजूरी के सबन्ध में शामिल सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि क्षेत्र की मौजूदा हालात काफी गंभीर है और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम कार्यवाही किया जाए। समिति के अध्यक्ष सपुरन कुलदीप ने बताया कि दीपका खदान विस्तार के लिये हरदीबाजार के अलावा सराईसिंगार, कटगी डबरी , नवापारा ग्रामो को अर्जित किया जा रहा है। यहीं पर गेवरा क्षेत्र का विस्तार भी हो रहा है, जिससे आसपास का पूरा इलाका संकटो से घिर जाएगा और आने वाली पीढ़ियों के समक्ष जीवनयापन की मुश्किल हो जाएगा ।
कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!
एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।
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