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कोरबा

मानिकपुर खदान विस्तार के विरोध में 8 गाँवों के ग्रामीण लामबंद

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500 से अधिक ग्रामीणों ने भिलाईखुर्द में लिया संकल्प — मांगें पूरी नहीं हुईं तो 21 अगस्त की जनसुनवाई का करेंगे पुरजोर विरोध
कोरबा। मानिकपुर ओपन कास्ट परियोजना के प्रस्तावित विस्तार को लेकर 21 अगस्त को होने वाली पर्यावरणीय जनसुनवाई के विरोध में प्रभावित क्षेत्र के 8 गाँवों के ग्रामीण अब एकजुट हो गए हैं। भिलाईखुर्द क्रमांक-1 में आयोजित बैठक में 500 से अधिक ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक SECL प्रबंधन द्वारा उनकी जायज मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक वे प्रस्तावित जनसुनवाई का पुरजोर विरोध करेंगे।

बैठक में ग्रामीणों ने खदान विस्तार परियोजना से प्रभावित परिवारों से जुड़े मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार, छूटे हुए मकानों एवं परिवारों को पात्रता में शामिल करने तथा अन्य लंबित अधिकारों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों का कहना था कि वर्षों से उनकी समस्याएं लंबित हैं, ऐसे में पहले उनकी जायज मांगों का निराकरण किया जाना चाहिए और उसके बाद ही खदान विस्तार से संबंधित जनसुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जानी चाहिए।

ग्रामीणों के समर्थन में कोरबा जिले के विभिन्न क्षेत्रों—कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, बालको, दर्री सहित अन्य क्षेत्रों से आए विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा पार्टी नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया और ग्रामीणों की मांगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।
इस अवसर पर पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रभावित ग्रामीणों की समस्याएं कोई नई बात नहीं हैं। उन्होंने पूर्व में भी SECL के CMD तथा स्थानीय प्रबंधन को पत्र लिखकर स्पष्ट रूप से मांग की थी कि जनसुनवाई आयोजित करने से पहले ग्रामीणों की जायज मांगों और लंबित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए।

उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर प्रभावित ग्रामीणों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। जिन लोगों की जमीन, मकान और जीवन-यापन खनन परियोजना से प्रभावित हो रहा है, उनकी उचित भरपाई, पुनर्वास और रोजगार सहित सभी जायज अधिकार सुनिश्चित करना SECL प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

श्री अग्रवाल ने ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि “मैं हमेशा ग्रामीणों के साथ खड़ा हूं और उनकी जायज मांगों की लड़ाई में हर संभव सहयोग करूंगा। यदि SECL प्रबंधन ग्रामीणों की मांगों को न्यायपूर्ण तरीके से पूरा करता है, तो मैं स्वयं जनसुनवाई का समर्थन करूंगा। लेकिन यदि मांगों की अनदेखी करते हुए जनसुनवाई कराने का प्रयास किया गया, तो ग्रामीणों के साथ मिलकर इसका लोकतांत्रिक एवं पुरजोर विरोध किया जाएगा।”
बैठक में मौजूद 500 से अधिक ग्रामीणों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार और अन्य लंबित जायज मांगों के समाधान के बिना 21 अगस्त की प्रस्तावित जनसुनवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध विकास के विरुद्ध नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण पुनर्वास, उचित मुआवजा और अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए है।

बैठक के बाद यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि पहले ग्रामीणों के अधिकारों का समाधान, उसके बाद ही खदान विस्तार की जनसुनवाई।
बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष शहर मुकेश कुमार राठौर, प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राकेश पंकज, ब्लाक अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, पालूराम साहू, माडल अध्यक्ष बसंत चन्द्रा, सुरती कुलदीप, भू-विस्थापित संघ के संरक्षक अमन पटेल, सुरेश पटेल, समय लाल, जीतेन्द्र राव धाकडे,किशन यादव, मोतीराम यादव, अरुण यादव, दिलीप उरांव, शिवलाल उरांव , राम्मेलाल धीवर, कलीराम, जीतराम उरांव, राजकुमार उरांव, मनोज पटेल, आलोक पटेल, उदय पटेल, साधराम पटेल, शिव प्रसाद पटेल, धनसिंह पटेल, रामकुमार पटेल, शिव पटेल, रामचरण पटेल, सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे.

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कोरबा

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों हेतु आवेदन आमंत्रित

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कोरबा 19 अगस्त 2026। कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य  अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा जारी राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  मिशन अंतर्गत विभिन्न रिक्त संविदा पदों  Dentist, MO – AYUSH (RBSK), Nursing Officer- NHM/ Trauma & Emergency/ ICU/ NUHM, Community Health Officer, Staff Nurse – NRC, Laboratory Technicians- RBSK, TBHV-NTEP, Jr. Secretrial Assistant (UAAM), Class – IV – UHWC  पदों पर विज्ञापन प्रकाशित की गई है। उक्त रिक्त संविदा पदों पर पात्र इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 21/08/2026 को प्रातः 10ः30 बजे से दिनांक 04/09/2026 तक की संध्या 5ः30 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमांत्रित किए गये हैं। उक्त विज्ञापन का विवरण कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं  स्वास्थ्य  अधिकारी, कोरबा के सूचना पटल पर देखा जा सकता है एवं जिला कोरबा के वेबसाइट www.korba.gov.in   में उपलब्ध है,  जिसका अवलोकन किया जा सकता है।

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कोरबा

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

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कोरबा 19 अगस्त 2026। कटघोरा, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के अंतर्गत 19 अगस्त को कृषकों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों, लाभों एवं व्यावहारिक पहलुओं से अवगत कराने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र  कटघोरा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमे कटघोरा,कोरबा एवं पाली विकासखण्ड से 50 कृषक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषकों को प्राकृतिक खेती के विभिन्न घटकों जैसे जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, आच्छादन (मल्चिंग), वाफसा तथा प्राकृतिक कीट एवं रोग प्रबंधन का जैविक नियंत्रण जैसे -ट्राइकोडर्मा विरडी ़नीमास्त्र, अग्निआस्त्र, ब्रम्ह्मस्त्र, दषपर्णी अर्क इत्यादि के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। विशेषज्ञों द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता कम करते हुए कम लागत, टिकाऊ एवं पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धति  को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को प्राकृतिक खेती के माध्यम से मृदा  स्वास्थ्य   में सुधार, कृषि लागत में कमी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादन के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही कृषकों की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान करते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, डॉ. एस.पी. सिंह, डॉ. एस.के. उपाध्याय, डी.के. तंवर, एम.एस. उर्रे, सुश्री अर्चना कुर्रे, अंजय सिंह एवं सुश्री सुलोचना भुयंा सहित कृषि विज्ञान केंद्र कटघोरा के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में कृषकों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपने खेतों में अपनाने तथा अन्य किसानों को भी इसके प्रति जागरूक करने हेतु प्रेरित किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र, कटघोरा द्वारा किसानों के हित में भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई।

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कोरबा

पोड़ी उपरोड़ा में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित

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एसडीएम मनोज बंजारे ने शिक्षा,  स्वास्थ्य , खाद्य, विद्युत एवं मूलभूत सुविधाओं की ली जानकारी

कोरबा 19 अगस्त 2026।  विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा में एसडीएम मनोज बंजारे की अध्यक्षता में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), खंड चिकित्सा अधिकारी (बीएमओ), विद्युत विभाग, खाद्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विकासखंड अंतर्गत शासकीय संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
एसडीएम श्री बंजारे ने शिक्षा विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा करते हुए विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की भी समीक्षा की। इस दौरान भोजन निर्धारित मीनू के अनुसार उपलब्ध कराने, खाद्यान्न की उपलब्धता एवं चावल के समय पर उठाव तथा रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में जानकारी ली गई।
बैठक में विद्यालयों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में पेयजल, विद्युत, शौचालय तथा भवन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। एसडीएम ने पहुंच मार्गों की स्थिति, भवनों की आवश्यकता एवं मरम्मत से संबंधित विषयों की जानकारी लेते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दूरस्थ क्षेत्रों में संचालित संस्थानों में सोलर सिस्टम की उपलब्धता, उसकी कार्यशीलता तथा नियमित रखरखाव की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य  विभाग की समीक्षा के दौरान विकासखंड में  स्वास्थ्य सुविधाओं,  स्वास्थ्य   केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाओं तथा आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही  स्वास्थ्य   सेवाओं की जानकारी ली गई। एसडीएम ने  स्वास्थ्य   सेवाओं को बेहतर बनाने तथा ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को समय पर  स्वास्थ्य   सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया।
खाद्य विभाग से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हुए खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण व्यवस्था की जानकारी ली गई। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न समय पर उपलब्ध हो तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो।
बैठक में विभिन्न विभागों एवं संस्थानों में संधारित की जाने वाली पंजियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। एसडीएम श्री बंजारे ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक पंजियों का नियमित एवं व्यवस्थित संधारण सुनिश्चित करने तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि शासकीय संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों एवं विद्यार्थियों को सुचारू रूप से मिलना चाहिए। इसके लिए विभागीय अधिकारी नियमित रूप से मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण करें और सामने आने वाली समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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