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छत्तीसगढ़

TS सिंहदेव बोले-अंबिकापुर विधानसभा में वोट चोरी की आशंका:कहा- 360 मतदाता डुप्लीकेट, 388 मकानों में 20 से अधिक मतदाताओं का नाम

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सरगुजा,एजेंसी। अंबिकापुर विधानसभा की मतदाता सूची में सैकड़ों की संख्या में संदिग्ध वोटर हैं। शहर के 111 मतदान केंद्रों पर 388 ऐसे मकान हैं, जहां 20 या उससे अधिक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं और ऐसे मतदाताओं की संख्या 10662 है। वहीं 360 से अधिक मतदाता डुप्लीकेट हैं। टीएस सिंहदेव ने अंबिकापुर शहर के बीएलए की बैठक में इसका खुलासा करते हुए कहा कि इससे वोट चोरी का अंदेशा है।

पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बताया कि शहर में कुछ ऐसे मकान भी मौजूद हैं, जहां 150 से अधिक मतदाताओं के नाम एक ही मकान नंबर पर पंजीकृत हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि अकेले अंबिकापुर विधानसभा में 630 से अधिक डुप्लीकेट वोटर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलए इसकी पड़ताल करें और स्वच्छ मतदाता सूची तैयार करने में सहयोग करें।

कांग्रेस आयोजित कर रही है संवाद कार्यक्रम

जिला कांग्रेस कमेटी सरगुजा की ओर से नवनियुक्त जोन अध्यक्षों, सेक्टर प्रभारी और बीएलए के लिए ब्लॉकवार अनुसार संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अंबिकापुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जोन अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी और बीएलए की बैठक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित हुई।

बैठक में उपस्थित अंबिकापुर शहर के कांग्रेस पदाधिकारी

बैठक में उपस्थित अंबिकापुर शहर के कांग्रेस पदाधिकारी

सिंहदेव बोले- वोट चोरी का अंदेशा

कांग्रेस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि हरियाणा चुनाव के बाद से ही पार्टी नेतृत्व को ऐसा लग रहा था कि नतीजे गड़बड़ हैं। महाराष्ट्र चुनाव के एकतरफा नतीजों ने इस धारणा को और पुष्ट किया।

सिंहदेव ने कहा कि 7 अगस्त को पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने उन तथ्यों को सामने रख दिया, जो कि वोट चोरी के ठोस सबूत थे। चुनाव आयोग का व्यवहार भाजपा के अनुषांगिक संगठन की तरह का है। चुनाव आयोग की घोषणा के पहले ही भाजपा आईटी सेल चुनाव तारीखों की घोषणा कर देती है।

चुनावों की घोषणा के पहले आयोग प्रधानमंत्री को उद्घाटन और लोकार्पण के अवसर देता है। चुनाव के चरणों को तय करते समय आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि प्रधानमंत्री को प्रचार का अवसर मिले।

सीनाजोरी कर रहा आयोग

उन्होंने कहा कि अब जब मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी सामने आ रही है। इन गड़बड़ियों की जांच के बजाय आयोग सीनाजोरी कर रहा है। ऐसे में यह धारणा पुष्ट हो रही है कि आयोग भाजपा का अनुषांगिक संगठन है।

मतदाता सूची में हेराफेरी के लिए भाजपा के पास एक बडा तंत्र मौजूद है। उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। पार्टी के नवनियुक्त BLA को संबोधित करते हुए सिंहदेव ने कहा कि सर्वाधिक जिम्मेदारी आप पर है। आपको भरपूर सतर्कता के साथ काम करना है।

गड़बड़ियों को पकड़ने का काम शुरू

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ में भी मतदाता सूचियों में मौजूद गड़बड़ियों को पकड़ने का काम प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मतदाता सूचियों की जांच के लिए तय बिंदुओं की जानकारी देते हुए जल्द से जल्द अपना प्रतिवेदन देने का अनुरोध किया। मतदाता सूचियों की विसंगतियों की जांच कर उन्हें शीघ्र ही आमजनता और प्रशासन के समाने प्रस्तुत किया जाएगा।

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कोरबा

कलेक्टर के सख्त निर्देश:नल से पानी आने पर ही होगा जल जीवन मिशन के कार्यों का भुगतान

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कोरबा। जिला जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक में कलेक्टर ने लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग को निर्देशित किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों को संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया जाए तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) उनका क्रॉस वेरिफिकेशन करें।
उन्होंने निर्देश दिए कि मार्च 2028 तक सभी लंबित कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन योजनाओं में नल से नियमित रूप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उन्हीं कार्यों का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने ग्राम स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने के भी निर्देश दिए।
पाली के वनांचल क्षेत्र में योजना की दुर्गति
कोरबा जिले के पाली ब्लाक के सुदूर वनांचल क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के कार्यों की दुर्गति है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड कोरबा के कार्यपालन अभियंता रमन उरांव को जानकारी देने के बाद भी साल भर से निरीक्षण करने का समय तक नहीं मिला। क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदारों ने केन्द्र की इस महत्वाकांक्षी योजना का बंटाधार कर दिया है और यदि सही जांच कराई जाए तो करोड़ों का भ्रष्टाचार निकलेगा। जल जीवन मिशन में कार्य करने वाले ठेकेदार करोड़पति बन गए और इनके तथा अधिकारियों की मिलीभगत से जहां योजना का लाभ अधिकांश एवं गांवों को नहीं मिल पा रहा है, वहीं गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों से योजना प्रारंभ होने से पहले ही दम तोड़ रही है और ठेकेदार भी कार्यवाही के अभाव में मदमस्त हैं।

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कोरबा

डीईओ को नोटिस जारी: छात्र सुरक्षा बीमा प्रभारी क्लर्क के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

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मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत पर प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश
कोरबा। समय सीमा की बैठक में मंगलवार को कलेक्टर कुणाल दुदावत के तेवर सख्त दिखे। उन्होंने शिक्षा विभाग की समीक्षा में विभाग की लापरवाही देखी। शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों के वितरण एवं स्कूलवार स्कैनिंग कार्य की समीक्षा की। मानदेय शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी संबंधी प्राप्त शिकायतों के निराकरण में प्रगति नहीं होने पर कलेक्टर ने संबंधित प्रधानपाठकों की वेतनवृद्धि रोकने तथा जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विकासखंड कोरबा एवं पोड़ी-उपरोड़ा में स्कैनिंग की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 31 जुलाई तक सभी विकासखंडों में शत-प्रतिशत स्कैनिंग पूर्ण करने के निर्देश दिए।
उन्होंने वेंडर से समन्वय कर सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत बालिकाओं को शीघ्र साइकिल वितरण सुनिश्चित करने तथा स्कूली विद्यार्थियों को गणवेश का दूसरा सेट उपलब्ध कराने के लिए उच्च अधिकारियों से समन्वय करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने पीएम पोषण गार्डन के लिए विद्यालयों की जानकारी 31 जुलाई तक उपलब्ध कराने, अहाताविहीन विद्यालयों की सूची तैयार करने तथा संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को सरपंच एवं सचिव के माध्यम से उसका सत्यापन कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने अपार आईडी से वंचित विद्यार्थियों के लिए 1 अगस्त से 31 अगस्त तक विशेष शिविर आयोजित कर अपार आईडी बनाने तथा आधार एवं यू-डाइस से संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के निर्देश दिए।
छात्र सुरक्षा बीमा की राशि समय पर उपलब्ध नहीं कराए जाने की शिकायत के मामले में कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संबंधित शाखा प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।

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कोरबा

एकलव्य आवासीय स्कूल में अव्यवस्था का मामला : जांच के लिए चार सदस्यीय समिति गठित

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कोरबा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुणाल दुदावत ने विकासखंड कटघोरा अंतर्गत संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला में विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय की व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं से संबंधित प्राप्त गंभीर शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को प्रकरण की निष्पक्ष एवं तथयपरक जांच कर एक सप्ताह के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्राचार्य को हटाने बच्चों ने विधायक पटेल और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन के काफिले का कर दिया था घेराव

गठित जांच समिति में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोरबा, तहसीलदार कटघोरा, सहायक लेखा अधिकारी तथा कनिष्ठ लेखा अधिकारी (कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, कोरबा) को सदस्य बनाया गया है। समिति विद्यालय में उपलब्ध व्यवस्थाओं, विद्यार्थियों को प्रदत्त सुविधाओं तथा शिकायतों से जुड़े सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच करेगी।
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हितों एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शिकायतों की निष्पक्ष जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सहायक आयुक्त की कार्यशैली पर भी सवाल!

एकलव्य आवासीय विद्यालय में बच्चों ने कुछ दिन पूर्व पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन सहायक आयुक्त को निरीक्षण करने का समय ही नहीं मिला। महीनों से बच्चों को दूषित भोजन दिया जा रहा, लेकिन सहायक आयुक्त को कुछ पता ही नहीं।

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