मुंबई, एजेंसी। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार (18 जून) को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 138 अंक गिरकर 81,444 के स्तर पर जबकि निफ्टी 41 अंक टूटा ये 24,812 के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 6 में तेजी जबकि 24 में गिरावट रही। अडानी पोर्ट्स, NTPC और कोटक महिंद्रा बैंक में 1% की गिरावट रही। जबकि इंडसइंड बैंक का शेयर 4.5% चढ़ा।

एशियाई बाजारों में मिलाजुला कारोबार

• एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 255 अंक (0.66%) की बढ़त के साथ 38,791 पर और कोरिया का कोस्पी 17 अंक (0.57%) चढ़कर 2,967 पर कारोबार कर रहा है।
• हॉन्गकॉन्ग का हैंगसेंग इंडेक्स करीब 300 अंक (1.20%) गिरकर 23,690 के स्तर पर और चीन का शंघाई कंपोजिट 7 अंक नीचे 3,380 पर कारोबार कर रहे हैं।
• 17 जून को अमेरिका का डाउ जोन्स 0.70% गिरकर 42,216 पर बंद हुआ। वहीं, नैस्डेक कंपोजिट 0.91% नीचे 19,521 पर और S&P 500 0.84% गिरकर 5,983 पर बंद हुए।

कोलकाता,एजेंसी। अग्रणी रेटिंग एजेंसी इक्रा ने अनुमान जताया है कि चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से अधिक रहेगी। एजेंसी ने अपने ताजा परिदृश्य में कहा कि इसी अवधि के दौरान देश की वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) वृद्धि 6.3 प्रतिशत से अधिक होगी। जहां जीडीपी देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को निर्धारित करता है, वहीं जीवीए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं की लागत को घटाने पर प्राप्त होता है। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रास्फीति के संबंध में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर के 4.2 प्रतिशत से अधिक रहने का अनुमान है, जबकि थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) चालू वित्त वर्ष के लिए 2.7 प्रतिशत से अधिक रहेगा। इक्रा ने राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इक्रा के अनुसार, रबी के नकदी प्रवाह और सामान्य से अधिक जलाशय स्तर की सहायता से ग्रामीण मांग में तेजी बनी रहने की संभावना है। 

रेटिंग एजेंसी ने कहा कि 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में आयकर में बड़ी राहत, दरों में कटौती से ईएमआई (मासिक किस्त) में कमी और खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी से घरेलू खर्च योग्य आय में वृद्धि होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के वस्तु निर्यात में सुस्ती निकट भविष्य में भी जारी रह सकती है। इक्रा के अनुमान के अनुसार, सेवा निर्यात वस्तु निर्यात वृद्धि से आगे निकलने की संभावना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र का पूंजीगत व्यय 2025-26 में 10.1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जिससे निवेश गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सख्ती का सामना अब एक और बड़े बैंक को करना पड़ सकता है। इंडसइंड बैंक के बाद अब विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक (Standard Chartered Plc) की भारत में गतिविधियों पर अब आरबीआई की पैनी नजर है। खबर है कि बैंक ने छोटे और मझोले उद्यमों (SMEs) को ऐसे जटिल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बेचे, जिनमें उच्च जोखिम था लेकिन ग्राहकों को इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। मामला गंभीर होने के चलते केंद्रीय बैंक कभी भी सख्त कार्रवाई कर सकता है।

क्या है पूरा मामला?

एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने SMEs को Target Redemption Forwards (TRFs) जैसे जटिल डेरिवेटिव्स बेचे—जो आमतौर पर केवल बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए उपयुक्त होते हैं। इन प्रोडक्ट्स में बड़े नुकसान की आशंका होती है। जांच में खुलासा हुआ कि बैंक ने इन जोखिमों की जानकारी देने में लापरवाही बरती।

RBI की जांच के दायरे में ये पहलू शामिल

• डेरिवेटिव सेल्स की पारदर्शिता और प्रक्रिया
• जोखिम प्रबंधन (Risk Governance)
• रिजर्व की पर्याप्तता
• FRA (Forward Rate Agreement) लेनदेन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट

बैंक का रुख क्या है?

स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने प्रतिक्रिया में कहा है कि RBI का सालाना निरीक्षण रूटीन प्रक्रिया है और अगर कोई विशेष ऑब्जर्वेशन होता है, तो उसे समय पर सुधारा जाता है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, इस बार मामला ‘रूटीन’ से कहीं अधिक गंभीर है और RBI इस पर गहराई से जांच कर रहा है।

भारत में बैंक का नेटवर्क

• 165 साल पुराना परिचालन
• 42 शहरों में 100 शाखाएं

सेवाएं: कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग

क्यों सख्त हुआ है RBI?

RBI लंबे समय से डेरिवेटिव बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। हाल ही में इंडसइंड बैंक पर भी इसी तरह की सख्ती देखने को मिली थी। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड को लेकर भी यही पैमाना अपनाया जा रहा है।