छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति लागू:रायपुर, कोरबा, बिलासपुर में बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरीडोर; अग्निवीरों, नक्सल पीड़ित और तृतीय लिंग के लिए स्पेशल पैकेज
रायपुर। प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू हो गई है। 28 अक्टूबर को साय सरकार की कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए लागू की गई है। नई नीति में तय किया गया है कि सर्विस सेक्टर के उद्योग स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा।
उद्योग लगाने के लिए कई वर्ग को खास छूट भी दी जाएगी। नई नीति में तय किया गया है कि राज्य के कोरबा, बिलासपुर, रायपुर में सेंट्रल इंडिया का उन्नत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। इसके तहत इन तीनों शहरों में ट्रेन, एयर कनेक्टिविटी, सड़कों की सुविधा, पानी, बिजली और उद्योग लगाने के लिए जमीन मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा।

इन वर्ग के लोगों को विशेष छूट
- मंत्री देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में राज्य के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर एक हजार से अधिक रोजगार के प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रावधान किया गया है। बी-स्पोक पैकेज भी यूथ को दिया जाएगा।
- राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल हैं, को जमीन, बिजली, पानी की सुविधाओं में छूट दी जाएगी।
- नक्सल प्रभावित, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमी भी नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन के पात्र होंगे, उन्हें भी उद्योग लगाने पर कई सुविधाओं में छूट मिलेगी।
नीति में और क्या-क्या प्रावधान हैं?
सरकार ने ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट, वैल्यू एडेड टैक्स का प्रावधान किया है। नई नीति में मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर में भी छूट देने के प्रावधान हैं।
नई औद्योगिक नीति भारत सरकार के विजन 2047 पर फोकस की गई है। राज्य के प्रशिक्षित लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योगों के लिए प्रति व्यक्ति 15 हजार रुपए का ट्रेनिंग फंड देने का नियम बनाया गया है।

MSME के लिए भी प्रावधान
- माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस (सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग) को लेकर पहली बार नई औद्योगिक नीति में सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है।
- इंजीनियरिंग सर्विसेस, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट सेक्टर, पर्यटन एवं मनोरंजन सेक्टर को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा।
- सरगुजा और बस्तर संभाग में होम-स्टे सेवाओं को भी शामिल किया गया है।
नई औद्योगिक नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण (एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग) गैर काष्ठ वनोत्पाद (नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोडक्ट), कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), IT, डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।
यंग आंत्रप्रेन्योर को मिलेगा लोन इस नीति में यंग आंत्रप्रेन्योर को लोन देने का नियम भी बनाया गया है। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा- युवाओं को अपना स्वयं का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यम क्रांति योजना का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के शिक्षित युवा बेरोजगारों अनुदान (आर्थिक सहायता) के साथ ऋण देने का प्रावधान है।
जहां उद्योग नहीं लगे वहां फोकस
नई नीति में विकासखंडों को 3 समूहों में बांटा गया है।
तीसरा 75 विकासखंड का समूह है जहां औद्योगिक मामले में अति पिछड़ापन है। यहां कोई काम नहीं हुआ वहां इंडस्ट्री डेवलपमेंट की दिशा में काम करने की तैयारी है।
पहला समूह विकासशील का है इसमें 10 विकासखंड हैं। यहां उद्योगों का काम हो रहा है।
दूसरा समूह ऐसा है जहां काम हुआल लेकिन कम हुआ। इसमें 61 विकासखंड हैं।
छत्तीसगढ़
सरेंडर नक्सलियों की इनपुट पर हथियारों का जखीरा बरामद:ओडिशा-छत्तीसगढ़ सीमा पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल से मिले IED, ग्रेनेड और स्टेन कार्बाइन
सुकमा, एजेंसी। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों से मिली सूचना के आधार पर ओडिशा पुलिस ने छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर हथियार और विस्फोटकों के एक बड़े डंप का खुलासा किया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, आईईडी, ग्रेनेड और अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की है।
मलकानगिरी जिला पुलिस मुख्यालय से जारी प्रेस नोट के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट वॉलंटियर फोर्स (DVF) की टीम ने सोमवार तड़के सिलाकोटा, परवासी और केसाकुड़ा के जंगलों में सघन तलाशी अभियान चलाया। यह क्षेत्र ओडिशा के मलकानगिरी जिले और छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के दोरनापाल थाना क्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है।

जंगल में छिपाकर रखा था नक्सली डंप
तलाशी अभियान के दौरान सुबह करीब 5:45 बजे जवानों को जंगल में छिपाकर रखा गया नक्सलियों का डंप मिला। सुरक्षा बलों ने मौके की घेराबंदी कर तलाशी ली, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।
तीन स्टेन कार्बाइन समेत कई हथियार जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 स्टेन कार्बाइन, 1 देसी पिस्तौल, 1 एसबीएमएल गन, 1 बारह बोर बंदूक, 4 आईईडी, 20 यूबीजीएल ग्रेनेड, 53 कारतूस, स्नाइपर टेलीस्कोप, वायर, बैटरी और अन्य तकनीकी उपकरण जब्त किए हैं।
विस्फोटक बनाने की सामग्री भी मिली
बरामद सामग्री में विस्फोटक तैयार करने और हथियारों की मरम्मत में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी शामिल हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह सामग्री माओवादियों द्वारा भविष्य की गतिविधियों के लिए सुरक्षित रखी गई थी।
क्षेत्र में जारी है सर्च ऑपरेशन
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। आशंका है कि जंगलों में अन्य स्थानों पर भी हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे गए हो सकते हैं। सुरक्षा बल पूरे क्षेत्र में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं।
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13-17 जुलाई तक चलेगा:5 बैठकें होंगी, स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर हो सकती है बहस
रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होकर 17 जुलाई तक चलेगा। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना और कार्यसूची जारी कर दी है। 5 दिनों तक चलने वाले इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी, जिनमें प्रश्नोत्तर, शासकीय कार्य और वित्तीय मामलों चर्चा होगी।

पहले 4 दिनों तक प्रश्नोत्तर काल और शासकीय कार्य निर्धारित किए गए हैं। वहीं अंतिम दिन 17 जुलाई को प्रश्नोत्तर और शासकीय कार्यों के साथ गैर-शासकीय कार्य भी लिए जाएंगे। सदन में स्कूलों में मंत्र-पाठ और कानून व्यवस्था पर विपक्ष सरकार को घेर सकती है।

विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना और कार्यसूची जारी की है।
योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखेगी सरकार
मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, किसानों, बिजली-पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और विभिन्न विभागों में हुए विवादित फैसलों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार भी अपनी उपलब्धियों और योजनाओं का ब्यौरा सदन में रखने की तैयारी कर रही है।
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक सत्र के दौरान वित्तीय कार्यों के साथ अन्य शासकीय कार्य भी संपादित किए जाएंगे। चूंकि सत्र की अवधि केवल 5 दिन रखी गई है, इसलिए विपक्ष की ओर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी उठ सकती है।
स्कूलों में मंत्र-पाठ के मुद्दे पर हो सकती है बहस
सत्र के दौरान स्कूलों में मंत्र-पाठ के आदेश, कानून-व्यवस्था, हसदेव में जंगल कटाई, शराब दुकानों में ओवररेटिंग, किसानों की समस्याएं, नगरीय निकायों के मुद्दे और विभिन्न विभागों में हालिया विवादों को लेकर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर आमने-सामने की स्थिति बन सकती है।
बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य बिल हुआ था पास
इससे पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 पास हुआ था। अवैध तरीके से धर्मांतरण कराने के मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 से 10 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।
वहीं बजट सत्र के आखिरी दिन सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने वाला बिल पास हुआ। इसके अलावा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बिल 2026 भी पास कर दिया गया है। परीक्षा गड़बड़ी रोकथाम बिल में अभ्यर्थियों के लिए सख्त नियम तय किए गए हैं।
छत्तीसगढ़
रमन सिंह बोले-राहुल जहां जाते हैं,वहां बंटाधार हो जाता है:भूपेश ने भाजपा की जीत पर उठाए सवाल,कहा-बीजेपी का 90% स्ट्राइक रेट ‘लोकतंत्र की डकैती’
दुर्ग-भिलाई, एजेंसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले प्रदेश की राजनीति में जुबानी जंग तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा की चुनावी जीत और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भाजपा की जीत का प्रतिशत करीब 90 फीसदी तक पहुंच गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे ‘चोरी नहीं, लोकतंत्र की डकैती’ करार दिया है। यह बयानबाजी दुर्ग में हुई।
रमन सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज
दरअसल, दुर्ग सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान डॉ. रमन सिंह ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
रमन सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां कांग्रेस का बंटाधार हो जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि राहुल गांधी को एक-दो बार छत्तीसगढ़ का भी दौरा करना चाहिए, ताकि यहां कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट हो सके।
भूपेश बघेल ने किया पलटवार
रमन सिंह के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया। उन्होंने भाजपा की चुनावी जीत और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बघेल ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, वहां भाजपा का स्ट्राइक रेट 90 फीसदी तक पहुंच गया है, जो गंभीर सवाल खड़े करता है।
बघेल ने हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा को मिली सफलता सामान्य राजनीतिक परिस्थितियों में संभव नहीं दिखती। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे और लोकप्रिय भी थे, तब भी उन्हें ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं मिला था।
पूर्व मुख्यमंत्री ने इसे ‘चोरी नहीं, लोकतंत्र की डकैती’ करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भूमिका कमजोर की जा रही है। बघेल के अनुसार, पहले मतदाता सरकार चुनते थे, लेकिन अब सरकारें ही निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं के जरिए यह तय करने की कोशिश कर रही हैं कि कौन मतदाता रहेगा और कौन नहीं।

भूपेश बघेल ने भाजपा की चुनावी जीत और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
भूपेश ने चुनावी प्रक्रियाओं पर उठाए सवाल
भूपेश बघेल ने कहा कि यह कोई सामान्य राजनीतिक जीत नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के साथ डकैती जैसी स्थिति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सुधार और दूसरी प्रक्रियाओं के जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है।
ईवीएम को लेकर भी उठाए सवाल
भूपेश बघेल ने ईवीएम मशीनों को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 हजार ईवीएम मशीनों के नष्ट होने की खबरें सामने आई हैं, जो गंभीर जांच का विषय है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर ईवीएम से जुड़ी घटनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती हैं।
कांग्रेस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होंगे राहुल गांधी
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन अभियान के तहत नियुक्त किए गए जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर 21 जून से 30 जून 2026 तक रायपुर के चांदी मोड़ स्थित अग्नियोटम अलका अवतार मंगल भवन में होगा।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में लेटर जारी किया है और सभी जिला और शहर अध्यक्षों को शामिल होने के निर्देश दिए हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी किसी एक दिन शिविर में शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करने के टिप्स देंगे।
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