कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत की अध्यक्षता में जिला जल स्वच्छता मिशन कोरबा की बैठक 03 मार्च को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक के बाद आयोजित होगी।

कोरबा। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के दूरस्थ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्रत्येक आवेदक से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रकरणों का शीघ्र, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जनदर्शन में आधारभूत संरचना एवं राजस्व से जुड़े विभिन्न विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए। इनमें नई सड़क एवं पुल-पुलिया निर्माण, विद्युत आपूर्ति, फौती नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा,  मुआवजा, पेंशन, तालाब गहरीकरण, अतिक्रमण हटवाने एवं बिजली बिल संशोधन जैसे कुल 43 आवेदन शामिल रहे। कलेक्टर ने सभी मामलों के समयबद्ध और प्रभावी निराकरण के निर्देश देते हुए अधिकारियों को प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

​कोरबा। ​छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा कुणाल दुदावत ने होली पर्व के अवसर पर जिले में मदिरा की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आधिकारिक आदेश जारी किया है। शासन के निर्णय के अनुसार 04 मार्च 2026, बुधवार को जिस दिन रंग खेला जाएगा, उस दिन संपूर्ण कोरबा जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।
​इस आदेश के तहत जिले की समस्त देशी, विदेशी, प्रीमियम और कंपोजिट मदिरा दुकानें, साथ ही एफ.एल.-3, एफ.एल.-3(क) और अहाता पूर्णतः बंद रखे जाएंगे। उक्त अवधि में मदिरा का किसी भी प्रकार का संव्यवहार अथवा क्रय-विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
​सुरक्षा एवं व्यवस्था की दृष्टि से आबकारी विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 3 मार्च 2026 को निर्धारित समय के पश्चात सभी दुकानों को सीलबंद कराएं और क्षेत्र में सघन गश्त कर यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी मदिरा का अवैध विक्रय न हो पाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।